People’s News काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पौडेललाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ, विदुर कोइरालको इजलासले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । पौडेल थुनामा छन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित ६ र खरिद कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल कान्तिपथविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार २७ मा १५ करोड ८८ लाख ५० करोडबराबरको भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गुरुयोजना तयार नगरी मिलेमतोमा उच्च प्रशोधित प्रोसेसर खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तथा भ्याटसिहत ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ को लागतन अनुमान तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालको भ्याटसहति ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ को बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । केन्द्र र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालबीच २०७६ माघ १५ मा सम्झौता भएको थियो ।
<
p style=”text-align: justify;”>राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भर खरिद, जडानमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानअनुसार वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबीच भएको सम्झौतामा २.४ गिगाहर्ज इन्टेल जीओन प्रोसेसर जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौताविपरीत २.१ गिगाहर्जको प्रोसेसरहरू जडान गरियो । २.४ गिगाहर्ज प्रोसेसरले २.१ गिगाहर्ज प्रोसेसरको भन्दा प्रतिसेकेन्ड ३ सय मिलियन बढी डाटा प्रोसेस गर्छ । साथै २.४ गिगाहर्जको प्रोसेसरको कार्य क्षमता २.१ गिगाहर्ज प्रोसेसरको भन्दा करिब १४.२८ प्रतिशतले बढी हुने अनुसन्धानले पत्ता लागेको छ । प्रविधि सूचना केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित कर्मचारी तथा वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ पुर्याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनीयतले निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत २.१ गिगाहर्जको गुणस्तरहीन प्रोसेसर आपूर्ति गरी झुट्टा कागजात पेस गरी अस्वाभाविक मूल्य कायम भएको सामग्रीबापत १५ करोड ८८ लाख ५० हजार भुक्तानी लिने कार्य गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो । पौडेलविरुद्ध अरू पनि धेरै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
