दसैको अस्टमिको दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली दम्पति र भ्रस्टाचारमा आरोपित ब्यापारी मिन बहादुर गुरुङ्ग दम्पति ले संयुक्त रुपमा एमाले पार्टी कार्यालय भबनको हिन्दु बिधि अनुसार एक घण्टा लगाएर सिल्यान्यास गरे। यो समाचार बाहिएरीपछि लेनिनवादी पार्टी लेनदेनवादी बन्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले टिप्पणी गरेका छन्
आम मानिसले यसलाई दानभन्दा गोप्य लेनदेनको रूपमा बुझ्ने अवस्था अरु कसैले सिर्जना गरेको होइन । ललिता निवास प्रकरण अन्तिम किनारा नलागिसकेको अवस्थामा यो सहयोगको मूल्य कुनै अतिरिक्त बचाउको अपेक्षासहित गरिएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पार्टी नेतृत्वको यो जबरजस्त निर्णयले एमालेभित्र दबिएर बसेको फरक मत प्रकट हुन थालेको छ । जबकि एमालेभित्र शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीका कुनै पनि कदम विरुद्धमा आवाज उठाउनु भनेको एकप्रकारले राजनीतिक ‘करिअर’ नै दाउमा लगाउनु हो । तर पनि नेताहरू यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
।गुरुङ स्वामित्वको भाटभटेनी सुपर स्टोर्सलाई सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो । त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमै दोषी ठहर भएका छन् । त्यही प्रकरणको किर्ते मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचारधीन छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले चाहिँ चर्को आपत्ति जनाएकी छन् । एउटा व्यापारीको दानमा केन्द्रीय मूख्यालय बनाउने निर्णयबाट एमालेका साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको उनको निष्कर्ष छ ।
दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला’ पाण्डेले २८ असोजमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘तर स्वीकार गर्ने पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परेको कुरा, जानकारी समेत नहुनेगरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालीमा आत्मघाती सावित हुनेछ ।’
संसद भवनअगाडि आत्मदाह गर्नुअघि प्रेमप्रसादले भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङमाथि यस्तो आरोप लगाएका थिए
भाट्भटेनिका मीन बहादुर गुरुङ जि। तपाइलाइ ३०% margin दिनुपर्ने? अनि साना ठुला उत्पादक/supplier ले तिम्रो मार्ट भरिदिनुपर्ने उधारोमा? अनि contract मा १ महिना भित्र पैसा दिन्छौ भन्ने? ३ महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने? मलाइ यति झुलायौ कि ३ महिना पछि नाम नमिलाइकन बिराटनगर चेक पठायौ, इलाम देखि बिराटनगर सम्म एउटा चेक लिन गए तर नाम नमिलेको अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौ बोलायौ र एक हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायौ। म इलाम देखि बिराट्नगर, काठमाडौ कुद्दा कुद्दै तिमिलाइ दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो। त्यै भएर भाट्भटेनी लाई सामान दिन छोडे मैले। तिमिहरु लुट्ने मात्र हौ। तिमिलाइ थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दु:ख छ।
Big Mart को ३२ वटा शाखा थियो काठमाडौमा मैले सामान बेच्दा। payment terms as per sales राखेउ, सामान दिन थालियो महिनामा ५-७ लाखको सामान order गर्थेउ पैसा दिने बेला ७५,०००/- डेड लाख मात्र दिन्थेउ। कुनै महिना billing भएन भने त्यो महिना payment नै दिन्थेनौ। यो कहाँको न्याय हो? मैले थाम्न नसकेर तिमिलाइ सामान दिन छाडे, सबै branch गएर सामान उठाउ भनेउ, सामान उठाए, आखिरमा मैले तिमिबाट पाउने पैसा भन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो branch हरुमा। as per sales payment terms राखेर किन पैसा दिएनौ समयमा? सामान त बेचिसकेका रहेछौ। सबै branch बाट सामान उठाएर फेरि factory मा लादा तिमिसग गरेको ब्यपार पनि घाटामा गयो। किन लुटेउ मलाइ यसरी? सामान त गुणस्तरीय थियो तिमी नै भन्थेउ। नेपाल सरकार खाद्य बिभाग सबैतिरबाट licensed थियो मेरो product.
गत असारसम्म एमालेमा साढे ५ लाख सदस्यले नवीकरण गराएको तथ्याङ्क छ । त्यो भनेको साढे पाँच करोड हो । ‘पार्टी सदस्यबाट उठाएको पैसाले नपुगे अरु विधिबाट आर्थिक संकलन गर्न सकिन्छ । बल्खुमा पनि त्यसरी नै बनाएको हो’ अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी सदस्यहरुको मेहनतले कार्यालय बन्दा भवनसँगै संकल्प पनि उभिन्छ, श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका निम्ति त्यो ठूलो सन्देश हुन्छ ।’
तर एउटा विवादित व्यापारीले सुनकै दरबार बनाएर दिएपनि त्यसको राजनीतिक सन्देश सही नजाने उनी बताउँछन् । ‘हामी जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रुपमा स्थापित हुँदै आएका छौं । त्यसको भद्दा मजाक हुने देखिँदैछ’,एक पदाधिकारी भन्छन् ।
हुन पनि ललिता निवास जग्गा अपचलन मुद्दामा मीनबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका ब्यापारी हुन् । तिनै ब्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने निर्णयले एमाले पंक्तिमा चरम असन्तोष देखिन्छ ।
कतिपय विश्लेषक त कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य मान्यता त्यागेको मान्दा पनि ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘मीन गुरुङ मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका निम्ति कार्यालय दानमा लिँदा सरकारको काम एउटा व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार हुन दिन्न, स्वार्थ बाझिने काम गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता बिपरीत समेत यो काम भयो ।’
एक राजनीतिक समिक्षक भन्छन यो लेनदेन ललितानिबास गुरुङलाई मिलाइदिए बापतको र अब अदालती प्रक्रिया बाट चोख्याइदिने कामको लागि दिएको अग्रिम कमिसन हो ढुंगा अड्डाको १० रोपनी १४ आना जग्गा र अब बन्ने डेढ अर्बको घर।
गुरुङबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिएका ओलीसँगअब सरकार चलाउने नैतिकता नरहेको अर्का एक विश्लेक बताउँछन् । उनि भन्छन ‘यसमा प्रधानमन्त्री ओली फस्नु भयो । यति समूहलाई संरक्षण गरेको जस्तो आरोप खेप्नु भएको थियो । त्यो भन्दा महँगो मूल्य यो प्रकरणमा चुकाउनुपर्नेछ’, उनी भन्छन् ।
एमाले मुख्यालय बनाउन सरकारको नजरमा ‘अभियुक्त’ व्यापारीसँग अहिलेसम्मकै ठूलोमध्येको चन्दा ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिक विचलन देखाएका छन् । अब स्वाभाविक प्रश्न जन्मिन्छ– प्रधानमन्त्रीकै कानूनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधीवक्ता मातहतका सरकारी वकिलहरूले मीनबहादुर विरुद्धको मुद्दाको कसरी प्रतिरक्षा गर्न सक्छन्? यो लेनदेनको चुरो यसैमा अड्किएको छ। यसले राजनीतिको ब्यापारिकरण लाई तिब्र रुपले अगाडी बढाएको छ।
