Peoples News : सहकारी संकटमा राजनीतिक दलको ‘कालो छाया’: बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा ! नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा फसेको छ, जहाँ संस्थागत कमजोरीभन्दा पनि शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो र दुरुपयोग मुख्य कारक देखिएको छ । एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ को सिद्धान्तमा आधारित सहकारी संस्थाहरू केही व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक पहुँच भएका नेताहरूको वित्तीय दोहनको अखडा बन्न पुगेका छन् ।
ठगी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता : सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरी र संसदीय छानबिन समितिमा परेका उजुरीहरूले देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरूको नाम सिधै जोडेको छ । यो प्रकरण कुनै एक दल विशेषमा सीमित नभई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसम्म फैलिएको छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरू संलग्न विभिन्न सहकारीहरूमा बचत अपचलन भएको आरोप । केही सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर भई जेलसमेत परिसकेका छन्, जसमध्ये केही पूर्व सांसदहरू पनि छन् । ठगीको आरोप लागेका केही नेताहरूले उच्च सरकारी पद मा रहँदा समेत सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । फरार अभियुक्तसमेत रहेका केही सांसदहरू संसदीय कारबाहीको दायरामा आउनुको सट्टा राजनीतिक संरक्षणका कारण संसद भवनमै सहजै प्रवेश गरेको घटनाले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल जड कमजोर नियमन प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने सहकारी सीमित व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा पुगेर वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित भएको । सर्वसाधारणको निक्षेपलाई घरजग्गा लगायत अनुत्पादक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेका अधिकांश सहकारीको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा गलत कार्य गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको । पुराना सहकारी नेताहरूले अभियानलाई जनताको सेवाको माध्यम नभई आफ्नो राजनीतिक लाभ र भोट बैंक को रूपमा प्रयोग गरेको।
सडकदेखि सदनसम्म तानातान : सहकारी संकट समाधान गर्नुको सट्टा, राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई आपसी खिचातानी को मुद्दा बनाएका छन् ।विपक्षी दलले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेतामाथि छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको । सत्ता पक्षले भने छानबिनको प्रक्रियालाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरिरहेको आरोप । संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भए पनि, राजनीतिक दबाबका कारण त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएको।
<
p style=”text-align: justify;”>करिब ७३ लाख बचतकर्ता को निक्षेप जोखिममा परिरहेको बेला, राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर समस्या समाधानमा लाग्नु अपरिहार्य छ । सहकारी ठगीमा संलग्न जुनसुकै राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिलाई निर्मम कानुनी कारबाही को दायरामा ल्याउनु पर्ने । सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि बलियो कानुनी र नियामकीय परिमार्जन गर्नु पर्ने । सहकारी अभियानको नेतृत्व युवा र स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्ने । यो संकटले सहकारीको साख मात्र घटाएको छैन, आम नागरिकको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि डगमगाएको छ ।