पिपुल्स न्युज काठमाडौं — सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पछिल्ला नियामकीय कदमलाई लिएर सहकारी क्षेत्रभित्र बहस तीव्र बनेको छ। प्राधिकरणले सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै विभिन्न मापदण्ड, निर्देशन तथा अभिलेखीकरणको व्यवस्था अघि बढाइरहेको छ। तर केही सहकारी अभियन्ता तथा संघहरूले भने यस्ता व्यवस्थाले सहकारी सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना गर्ने र संस्था कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्
कडा नियमनसँगै बढ्यो असन्तुष्टि : प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि सञ्चालनसम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड जारी गरेको छ। पछिल्लो समय दर्ता तथा अभिलेखीकरण, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र अन्य नियामकीय विषयमा पनि निर्देशनहरू जारी भएका छन्। प्राधिकरणको वेबसाइटमा २०८३ मा समेत यस्ता मापदण्ड र निर्देशनहरू अद्यावधिक गरिएको देखिन्छ।
तर प्राधिकरणले जारी गरेको नियामकीय मापदण्डप्रति सहकारी क्षेत्र आपत्ति जनाउँदै राज्यले समस्याको सही पहिचान नगरी सहकारीलाई कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मापदण्ड परिमार्जनको माग गरेको छन् ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—सहकारीमा देखिएका वास्तविक विकृति नियन्त्रण गर्ने नाममा स्वस्थ र नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका सहकारी पनि अनावश्यक रूपमा दबाबमा सिर्जना भइरहेको छ ।
यही विषयलाई लिएर सहकारी क्षेत्रको एउटा पक्षले “नियमन सुधारका लागि हो कि संस्था बन्द गराउने दिशामा? भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य प्राधिकरणको हो भन्ने निष्कर्षमा सहकारी क्षेत्र पुगेका छन् । कुनै अदृश्य माफियाको चलखेल जसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र डुबाउने योजना चालेको शंका गर्न थालेका छन् ।
हाल हरेक नियम कानुन सहकारीलाई डुबाउने नियत ले नै बनाउने र लागु गर्ने बाताबरण हेर्दा अब केहि समय मै सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र धराइसी हुने एक सहकारी बिज्ञले भने ।
सहकारी डुबे ससाना ब्यापारी पनि बैंक सम्म पुग्ने वा कम्जोर हुने सड्यन्त्र रहेको भने । अब पनि सहकारी कर्मी सान्त भएर टुलु टुलु हेरेर वस्ने हो भने नया नया नियम बन्दै सहकारीमा ताल्चा हान्ने r सहकारी कर्मीलाई जेल कोच्ने बैंक लाई कुनै प्रतिस्पर्धि देशमा रहन नदिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।