पिपुल्स न्युज “पाटीका गुलाम नेपाली जनता” भन्ने वाक्यांशले जनता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थको बन्धनमा परेको वा तिनको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनेको भन्ने गहिरो अर्थ बोक्छ।
विशेष समाचार विश्लेषण
काठमाडौँ। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौं बितिसक्दा पनि आम नागरिकको अवस्था ‘पाटीका गुलाम’ भन्दा फरक हुन सकेको छैन। यो वाक्यांशले दलका नेताहरूको स्वार्थ र सत्ताको खेलमा जनता केवल मतदाता र कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग भइरहेको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्दछ।
पाटीका गुलाम’ को अर्थ र अवस्था
’पाटीका गुलाम’ भन्नाले राजनीतिक दलहरूको विचारधारा वा नीति भन्दा पनि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता टिकाउने खेल र आफ्नो दललाई जिताउने साधनका रूपमा जनता प्रयोग हुनु हो।
भोट बैंकमा सीमित: निर्वाचनको समयमा जनतालाई ठूला आश्वासन दिइन्छ, तर चुनाव जितिसकेपछि नेताहरू आफ्नै सत्ता समीकरण र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्। जनताको समस्या र विकासका एजेन्डा ओझेलमा पर्छन्।
अवसरवादी गठबन्धनको शिकार: राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ताका लागि जतिबेला पनि गठबन्धन तोड्ने र बनाउने गर्छन्। यसले आम नागरिकमा निराशा र वितृष्णा बढाएको छ।
विकास निर्माणमा पार्टीकरण: स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका विकास निर्माण र सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत राजनीतिक दलहरूको दखल बढेको छ। योग्यता भन्दा पनि आसेपासे र पार्टी कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाउँदा सुशासन कमजोर बनेको छ।
निष्क्रिय र अन्योलग्रस्त कार्यकर्ता: इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरूलाई पनि केवल जनसमर्थन देखाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको भूमिका नै अन्योलग्रस्त बनेको छ।
घट्दो जन-भरोसा
राजनीतिक दलहरूको बारम्बारको झुट, अवसरवाद र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण जनताको राजनीतिप्रति आकर्षण भए पनि भरोसा टुटेको छ।
नेताहरूले देश बनाउनेभन्दा कमाइ खाने भाँडो बनाएको र राणा-राजा फालेर गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो आम नागरिकमा छ।
पटक-पटकको व्यवस्था परिवर्तनले सरकार र नेताहरूको जीवनशैली फेरियो, तर वीर अस्पतालको लाइन वा गरिबको दैनिक उस्तै रह्यो भन्ने तीतो अनुभव छ।
समाधान के हो?
नेपाली लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै जनताको हितमा रूपान्तरण गर्न दलहरूले आफ्नो आचरण सुधार्नु अपरिहार्य छ:
आन्तरिक लोकतन्त्र: दलहरूले विधान अनुसार चल्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्छ।
नीतिगत स्पष्टता: सिद्धान्त र नीतिलाई सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ।
जनउत्तरदायित्व: नेताहरूले चुनाव जितिसकेपछि जनताको सेवा र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जबसम्म दलहरूले जनतालाई ‘गुलाम’ होइन, ‘मालिक’ ठान्दैनन्, तबसम्म देशको लोकतन्त्र पार्टीका नेताको स्वार्थपूर्तिको खेल मैदान बनिरहनेछ। जनतामा आएको यो वितृष्णाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अवसर दिएको छ, तर पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरेसम्म लोकतन्त्रमाथिको खतरा कायमै रहने देखिन्छ.।