कानुनभन्दा माथि हुँदैन : संविधानविद् तथा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी संसद्ले आन्तरिक प्रक्रिया र कार्यसञ्चालनका लागि बनाउने नियमावली कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि नहुने बताउँछन् । सदनका लागि नियमावली हो भने त्यो सदन भित्रको आन्तरिक प्रक्रिया हो । त्यसलाई प्रचलित कानुन भनेर सबै ठाउँमा गोश्वारा रूपमा सबै मान्छेलाई लाग्ने गरी व्याख्या गर्न सकिँदैन,” उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका राष्ट्र सेवक पनि निलम्बनमा रहने उल्लेख छ । राष्ट्र सेवकको परिभाषामा विधायिकी पदमा रहेका र सरकारी तलब लिने निर्वाचित व्यक्ति पनि समावेश छ । कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन आयोगको अध्यक्षसमेत रहेर काम गरिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेल राष्ट्रसेवकहरूको परिभाषाबाट जनप्रतिनिधिलाई अलग राख्न नमिल्ने बताउँछन् । कानुनले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन । सबैको लागि समान लागु हुन्छ भने त्यसबाट उहाँ (सांसद) हरू उन्मुक्ति पाउनुहुन्न,” उनले भने । जहाँसम्म यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको छ भन्ने आशङ्का राखिएको छ । त्यस्तो सङ्घीय ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक प्रयोजनको लागि बनेको यो नियमबाट प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।
नियमावलीले ‘फौजदारी दायित्वमा छुट दिन सक्दैन : संविधानको धारा १०३ र १०४ ले संसद्लाई आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने र आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई नियमावली मस्यौदा समितिले सुझावका लागि बोलाएको थियो । त्यसबेला पनि आफूले सांसदहरूलाई फौजदारी कसुरमा विशेषाधिकारको छुट नदिन सुझाव दिएको भट्टराईले बताए । यसअघिका संसदीय नियमावलीमा विशेषाधिकारको व्यवस्था रहेको भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको हदसम्म नरहेको उनले बताए । विशेषाधिकार भनेको फौजदारी कसुरबाट पनि उहाँहरूलाई विशेषाधिकार होइन । हुनु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । अनुशासन मर्यादा र आचरणमा स्वयं सांसदहरू पनि रहनु पर्छ । नत्र यो विशेषाधिकारको आधारमा जघन्य अपराध पनि हुनसक्ने सम्भावना हेरेर विशेष छुट न सांसदले लिन हुन्छ न राज्यले दिन हुन्छ,” उनले भने । संविधानविद् अधिकारी संसद्को नियमावली संसद् सञ्चालन गर्ने र सभाका प्रक्रियाहरूबारे व्यवस्था गर्न मात्रै सीमित हुनु पर्ने बताउँछन् । फौजदारी दायित्वको कुनै पनि विषयमा फौजदारी कानुनलाई अलग्याएर सदनको नियमहरूको व्यवस्था गर्छु भन्न मिल्दैन,” अधिकारी भन्छन् । कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेल विधिशास्त्र अनुसार पनि संसद्को नियमावली आन्तरिक प्रयोजनमा मात्रै सीमित हुने बताउँछन् । यसलाई सङ्घीय कानुन मान्दा भोलि धेरै कानुनी समस्या र जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ । यो प्रतिनिधिसभाबाट बन्ने नियमावली हो । राष्ट्रिय सभामा पनि यो पुग्दैन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने त परै जाओस् दुवै सदनबाट पारित भएर मात्रै सङ्घीय कानुन बन्ने प्रक्रियाबारे उनले भने ।
विपक्षी सांसदको विमति : प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबारे आफूले बैठकमै असहमति जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेका निश्कल राईले बताए । हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि मैले (त्यस विषयमा) विमति राखेको थिएँ,” राईले भने। उनले प्रतिनिधिसभामा हुने छलफलमा आफ्नो दलले सच्याउन माग गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले रास्वपा सभापतिलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावलीलाई विशेष कानुन सरह मान्यता दिने विषय राखिएको आशङ्का गरेको छ । हामी सदनमा यस विषयमा कुरा उठाउँछौँ । विपक्षी सांसदहरूले नियमावलीका अन्य केही विषयमा पनि फरक मत राखिएको बताएका छन् । सभामुखलाई बुझाइएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।