प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन आठ दलको माग

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ । संसद्का प्रमुख तीन दल सहितका आठ दलले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर संसद् बैठक बोलाउन र त्यहीँबाट आन्दोलनरत समूहको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूको ठहर छ । यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ,” उनीहरूले भनेका छन् ।