People’s News : काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा गरेको पहिलो सम्बोधनमै शाह विवादमा तानिएका हुन् । उनले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाल–भारत भूमि समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । रूपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद्मा माफी माग्नुपर्ने माग गरे । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई सामान्य सीमा विवादसँग तुलना गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउनुभएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबी सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि व्यक्तिगत विचार, तत्काल संसद् र जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिन माग गरेको छ । साथै, सीमा समाधानमा बेलायत (ब्रिटिस इन्डिया) को प्रसंग जोड्नुलाई कांग्रेसले ‘हास्यास्पद र कूटनीतिक अपरिपक्वता’को संज्ञा दिएको छ ।
अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितमाथिको कुठाराघात भनेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्थापित नेपालको नक्सालाई अवमूल्यन गर्दै ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्नु लज्जास्पद भएको उल्लेख छ । २०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई संविधानको अनुसूचीमा समेटिएको नक्साको स्मरण गराउँदै एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल माफी माग्न माग गरेको छ । एमाले निकट भ्रातृ संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुगौली सन्धि र स्थापित सीमारेखाअनुसार नेपालले भारतको कुनै भूभाग कब्जा नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रहितविपरीतको भनाइविरुद्ध जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै,श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताबारे अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै घोर भत्र्सना गरेका छन् । राप्रपा र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारको चरित्र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै देशव्यापी राँके जुलुस प्रदर्शन गरिएको जनाएका छन् । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद् बैठकमा चर्को नाराबाजी र अवरोध गरेपछि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर माफी नमागेसम्म र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निष्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली नागरिकको शिर निहुरिएको बताउँदै, ‘भारतले नेपालले मिचेको भूमि फिर्ता मागेमा कुन भूभाग दिने हो ? ’ भनी प्रश्न गरे । उनले सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा ताली बजाएको भन्दै आलोचना गरे । एमालेका सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले विदेशीलाई खुसी पार्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए ।
<
p style=”text-align: justify;”>नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा भन्दै, सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अभिव्यक्ति आउनु संशयपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई र राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ तत्काल रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । प्रतिनिधिसभामात्र नभई राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषयलाई लिएर विरोध भएको छ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल नेपाललगायतका विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका विरुद्ध सडक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।