People’s News : देशको कार्यकारी पदमा पुगेको एक महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले महानगरको प्रमुख हुँदा ‘गर्न नसकेको’ भनिएको उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम सुरु गरे । थापाथली र सिनामङ्गल क्षेत्रमा बसिरहेका भूमिहीनलाई हटाएर उनीहरू बस्दै आएका घरटहरामा डोजर चलाइयो । त्यो क्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । दशकौँ देखि सङ्घीय र स्थानीय सरकारहरूले पूरा नगरेको सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाचाका लागि बालेन सरकारले चालेको कदमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । महानगरपालिकाको मेअरबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा सहित संसदीय चुनाव लडेका बालेन शाह संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फाल्गुनमा भएको चुनावमा दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएपछि एकल बहुमतको सरकार बनायो । चैत्र १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै शाहले परम्परागत शासन शैलीमा फेरबदल ल्याएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शासकीय व्यवस्था अध्यापन गर्ने सहप्राध्यापक हरीप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन् ।
जुन तरिकाले सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो, जुन ढाँचामा सरकारले काम गर्थ्यो त्यसमा केही फेरबदल गर्न खोजेको देखिन्छ । एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहित आएको देखिन्छ,” ढुङ्गाना भन्छन् । अर्को चाहिँ पहिलेका पार्टीहरूले गरेको कामप्रति जनताले महसुस गरेका ढिलासुस्तीमा देखिने गरी परिवर्तन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । वर्षौँसम्म पर्खनु पर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र केही दिन भित्रै दिन थालिएको उदाहरण दिँदै ढुङ्गाना सरकारले एक महिनामै केही सुधारात्मक काम देखाएको बताउँछन् । तर छोटो समय उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरकारको चरित्र प्रजातान्त्रिक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । जनताको आवाज उठाउने विद्यार्थी सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेपछि यो सरकारको चरित्र थाहा भइहाल्यो नि,” केसीले भने । निरङ्कुश शासकले पनि जनताका आँखामा छारो हाल्न अलिअलि काम गरेजस्तो पनि देखाउँछन् । तर बालेन नेतृत्वको सरकारले सबै काममा सफलता मात्रै हात पारिरहेको चाहिँ छैन । प्रधानमन्त्री आफैँले छानेका दुई जना मन्त्रीबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट अलग गर्नु पर्यो । आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई सातामै पदबाट हट्नुपरेको थियो ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आय र विवादास्पद व्यवसायीसँग लगानी साझेदारी देखिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री बनेको २७औँ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘सदाचार’ र शुसासनको पक्षमा उभिएको कदमका रुपमा अर्थ्याएका छन् भने अर्का थरीले ‘कमजोर धरातल’का मन्त्रीहरू चयन गरिएको भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । भदौको जेनजी आन्दोलनदेखि नै कैयौँ गतिविधि र बालेन-रास्वपा एकता वार्तामा पनि सक्रिय देखिएका गुरुङले गृहमन्त्री बनेको भोलीपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरे । भदौ २३ र २४को आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । भदौ २३ मा भएका प्रदर्शनहरूमा अत्याधिक बल प्रयोग हुनुमा उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तात्कालीन गृहमन्त्री लेखकको लापरबाही रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
झन्डै दुई साता दुई नेतालाई हिरासतमा राखिएपनि सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय अझैसम्म नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् । कतिपय कानुनविद्हरूले त्यसबेला ‘कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ’ सरकारले ‘हतार हतार पक्राउ गरेको’ र त्यसबाट राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको जस्तो देखिएको बताउने गरेका छन् । नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी समेत रहेकी पूर्व परराट्रमन्त्री आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हङकङमा रहेको भनिएका उनीहरू अझै स्वदेश फर्किएका छैनन् ।
नायक शैली’मा सरकार तर सीमारेखाको ख्याल कति : राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सहितका वित्तीय कसुरको अभियोगमा कैयौँ व्यापारीहरू समेत पक्राउ परेका छन् त्यसरी पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखी व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि छन् । सरकारी संयन्त्रहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका कतिपय विषयको तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रशंसा पनि बटुलिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयजस्ता जनगुनासो धेरै सुनिने कार्यालयबाट ‘बिचौलिया’ पक्राउ गरिएको विषयले आलोचना र समर्थन दुवै बटुल्यो । सरकारका मन्त्रीले सडकमै पुगेर समयमा काम नगरेको भन्दै ठेकेदारलाई प्रश्न गरेको विषयमा पनि क्रिया प्रतिक्रिया देखिएका छन् ।
भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँ बढीको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने कदमप्रति विशेषगरी तराई क्षेत्रमा असन्तुष्टी व्यक्त भएका छन् । इन्धन खपत घटाउन भन्दै यसबीचमा सरकारले सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने तयारी गरिएका विवरणहरू आएका छन् ।
सहप्राध्यापक ढुङ्गाना सरकार कतिपय अवस्थामा ‘नायक शैलीमा’ काम गर्न खोजेको ठान्छन् । हामी शक्तिमा छौँ । हामी जादुमयी शैलीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ । तर त्यसमा कतिपय प्रक्रियाका कुरा होलान् । राज्यका मान्यता पनि हुन्छन् । केहीमा चुनौती पनि दिन सकिन्छ भने केहीमा त्यसो गर्नु अपरिपक्व जस्तो पनि हुन्छ,” ढुङ्गानाले भने ।
अहिलेसम्म केके भए : प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना बनाएर कतिपय नीतिगत सुधारका काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्घटन खारेजी देखि कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजसम्मका नीतिगत निर्णयहरू लिएपछि त्यसको विरोध र स्वागत दुवै भइरहेको छ । यो प्रगती उन्नतीको लागि बनेको सरकार नै होइन भन्ने यसका कामले देखाइसकेको छ । डोजर चलाएर सुकुम्बासीको रुवाबासी लगाइसक्यो देख्नुभएन,” पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन् । सरकारले यसअघि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउने देखि संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यी दुवै संरचनाले काम थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल अलगअलग समूहमा छलफल गरेर सुझाव लिने देखि फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने जस्ता कदममा पनि अग्रसरता लिएका छन् । तर सरकारले ब्रिज कोर्स कक्षाहरू बन्द गर्ने सहितका कतिपय निर्णयमा भने पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो । विद्यालयहरूको भर्नाको समय र भर्ना शुल्कबारे सरकार र स्थानीय सरकार तथा विद्यालय सञ्चालकबीच मतभेद देखिएका छन् । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णयले स्वागत बटुलिरहे पनि कतिपयले कार्यान्वयनको पाटोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।