स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १४९ औँ सभामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको छ।
सम्बोधनको पूर्ण पाठ।
२०८१ असोज २८, सोमबार
महामहिम अध्यक्ष महोदय,
महामहिम सभामुख तथा अध्यक्षज्यूहरु
महामहिम संसद सदस्यहरु, महिला तथा सज्जनवृन्द
नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वभरका सांसदहरुको महासभा अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४९ औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महसुस गरेको छु।
अन्तर-व्यवस्थापिका संघको सम्मेलन सफलताको लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एवम् शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपालका तीन करोड जनता तथा संघीय संसदको तर्फबाट शुभेच्छा लिएर उपस्थित भएको छु।
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भू-राजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानता लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विचारविमर्श र योगदान गर्न अन्तर व्यवस्थापिका संघ एक महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा रहँदै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको उनासीऔं (७९औं) महासभाद्वारा पारित “भविष्यका लागि सम्झौता, ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट र भावी पुस्ताका लागि घोषणा″ को सन्दर्भमा हामीबीच छलफल भइरहेको शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको सदुपयोग विषयले समसामयिक विश्वलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील बनाउन विविध अवसरहरू प्रदान गरेको छ।यसले २०१५ मा लागु गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न रुपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्दछ। यस सन्दर्भमा विभिन्न देशका व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हामीले सबै नागरिकको प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समता कायम हुने गरी कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।
अध्यक्ष महोदय,
संसारभरका सांसदहरुको यस गरिमामय मञ्चले प्रमुख सरोकारका कतिपय विषयहरुमा छलफल गर्न आवश्यक छ।
• सूचना प्रविधिको क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर छ। अझै पनि साढे दुई अरब भन्दा बढी मानिसहरुको सूचना प्रविधिमा पहुँच छैन। तसर्थ, हामी सबै एकजुट भई चुनौतीहरुको सामना गर्न र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिहरुमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
• विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समाजको हितमा सदुपयोग गर्न तथा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रसार जस्ता जोखिम र चुनौतीहरुलाई पनि सामना गर्न कानून निर्माण तथा सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिनु पर्दछ।
• विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न र यसको आवश्यक नियमन गर्दै सबैका लागि प्रविधिमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु छ।
• विकसित र विकासशील देशहरूबीच विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको खाडल पुर्न व्यवस्थापिकाहरूबीच नीति निर्माण, कार्यान्वयन, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्न आवश्यक छ।
• अन्तर-व्यवस्थापिका संघले आफ्नो कार्ययोजनामा AI लाई समेट्नुका साथै विज्ञान-प्रविधि सम्बन्धी कार्यसमूह गठन गरि यसको सदुपयोग सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणको प्रयास गर्नु प्रशंसनीय छ।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा भइरहेका विकास र उपलब्धिलाई संकीर्ण राष्ट्रियताको घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी र साझा हितको विषयका रुपमा हेरिनु पर्दछ। हामीले आपसी सहयोग र सहकार्यमार्फत् ज्ञान र अनुभव साटासाट गरी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक असरहरुको न्यूनीकरण गर्न सक्छौं।
अध्यक्ष महोदय,
तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल जैविक, भौगोलिक र जातीय विविधतायुक्त समाज हो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो। संविधानले देशको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै महिला, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ। नेपालको शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सहयोग र शुभेच्छाका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौं। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन नेपालका दुवै सदनबाट “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” सम्बन्धी कानून पारित भएको छ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। समग्र जलवायु न्यायलाई ध्यान दिदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पूँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर-व्यवस्थापिका संघले तथा हाम्रा व्यवस्थापिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गर्दछौं।
शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मेको देश नेपाल सदैव संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताहरूमा आधारित भई “सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता” भन्ने परराष्ट्र नीति अँगालेको छ। साथै सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूहबाट स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको नेपालका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक छ।
अध्यक्ष महोदय,
शान्ति, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता समसामयिक विषयहरूमा अन्तर-व्यवस्थापिका संघले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं। यस संस्थाका उद्देश्य एवं लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि नेपालको संघीय संसदको पूर्ण सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा, यस सुन्दर सहर जेनेभामा हामीलाई न्यानो स्वागत तथा आतिथ्यका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकार र जनतालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सम्मेलनको उत्कृष्ट व्यवस्थापनका लागि हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट अन्तर-व्यवस्थापिका संघलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
आउनुहोस्, शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि अन्तर-व्यवस्थापिका सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै अघि बढौं।
धन्यवाद।
