पिपुल्स न्युज काठमाडौँ : सहकारीले बचत संकलन, ऋण प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन मद्दत गरेको छ।
सहकारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रमुख योगदान :
बचत संकलन र पूँजी निर्माण : सर्वसाधारणको सानो–सानो बचतलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएको छ।
सुलभ ऋणको पहुँच : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म सहज पहुँच नभएका सदस्यलाई व्यवसाय, कृषि, शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण उपलब्ध गराएको छ।
रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना : सहकारीमार्फत कृषि, पशुपालन, व्यापार, घरेलु उद्योग तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी बढेको छ।
उद्यमशीलता विकास : विशेषगरी महिला, युवा तथा साना उद्यमीलाई पूँजी र वित्तीय सेवाको पहुँच दिएर आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने : स्थानीय स्तरमा संकलित पूँजीलाई स्थानीय क्षेत्रमा नै परिचालन गर्दा गाउँ–समुदायको आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्छ।
कृषि क्षेत्रको विकास : किसानलाई ऋण, बचत तथा विभिन्न आर्थिक सेवामार्फत कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
महिला आर्थिक सशक्तीकरण : महिला सदस्यलाई बचत, ऋण र समूहगत उद्यमसँग जोडेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गरेको छ।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता : बचत गर्ने बानी, ऋणको सही प्रयोग, आर्थिक योजना तथा वित्तीय अनुशासनबारे जनचेतना बढाउन सहकारीले भूमिका खेलेको छ।
सहकारी केवल बचत तथा ऋणको संस्था मात्र होइन; यो स्थानीय पूँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने आर्थिक माध्यम हो। सदस्यको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै समुदायको आर्थिक गतिविधि बढाउँदै सहकारीले समावेशी र स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ। यसको प्रभावकारी योगदानका लागि भने सुशासन, पारदर्शिता, सदस्यहित र उत्पादनमूलक लगानीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
उच्च ब्याजको निक्षेपको बोझले थलिँदै सहकारी क्षेत्र : निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धाले बढायो वित्तीय जोखिम, दीगो सञ्चालनका लागि ब्याजदरमा अनुशासन आवश्यक सहकारी संस्थाहरूमा सदस्य तथा सर्वसाधारणको बचत आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा त्यसको दीर्घकालीन असर सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वमा देखिन थालेको छ। आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गर्ने तर सोही अनुपातमा सुरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न नसक्दा कतिपय संस्थामाथि वित्तीय दबाब बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मूल आधार भनेको सदस्यबाट संकलित बचतलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरी सदस्यकै आवश्यकता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु हो। तर निक्षेप बढाउने उद्देश्यले संस्थाले आफ्नो आम्दानी क्षमताभन्दा बढी ब्याजदरमा बचत उठाउन थालेमा संस्थाको ‘फन्डिङ कस्ट’ अर्थात् रकमको लागत नै महँगो बन्न पुग्छ।
महँगो निक्षेप, सस्तो कर्जा : सहकारीका लागि दोहोरो दबाब सहकारीले बचतमा उच्च ब्याज तिर्ने तर बजार तथा सदस्यको आर्थिक अवस्थाका कारण कर्जाको ब्याजदर त्यही अनुपातमा बढाउन नसक्ने अवस्था आयो भने संस्थाको ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चबीचको अन्तर साँघुरिन्छ।
उदाहरणका लागि कुनै संस्थाले बचतकर्तालाई अत्यधिक उच्च ब्याजदर दिने तर सोही रकमबाट पर्याप्त प्रतिफल दिने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न नसकेमा संस्थाको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सुरुमा धेरै बचत देखिए पनि समयसँगै संस्थाको नाफा, तरलता र पूँजीमा दबाब पर्न सक्छ।
यही कारण ‘धेरै निक्षेप उठाउनु नै सहकारीको सफलता हो’ भन्ने सोचभन्दा ‘सुरक्षित र उत्पादनमूलक रूपमा परिचालन गरिएको निक्षेप नै वास्तविक सफलता हो’ भन्ने वित्तीय अनुशासन आवश्यक देखिन्छ।
उच्च ब्याजको दौडले सिर्जना गर्ने जोखिम : उच्च ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने प्रतिस्पर्धाले मुख्यतः चार प्रकारका जोखिम बढाउन सक्छ।
पहिलो—तरलता जोखिम : छोटो अवधिका बचत तथा आवधिक निक्षेपमा ठूलो ब्याजदरको प्रतिबद्धता लिएर लामो अवधिका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा नगद अभाव हुन सक्छ।
दोस्रो—ब्याजदर जोखिम : संस्थाले महँगो दरमा निक्षेप स्वीकार गरिसकेपछि बजारको ब्याजदर घटे पनि तत्कालै आफ्नो लागत घटाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
तेस्रो—कर्जा गुणस्तरको जोखिम : महँगो निक्षेपको ब्याज तिर्न आम्दानी बढाउने दबाबमा संस्थाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न खोजेमा खराब कर्जा बढ्न सक्छ।
चौथो—विश्वासको जोखिम : उच्च ब्याजदरको कारण सिर्जना भएको वित्तीय दबाबले बचत फिर्तामा समस्या आएमा एउटा संस्थाको समस्याले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ।
सरकारी जाँचबुझ प्रतिवेदनले पनि सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतको दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ। साथै अस्वाभाविक उच्च ब्याजदर र असम्भव प्रतिफल दिने संस्थामाथि प्रारम्भिक चेतावनी तथा कारबाहीको संयन्त्र कमजोर रहेको विषय पनि औँल्याइएको छ।
निक्षेपकर्ताले पनि ‘बढी ब्याज’ मात्रै हेर्न नहुने : सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यले ब्याजदर मात्रै हेरेर संस्था छनोट गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। संस्थाको वित्तीय अवस्था, कर्जा असुली, तरलता, सुशासन, लेखापरीक्षण, नियामकीय अनुपालन र सञ्चालक व्यवस्थापनको पारदर्शितालाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक छ।
‘अरू संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिन्छ’ भन्ने आधारमा मात्र बचत सार्ने प्रवृत्तिले सहकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ। अन्ततः त्यसको असर बचतकर्ता, ऋणी, कर्मचारी र स्वयं संस्थामाथि पर्न सक्छ।
सहकारीको समस्या ब्याजदर मात्रै होइन : तर सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या उच्च ब्याजको निक्षेपका कारण मात्र भएका हुन् भन्नु पनि उचित हुँदैन। कमजोर सुशासन, सदस्यभन्दा बाहिरको कारोबार, कर्जा दुरुपयोग, खराब ऋण असुली, जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरी र नियमनको प्रभावकारितालगायत धेरै पक्षले सहकारीको संकटमा भूमिका खेल्न सक्छन्। जाँचबुझ आयोगले पनि क्रस-ल्यान्डिङ, तरलता व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कमजोरीलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।
त्यसैले समाधानका लागि ब्याजदर मात्र नियन्त्रण गर्नेभन्दा निक्षेपको स्रोत, कर्जा लगानी, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र पारदर्शितालाई एकैसाथ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अब सहकारीले के गर्नुपर्छ ? : सहकारी संस्थाहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न अस्वाभाविक ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा सदस्य केन्द्रित वित्तीय सेवा, उत्पादनमूलक कर्जा, नियमित ऋण असुली, खर्च नियन्त्रण र पारदर्शी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ।
नियामक निकायले पनि संस्थाको ब्याजदर मात्र नभई ब्याज खर्चको क्षमता, तरलता अनुपात, कर्जा–बचतको सन्तुलन, खराब कर्जा र जोखिम व्यवस्थापनलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नियामकीय मापदण्ड तथा निर्देशनहरू जारी गरिरहेको छ।
निष्कर्ष : उच्च ब्याज होइन, उच्च विश्वास चाहिन्छ सहकारीको शक्ति ठूलो ब्याजदरमा होइन, सदस्यको विश्वास र संस्थाको वित्तीय अनुशासनमा हुन्छ। केही समयका लागि उच्च ब्याज दिएर ठूलो निक्षेप संकलन गर्न सकिएला, तर त्यस निक्षेपलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक रूपमा परिचालन गर्न सकिएन भने त्यही निक्षेप भविष्यमा संस्थाका लागि बोझ बन्न सक्छ।
त्यसैले अब सहकारी क्षेत्रले ‘कसले बढी ब्याज दिने?’ भन्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्केर ‘कसले सदस्यको बचत सुरक्षित राख्दै दिगो प्रतिफल दिन सक्छ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने समय आएको छ।
<
p style=”text-align: justify;”>सहकारी बचत उठाउने संस्था मात्र होइन—बचतलाई सुरक्षित, उत्पादनमूलक र जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्ने आर्थिक संस्था हो ।