सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुमा कस्को हात जेन जी वा अरु ?

यो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्रै होइन । संविधान भित्रै हुने राजनीतिक परिवर्तन भनेको देशभित्रकै राजनीतिक अजेन्डा के हुन् र युवाहरूको देशको चाहना के हो भन्ने हो,” भट्टराई भन्छन् । पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार र राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । पुराना नेताले पटकपटक भन्दा पनि सम्बोधन गर्न नसकेका कारण विस्फोट भएको हो । त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा मुख्य जोड लगाउनुपर्छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई ‘जेन जी’ पुस्ताको माग र चाहना सम्बोधन गर्न पुरानो पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई निकै कठिन हुन सक्ने बताउँछन् ।

छोटो अवधिमा निर्वाचन गराउने भनेका छन् । अब पुरानो दल, पुरानो नेतृत्व र पुरानो संसद्‌ले काम नगर्ला तर संविधानमा टेकेर चाहिँ जानुपर्छ,” उनी भन्छन् । ‘जेन जी’का नवयुवाहरूको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्नु पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुने भट्टराई बताउँछन् । त्यससँगै प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण थाल्नुपर्ने उनको ठहर छ । जुन जनधनको क्षति भएको छ, त्यसमा मलहम लगाउने कुरा, भत्किएका संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने तात्कालिक व्यावहारिक कुरा पनि छन्, भट्टराई भन्छन्।

“मुख्य कुरा नेपाली राजनीतिले नै पुनर्संरचना खोजेको र मुख्य राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति नै आक्रोश भएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै मुख्य दायित्व र चुनौती हुन्छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ गते सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोर तथा युवायुवतीहरूको ज्यान गएका कारण आक्रोश जन्मिएको उनी बताउँछन् । त्यही आक्रोशको पृष्ठभूमिमा दोस्रो दिनको प्रदर्शनमा गलत तत्त्वहरू पनि प्रदेश गरेको  हुन सक्ने र अब बन्ने सरकारले त्यसको पनि छानबिन गरेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

दलका स्वार्थ र भूराजनीति मिलाउने चुनौती : अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई देशैभरि र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सङ्गठन भएका राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ पनि चुनौती हुन सक्ने भट्टराईले सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ, आकाङ्क्षा र प्रतिशोध एकापट्टि र अर्कापट्टि दक्षिण, उत्तर, पश्चिमका शक्तिहरूलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने भूराजनीतिक अवस्था छ । त्यसका निम्ति सबैले स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक व्यक्तिकै आवश्यकता पर्छ,” भट्टराईले भने । यसअघि अर्थमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराई राज्य संयन्त्रमा रहेको बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्न पनि आगामी प्रधानमन्त्रीहरूलाई चुनौती हुन सक्ने आकलन गर्छन् । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तरिम संविधान रहेको र नयाँ संविधान बन्ने क्रममै रहेका कारण संवैधानिक चुनौती नभए पनि अहिले नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधान हेरफेरको चुनौती रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रको परिचालन : कतिपयले राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको कर्मचारीतन्त्र पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका छन् । यसअघि मुख्यसचिव रहिसकेकी लीलादेवी गड्तौला कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछिन् । कर्मचारीतन्त्रले जो आए पनि सहयोग नै गर्छ । अनुभवी व्यक्ति आउँदा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सहज महसुस पनि गर्छ,” उनले भनिन् । उनले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय कामहरू शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि सहयोगी किसिमको मन्त्रिपरिषद् आवश्यक पर्ने बताइन् ।