People’s News : व्यापक हिंसा, तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटपश्चात् गठन भएको नयाँ सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने हो कि होइन भन्नेबारे आमचासो बढेको छ । त्यसका निम्ति निर्वाचन आयोग तयार छ कि छैन अनि कस्ता कस्ता पूर्वतयारी आवश्यक पर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि छ महिनामा ताजा चुनाव गर्ने घोषणा पनि भइसकेको छ ।
फागुन २१ मा चुनाव कति सम्भव : तस्बिरको क्याप्शन,भदौ २३ र २४ का घटनामा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै क्षति भएको छैन (फाइल तस्बिर) निर्वाचन गराउन जिम्मा प्राप्त संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगलाई छ महिनाको समय सामान्यतया पर्याप्त नै भए पनि अरू विविध विषयहरू विचार गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । भर्खर हिजो बेलुकामात्र चुनाव घोषणा भएको छ । आज सार्वजनिक बिदाको दिन हो । अब कार्यालय खुलेपछि हामीलाई कति समय लाग्छ अनि केके आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने नै छ, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । समयको हिसाबले छ महिनाको समय आफैँमा कम नभए पनि आयोगले परिस्थिति हेरेर त्योअनुसार केकति आवश्यक हो भनेर निर्णय गर्ला,” उनले भने । निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कानुनदेखि लिएर सरसामानको व्यवस्था गर्न सामान्यतया तीनदेखि चार महिना आवश्यक हुने बताइन्छ । भदौ २३ र २४ का घटनामा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै क्षति नभए पनि केही जिल्लाका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको भट्टराईले बताएका छन् ।
परिस्थिति र चुनौतीका कारण ‘कठिन’
ठूलो उथलपुथल भएको विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न सुरक्षादेखि लिएर राजनीतिक चुनौतीले गर्दा छ महिनाको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुने जानकारहरूले बताएका छन् । आयोगको कार्यालयमा केही नभएको भए पनि जिल्लाहरूमा उसका कार्यालयहरूका सरसामान अनि मानवस्रोत छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ । त्यसैले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न अत्यन्त गाह्रो छ,” भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए । मन्त्रिपरिषद्देखि लिएर धेरै कुरा गठन गर्न बाँकी छ । काम धेरै बाँकी छ तर समय थोरै छ,” उनले भने । अर्का भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले अबका महिनाहरूमा गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त नै सुनाए ।
पहिलो कुरो त मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्छ । बीचमा चाडबाड छ । अनि २० देखि ३० प्रतिशत मतदाताहरू देशभित्रै आफ्नो मतदान क्षेत्रभन्दा बेग्लै अन्य जिल्लाहरूमा छन् । तिनलाई समेट्ने हो भने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि कुनै हिसाबमा समेट्न सक्नुपर्छ । ती विषय प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि व्यवस्थापकीय जटिलताहरू छन्,” उप्रेतीले भने ।
मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने चुनौती : आयोग र उसका कार्यालयहरूले मतदाता नामावलीलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने गर्छन् । नेपालको निर्वाचन कानुनअनुसार १८ वर्ष पुगेकाहरूले मत दिन पाउँछन् र हरेक वर्ष यो नामावली अद्यावधिक भइरहन्छ । विसं २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको पछिल्लो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो जसको ५०.८१ प्रतिशत पुरुष रहेका थिए । उक्त निर्वाचनका लागि १० हजार ८९२ मतदान स्थल कायम गरिएको थियो भने मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन २२ हजार २०० भन्दा बढी मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई समेट्ने हो भने वा निर्वाचनमा डिजिटल प्रक्रिया वा विधि अपनाउने हो भने कानुनी प्रबन्धमा पनि फेरबदल आवश्यक पर्छ । तर त्यसो नगर्ने हो भने मौजुदा कानुनबमोजिम निर्वाचन गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । अहिले निर्वाचन आयोग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना मात्र आयुक्तहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । उप्रेती भन्छन्, “आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरे राम्रो हुन्छ तर ‘कार्यवाहकले पनि चुनाव सम्पन्न गराउन भने नसक्ने चाहिँ होइन ।
