पिपुल्स न्यूज माघ ४ , काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र समायोजनमा गएकाहरुलाई पनि डीआईजी बन्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । यसले प्रहरी समायोजनलाई सहज बनाउने गृह मन्त्रालयको दाबी छ ।
संविधानमा शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी ऐन ल्याएपनि केन्द्र सरकारले समायोजन नगरेका कारण प्रदेशसँग प्रहरी छैन ।
प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजन गर्न ताकेता गर्दै आएका छन् । १३ पुसमा हेटौंडामा भेला गरेका मुख्यमन्त्रीहरुले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै प्रहरी समायोजन गर्ने बताएपनि प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायतका अधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताए ।
पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘बेलाबेला नेतृत्व र दोस्रो तहमा भएको खटपट त्यही कारण हो ।’नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य धेरै पटक भएको छ । तर प्रहरी संगठनकै साथ हुन्न । किनकी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माथिल्लो तहमा भएकाहरु विदा भए आफ्ना लागि अवसर आउने भएकाले हटाउनु हुन्न भन्ने लबिङ गर्नेहरु पनि छन् । अनि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खेल्छ । कतिसम्म भने आफ्नो अनुकुल नेतृत्व बनाउन ३० वर्ष हटाउनेदेखि लागू गर्ने निर्णय बेलाबेला हुने गरेको छ ।
त्यसैले अब नियमावलीको साटो प्रहरी ऐनमै ३० वर्षे सेवा अवधि नरहने प्रष्ट व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । सँगै डीआईजी वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा जान स्टाफ कलेज कार्यक्रम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।
समायोजनमा जान प्रहरी नेतृत्व नै तयार छैनन् । किनकी समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी बढीमा एसएसपीसम्म मात्र हुन सक्छन् । प्रदेशमा गएपनि माथिल्लो तह (नेतृत्व) सम्म पुग्ने बाटो नराख्दा करियर भएकाहरु प्रहरीहरु समायोजनमा जान तयार नभएको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न समायोजनमा जानेहरुका लागि पाँच तह (ग्रेड) थप गर्नुपर्ने गृहको निष्कर्ष छ । साथै समायोजनमा जाने र प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएकाहरुलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने गरी डीआईजीमा २० प्रतिशत कोटा छुट्याउने तयारी छ ।
प्रहरी समायोजनका कतिपय वियषमा अझै छलफल गर्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गर्ने गरेका छन्, उनले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक पनि दिन्छन् । प्रदेश प्रहरी बनेपछि सीडीओसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।
त्यस भन्दा ठूलो भर्ना र तालिमको विषय छ । प्रदेश प्रहरीले आफ्नो अनुकुल भर्ना र तालिम दिँदा एकरुपता कायम नहुने प्रहरी हेडक्वार्टरको चासो छ । यस विषय अहिले पनि छलफलमै रहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।
You must be logged in to post a comment.