पिपुल्स न्युज : माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको यो भनाइ गणितीय रूपमा त ठीकै सुनिएला, तर अर्थशास्त्रमा यो एउटा भयानक भ्रम हो।
विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५% कर केवल एउटा साधारण नागरिकको मासिक बिलमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले बजारमा बहुआयामिक र दीर्घकालीन असर पार्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘क्यासकेडिङ इफेक्ट’ (Cascading Effect) वा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ (Multiplier Effect) भनिन्छ।
आजको नेपालमा साना घरेलु उद्योगदेखि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरू विद्युतबाट संचालित छन्।विद्युत् महसुलमा लागेको करले उत्पादनको हरेक चरणलाई महँगो बनाउँछ:
⚫️ कच्चा पदार्थ प्रशोधन (Processing): उद्योगले सामान तयार पार्दा लाग्ने बिजुली महँगो भयो।
⚫️ उत्पादन (Production): मेसिन चल्ने, प्याकेजिङ हुने र फ्याक्ट्री सञ्चालन खर्च बढ्यो।
⚫️ ढुवानी र वितरण (Delivery): कोल्ड स्टोर, क्लिनिकल ल्याब, प्याकेजिङ प्लान्ट र इभी (EV) चार्जिङको लागत थपियो।
जब उत्पादनदेखि डेलिभरीसम्मको प्रत्येक स्टेपमा ५% को लागत थपिँदै जान्छ, तब अन्तिममा उपभोक्ताको हातमा आइपुग्दा त्यो सामान ५% मात्र होइन, कयौँ गुणा महँगो भइसकेको हुन्छ। चामल, तेल, दूधदेखि ओखतीमुलोसम्म यसको सिधा असर पर्छ।
यसका दूरगामी असरहरू:
१. स्वदेशी उद्योग धराशयी: विदेशी सस्तो आयातित सामानसँग हाम्रा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्।
२. हरित ऊर्जामा ब्रेक: एकातर्फ पेट्रोलियम घटाउने गफ गर्ने, अर्कातर्फ विद्युतमै कर ठोकेर जनतालाई फेरि ग्याँस र डिजेलतिरै धकेल्ने?
३. नागरिकको ढाड सेकिने: बजार महँगो हुँदा आम जनताको क्रयशक्ति घट्छ, जसले देशलाई आर्थिक मन्दीतर्फ लैजान्छ।
ऊर्जा भनेको विलासिताको वस्तु होइन, यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो भने बिजुलीलाई ‘कर’ को दायरामा होइन, ‘सहुलियत’ को दायरामा राख्नुपर्छ।
अर्थमन्त्रीज्यू, वनको डढेलोलाई “एउटा सानो सलाईको काँटी त हो नि” भनेर जिस्किन मिल्दैन!
नारायण पौडेल को फेसबुक पोस्ट बाट साभार गरिएको