Peoplles News : Political Parties: The Hub of Corruption : नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्टाचारको मुख्य कारकका रूपमा हेरिने गरेको विभिन्न अध्ययन र जनमतबाट स्पष्ट भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सार्वजनिक ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ जस्ता प्रतिवेदनहरूले राजनीतिक दलहरूलाई अति भ्रष्ट क्षेत्रको सूचीमा राखेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले समेत सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ताहरूलाई मानेको छ ।
मुख्य तथ्य र जनगुनासोहरू
- उच्च तहमा संलग्नता : हालैका वर्षहरूमा ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू ( जस्तै: भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कर फछ्र्योट आयोगका अनियमितताहरू) मा शीर्ष राजनीतिक नेताहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नताको आशंका र आरोप लाग्दै आएको छ ।
- सार्वजनिक सेवामा प्रभाव : जनताले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि घुस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि राजनीतिक तहको संरक्षण र प्रभाव लाई मुख्य कारण मानिएको छ । मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।
- दण्डहीनताको संस्कृति: राजनीतिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्रभावित पार्ने र उच्च पदस्थ दोषीहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउने प्रवृत्तिले दण्डहीनता लाई संस्थागत गरेको जनगुनासो छ ।
- युवा आन्दोलन (Gen Z Protests) : सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको युवाहरूको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको एउटा मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक नेताहरूको अवैध सम्पत्तिको छानबिन थियो । यसले राजनीतिक दलहरूप्रति युवा पुस्तामा बढेको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई दर्साउँछ ।
सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोत तथा साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्नुलाई सामान्य बुझाइमा भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको छ । नीति निर्माता अर्थात् राजनीतिज्ञहरूले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार भनिन्छ । विश्वमा पुँजीवादको उदयपछि बीसौँ शताब्दीको मध्यबाट भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको र त्यससँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तथा नियन्त्रणका प्रयासहरू भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
नेपाल वायु सेवा कम्पनीमा यस प्रकारको भ्रष्टाचारको शृंखला आजपर्यन्त निरन्तर चलिरहेको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता त्यसैको पछिल्लो नमुना हो । यसरी राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा भएका भ्रष्टाचारकै कारण वायु सेवा निगम हालसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन ।
नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरा एउटा निकाय, एउटा खास समय वा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छैन । मुलुकको उद्योग, पर्यटन, कृषि, वनलगायत सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा हालसम्मका सबै पार्टीका सरकारहरू कुनै न कुनै रूपमा मुछिँदै आएका छन् । यो अवस्थालाई कुनै पनि पार्टीको सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकारको प्रतिबद्धता र चुनौतिहरू
भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनी सरकारले घोषणा गरे तापनि, राजनीतिक दबाब र आन्तरिक स्वार्थका कारण वास्तविक र प्रभावकारी कारबाही हुनेमा आम नागरिकमा शंका कायम छ । राजनीतिक दलहरू एकअर्काको कमजोरीमा टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्ने र ठूला नेताहरूविरुद्धको कारबाहीमा एकमत हुन नसक्ने प्रवृत्तिले सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा चुनौती थपेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक शुद्धीकरण, पार्टी सञ्चालन खर्चमा पारदर्शिता र नियमनकारी निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ ।