People’s News : मुलुकमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको आर्थिक दबाब, बेरोजगारी, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचनाले सामाजिक वातावरणमा चुनौती थपिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक अस्थिरता कुनै एक घटनाको परिणाम होइन। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत पक्षहरूको संयुक्त प्रभावले समाजमा असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नागरिकले न्याय, अवसर र राज्यको सेवा प्रणालीप्रति विश्वास गुमाउन थालेमा त्यसको असर सामाजिक सद्भावदेखि आर्थिक गतिविधिसम्म पर्न सक्छ।
रोजगारीको सीमित अवसर, बढ्दो जीवनयापन खर्च, सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारप्रतिको जनचासो तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासले नागरिकमा निराशा बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता समस्याको समाधान केवल अल्पकालीन निर्णयबाट सम्भव छैन; दीर्घकालीन नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै सूचना प्रवाह सहज भए पनि अपुष्ट सूचना, अफवाह र भ्रामक सामग्रीले समाजमा अनावश्यक तनाव उत्पन्न गर्ने जोखिम पनि बढेको छ। सञ्चार तथा डिजिटल साक्षरताको विकास, तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सामाजिक स्थायित्व कायम राख्न सुशासन, कानुनी शासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता तथा आर्थिक अवसरको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नीति विश्लेषकहरू जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादन, कृषि, उद्योग, पर्यटन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिए युवामा बढ्दो निराशा कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहले पनि नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक समावेशिता, समान अवसर र निरन्तर संवादको वातावरणले विभिन्न समुदायबीचको सद्भाव कायम राख्न मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक अस्थिरताको समाधान कुनै एक संस्था वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत मात्र दीर्घकालीन सामाजिक स्थिरता सम्भव हुन्छ।
सरोकारवालाहरूले सामाजिक चुनौतीलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार नागरिकको विश्वास जित्ने सार्वजनिक नीति, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र समावेशी विकासमार्फत मात्र स्थिर, सुरक्षित र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।
