People’s News : नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा उमेरअनुसार तौलको समस्या देखाएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाको यो तथ्यांकले कलिला मुनाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको डरलाग्दो चित्र उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय खोप लेखाजोखा अभियानका क्रममा देशभर ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका हजारौं बालबालिकामा कडा र शीघ्र कुपोषण फेला पर्नुले भविष्यका कर्णधार कति जोखिममा छन भन्ने देखाएको छ । बालखैमा कुपोषणको सिकार बनेका यी बालबालिकाहरूलाई अन्य रोगले समेत गाँजिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइले मानवीय संकटको गहिराइ बुझाउँछ ।
बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ ले ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, संविधानले सामाजिक सुरक्षा, खाद्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई पनि सुरक्षित गरेको छ । तर संवैधानिक हक एकातिर, बालबालिकाको यथार्थता अर्कोतिर भइदिँदा समाजवाद उन्मुख समाजको संवैधानिक प्रतिबद्धता पनि कोरा कागजमा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न । सरकारी तथ्यांकलाई केलाउँदा प्रादेशिक र भौगोलिक असमानता पनि निकै कहालिलाग्दो देखिन्छ । सबैभन्दा बढी समस्या मधेस प्रदेशमा छ, जहाँ परीक्षण गरिएका २ लाख ८३ हजार ३ सय ८ बालबालिकामध्ये ८ हजार ३ सय ८० जनामा कडा र ३८ हजार ९ सय ४८ जनामा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ । यसैगरी, लुम्बिनीमा ३ हजार १५, सुदूरपश्चिममा १ हजार ७ सय ५८, कोशीमा १ हजार ५ सय ९०, कर्णालीमा १ हजार ५ सय ३, बागमतीमा १ हजार ४ सय १ र गण्डकीमा ६ सय ६२ जनामा कडा कुपोषण पुष्टि भएको छ ।
पुड्कोपनको दर हिमाली भेगमा ४२ प्रतिशत, कर्णालीमा ३६ प्रतिशत र अति गरिब वर्गमा ३६ प्रतिशत रहनुले विपन्न र दुर्गमका बालबालिका यसको मारमा बढी परेको पुष्टि गर्छ। योभन्दा दुःखद् कुरा, सरकारले २२ लाख बालबालिकाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखे पनि उपकरण अभाव र १५ दिनको संक्षिप्त अभियानका कारण केवल ४८ प्रतिशतमा मात्र चेकजाँच हुन सक्यो। ७ सय ५३ वटै पालिकाका लागि मेसिन किन्न संघले बजेट पठाए पनि प्रदेशले खरिद गर्न नसक्दा मात्र २ हजार सेट मेसिनको भरमा अभियान चलाउनु पर्यो । यसले राज्यको प्रशासनिक लाचारी र बालबालिकाप्रतिको उदासीनतालाई देखाउँछ। ७ सय ५३ मध्ये हालसम्म ७ सय ८ पालिकाले मात्र विवरण अनलाइनमा दर्ता गरेका छन्।
कुपोषण केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र सरोकारको विषय होइन । ४२ प्रतिशत कुपोषण स्वच्छ खानेपानीको अभावले (जहाँ केवल २९ प्रतिशत नागरिकको पहुँच छ) र २० प्रतिशत दैनिक खानपिनका कारण भइरहेको छ । आफ्नै खेतबारीको खेती छाडेर बजारका आयातित वस्तु र जंकफुड भान्सामा भित्र्याउने देखासिकी प्रवृत्तिले कलिला बालबालिका यसको सिकार भइरहेका हुन् । अभिभावकमा ‘के नै भएको छ र!’ भन्ने हेलचेक्र्याइँ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। सडक निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास सम्झने भ्रमबाट तीनै तहका सरकार अब मुक्त हुनैपर्छ। मानव विकासमा लगानी नगरे राज्यको अरू लगानी व्यर्थ हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (तेस्रो)’ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८७/८८) लाई सफल पार्न सबै निकायको अपनत्व जरुरी छ। पहिचान भएका कडा कुपोषित बालबालिकालाई तत्काल पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा उपचार गराउने र स्थानीय तहले बजेट फराकिलो बनाउँदै अभिभावकमा चेतना जगाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।