बसाइँसराइ आफैं पनि मानवीय प्रवृत्ति हो । मान्छे एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्न सक्दैन । सामाजिक चरित्र, सांस्कृतिक सिकाइ, राजनीतिक प्रवृत्ति, आर्थिक उपार्जनका उपायहरूको खोजी लगायतका कारण मानिस भूगोल बदलिरहन्छ । त्यसैले बसाइँसराइ आर्थिक सम्भावना र चुनौतीसँग जोडिएको एउटा सामाजिक–सांस्कृतिक प्रक्रिया हो ।
मेरो पुर्ख्यौली घर अर्घाखाँचीबाट हजुरबुवा हजुरआमा बर्मा जानुभयो र बुवा–आमा उतै जन्मिनुभयो र म पनि । अहिले बुवाआमा देवदहमा बस्नुहुन्छ म काठमाडौंमा । भाइहरू अन्तै बस्छन् भने बहिनी अष्ट्रेलिया बस्छिन् । यसरी बसाइँसराइ भइरहेको हुन्छ ।
मानिस त्यहाँ जान्छ जहाँ सजिलो लाग्छ र सम्भावना देख्छ, आफ्नो सामाजिक सम्बन्धहरू स्थापित हुन्छ। अहिले यसमा थप रूपमा राजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडियो । राजनीतिक रूपले राज्यका सिमानाहरू तोकिएका छन् । तर मानिसको जीवनशैली, प्रवृत्ति र सभ्यतालाई हेर्ने हो भने संसार नै एउटा गाउँ हो । त्यसैले बसाइँसराइ एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । यसप्रति न चिन्ता मान्नु आवश्यक छ न अचम्भित हुनुपर्ने नै । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिं ध्यान दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार राजनीतिक पद्धति, आर्थिक सम्भावना र रोजगारीसँग जोडिएको विषय सँगसँगै बसाइँसराइको एउटा आयाम हो जुन आर्थिक पाटोसँग बढी सम्बन्धित छ । यद्यपि यसले सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक पूँजीको निर्माण पनि उत्तिकै गर्छ र राजनीतिक चेतना फराकिलो पार्छ ।
१९औं शताब्दीमा गोर्खा सैनिक भर्तीदेखि आप्रवासन सुरु भएको भनिन्छ । त्यो नितान्त रोजगारको सम्भावना खोज्न जाँदा गरिएको भर्तीभन्दा पनि तत्कालीन शासकहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि निश्चित वर्ग र समुदायका नागरिकलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भका रूपमा बुझ्नुपर्छ । हाम्रा शासकहरूको औपनिवेशिक शासकप्रतिको गुलामी थियो त्यो ।
यद्यपि रोजगारीको समस्या सतही रूपमा सम्बोधन भयो होला तर, गुलामी चाहिं राजनीतिक थियो । औपनिवेशिक शासक आएर उनीहरूलाई लगेर गरिएको भर्ती हो । औपनिवेशिक शासकहरूले सुनियोजित तबरले आफ्नो सैन्य आवश्यकता पूर्ति गरेर सत्ता जोगाउन त्यस्तो भर्ती गरेका हुन् ।
राजनीतिक प्रणालीमा आएको फेरबदलसँगै आप्रवासनको प्रवृति र स्वरूपहरू पनि फेरिन्छन् । पछिल्ला दसकहरूमा एकाथरी आप्रवासन राजनीतिक रूपले र रहरले गरिन्छ भने अर्कोथरी आर्थिक सम्भावना खोज्नेक्रममा कहरले गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक नेपाल र स्वतन्त्र भारत बीचमा औपचारिक रूपमा सन् १९५० को सन्धिपछि दुई मुलुकबीच श्रम आप्रवासन सुरु भयो । यो सँगै नेपालीहरू भारतमा गएर बस्ने क्रम अझ बढ्न थाल्यो र अलिक व्यवस्थित पनि हुने थाल्यो । यताका उता जाने र उताका यता आउने क्रम सुरु भयो । कतिपय स्थायी बसाइँसराइ पनि हुन थाले ।
पञ्चायतकालतिरै सन् १९८५ उदार अर्थनीतिमा जाने मोटो नीतिगत निर्णय भए पनि लगत्तै राजनीतिक उथलपुथलले त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन २०४६ सालमा बहुदलको पुनर्स्थापनापछि मात्र सुरु भयो । योसँगै नेपालमा श्रम आप्रवासन समूहगत रूपमा र व्यवसायी मार्फत् औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो ।
रहरले दीर्घकालीन रूपमै प्रवासिनेहरूलाई हामी गैरआवासीय नेपाली भन्छौं, त्यो आप्रवासनको अर्को आयाम हो र जुन श्रम आप्रवासन भन्दा फरक हो । अलिक पछि यसको बारेमा चर्चा गरौंला !
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बदलिएको राजनीतिक पद्धति र अर्थनीतिले प्रवासिन सकारात्मक वातावरण बनाइदियो । उदार पूँजीवादी राजनीतिक पद्धति सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र पनि उदार हुने भयो । योसँगै व्यक्ति संसारको जुनसुकै ठाउँमा जान सकियो । अब रोजगारीको लागि देशकै सीमाभित्र रहनुपरेन ।
राजनीतिक सीमाको कुनै अर्थ रहेन, व्यक्तिका रूपमा संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि आफ्नो योग्यता, दक्षता, परिवेश, बाध्यताअनुसार काम गरेर खानसक्ने वातावरण बन्यो । राजनीतिक खाका जति खुकुलो हुँदै गयो त्यति त्यति अर्थतन्त्रको खाका पनि फराकिलो हुँदै गएर व्यापक रूपमा श्रम आप्रवासन विस्तारित भएको हो । विश्व श्रम बजारमा श्रमिकको पहुँच त खुला त गरियो तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर ध्यान गएन । न हिजो न अहिले, आप्रवासन भद्रगोल नै चलिरहेको छ ।
खाँचो एकीकृत आप्रवासन नीतिको
अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति नहुनु हो । केवल डेढ दशक अघिको वैदेशिक रोजगार ऐन छ । उक्त ऐन २०४२ सालपछि दोस्रोपटक २०६४ सालमा बनेको थियो ।
यसबीचमा विश्व श्रमबजारको प्रवृत्तिमा व्यापक बदलाव आएको छ । यो विस्तार भएसँगै जटिलता थपिएका छन् । मुलुकभित्र बेरोजगारीको संख्या बढ्यो । आफ्नो घरेलु श्रम बजार साँघुरिंदै गयो । श्रमिकहरू बढी हुँदै गएपछि कहिं पनि त्यसको म्यापिङ र समन्वय भएन ।
त्यो जटिला, अवसर र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत खाका नआउनु समस्या हो । हामीलाई खाली विप्रेषण आइरहेको र खर्च भइरहेको छ भन्ने मात्रै चासो छ । एउटा घर परिवारदेखि राज्यको अर्थतन्त्र समेत विप्रेषणले थेगिरहेको छ तर त्यो विप्रेषण उत्पादन गर्ने श्रमिकहरू संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र योजना छैन । विप्रेषण भित्र्याउने प्रक्रिया र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति छैन ।अहिलेको बेथिति, अस्तव्यस्तता र नैराश्यता एकीकृत आप्रवासन नीति नहुँदाको प्रतिफल हो । एकीकृत आप्रवासन नीति नहुनुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वसँग श्रम आप्रवासनको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको खडेरी हो ।
अभिभावक बन्न नसकेको राज्य
गाउँघरमा गएर एउटा परिवारलाई हेर्ने हो भने आप्रवासनले गरिबी उन्मुलन पनि भएको छ । यो नतिजा नितान्त परिवारकै पहलबाट आएको हो । राज्यले केवल श्रम मन्त्रालयबाट पासपोर्टमा श्रम स्वीकृतिको छाप लगाउने बाहेक अरु आप्रवासी श्रमिक संरक्षण गर्न भूमिका खेलेको छैन । सामाजिक न्यायप्रतिको भूमिकाका राज्य अत्यधिक चुकेको देखिन्छ । तिमी जाऊ भनेर स्वीकृति दिने बाहेक अरु केही पनि व्यवस्थापन गरेको देखिंदैन । साथै, तिमी जाऊ नभनीकन पनि मानिस गइरहेका छन् । त्यसैले अनौपचारिक रूपमा जानेको संख्या बढी छ । राज्यको त्यसमा कुनै चासै छैन ।
कति गए, कति आए, कसरी गए, कति शोषित भए, कति बेचिए, कति तस्करीमा परे राज्यलाई मतलबै छैन । राज्य श्रम स्वीकृति दिने भूमिकाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । मुलुक र हाम्रो नीति निर्माताहरूको ध्यान कति मानिस गएर कति विप्रेषण पठाए भनेर हिसाब किताब गर्ने मात्रै भएको छ ।
दैनिक, मासिक र वार्षिक यति गए भनेर राज्य केवल टाउको गनेर बसिरहेको छ । यही टाउको गन्ने काम पनि त्यति व्यवस्थित छैन । श्रम मन्त्रालयको छाप लगाएका आप्रवासी मात्र गनिने हुन् । अरू त विमानस्थलबाट र अन्य बाटोबाट भारत हुँदै र भारतमै पनि गएका छन्, उनीहरूको संख्या गनिंदैन । अर्थात् श्रम मन्त्रालयको छाप लागेका बाहेक अन्य श्रम आप्रवासीलाइ राज्यले चिन्दैन । हाम्रो विप्रेषणमा भारतबाट आउने पैसा समावेश छैन । राष्ट्र बैंकले त केवल अनुमानित तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ ।
खुला सिमाना सम्भावनासँगै चुनौती पनि हो । त्यसैले भारत हुँदै अन्यत्र र त्यहाँ जानेको संख्या गर्न सजिलो छैन । नेपाल–भारतको सीमा र सम्बन्धको चरित्रले पूर्ण व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भए पनि राज्यले काम गर्दा अहिलेभन्दा केही व्यवस्थित गर्न भने सकिन्छ । तर अहिलेसम्म खुला सीमाजन्य जटिलता व्यवस्थापन गर्न प्रयास नै भएको छैन । अहिले केही स्थानीय तहले पञ्जीकरण सुरु गरेका छन् । यद्यपि यो राज्यको आप्रवासी श्रमिकप्रतिको दायित्व बोध र नीतिगत चासो भन्दा पनि ती स्थानीय तहका नेतृत्वको विवेकले गरेको हो ।
अव्यवस्थित आप्रवासनले चुक्ता गर्नुपरेको मूल्य
सरकारले आप्रवासन व्यवस्थित गर्न नसक्दा व्यक्ति, परिवार र समाजले चुक्ता गरिरहेको मूल्य हिसाब गरिनसक्नु छ । विप्रेपण जति र जसरी आउनुपर्थ्यो र त्यसको जसरी परिचालन हुनुपर्थ्यो, हुन सकिरहेको छैन । जनशक्ति दक्ष बनाएर पठाउन सक्दा विप्रेषण बढ्न सक्थ्यो । पारिवारिक तहमा हिसाब किताब गरेर सन्तोष मान्न सक्छौं तर, राष्ट्रिय स्तरमा यो सन्तोषजनक छैन । नेपाली श्रमिकहरू जाने धेरैजसो अदक्ष हुन् । सामान्यतः अदक्षले अरुले छोडेको काम पाउने हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको पिरामिडमा हामी तल्लो तहमा छौं ।
यद्यपि, एउटा सानो तप्काले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा केही मध्यम तहको स्थान पनि पाएका छन् तर हामीले आम प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो । पिंधमा पर्नुको आर्थिक अर्थ कम वा असमान ज्याला पाउनु हो । यो भनेको बढी आर्थिक शोषणको अवस्था हो । सामाजिक अर्थ हाम्रा युवालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा मैले सबैले छोडेको काम गरेको छु र थोरै मात्र आर्जन गरेको छु भन्ने हिनताबोध हुन्छ । तल्लो तहमा बसेर एकदम पिंधको र एकदम असमान ज्यालामा काम गर्दा हाम्रा श्रमिकले सिप सिक्न पाउँदैनन् । अदक्ष भएर काम गर्दा अदक्ष भएरै फर्कन्छ ।
यसले आर्थिक र प्राविधिक क्षतिसँगै सिपमा स्तरोन्नति हुन पाएन । मनोवैज्ञानिक रूपमा जहिले पनि हिनताबोधमा बस्ने भयो । अनुसन्धानहरूले के पनि संकेत गरेका छन् भने यो विश्व श्रम बजारमा पिंधको पनि पिंधमा पर्ने वर्ग र समुदाय अधिकांश फेरि आफ्नै समाजको पनि सीमान्तकृत समुदाय मध्येका पर्छन् । घरेलु बजारको सीमान्तकृत वर्ग विश्व बजारमा पनि सीमान्तकृत नै भेटिन्छन् । यसरी आफ्नै समाजमा हेपिनुको परिणाम श्रम गन्तब्य समाजमा पनि भोग्नुपर्ने स्थिति छ !
घर फर्कंदा संसार देखेर, केही हन्डरठक्कर खाएकोले केही न केही स्तरोन्नति भएको हुन्छ । कामको अनुभवसहित थोरै सीप पनि सिकेको हुन्छ । यद्यपि सीपयुक्त अथवा दक्ष हुन पाउँदैन । फलतः नेपाल फर्किएर निर्वाहमुखी प्रकृतिका साना उद्यम र मसिना कामहरू मात्र गर्न सक्छ । यी सबैको प्रतिफल पुनः आर्थिक क्षति नै हो ।
गाउँमा रेमिट्यान्सको अँध्यारो–उज्यालो
श्रम आप्रवासनले ग्रामीण संरचनामा असर–प्रभाव दुवै पारेको छ । संसार परिवर्तनशील छ । ३०–४० वर्षअघि गाउँको संरचना अहिले बदलिने भइहाल्यो । गाउँको पनि परिवर्तन हुनैपर्थ्यो । आप्रवासन यसको रफ्तार बढाएको छ । प्रवृत्ति बदलिएर अलि छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । केही विकृति पनि आएका छन् ।
गाउँको अर्थतन्त्र बदलिएको छ । गाउँघरमा केही दशक अघिसम्म पनि अन्नसँग सटही चल्थ्यो । अहिले नगद हुँदै डिजिटल कारोबार हुन थालेको छ । आप्रवासन मात्रै यसको कारक होइन तर त्यसले गाउँको अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त चलायमान बनाएको छ ।
नागरिकमा चेतना विकास अर्को सकारात्मक पक्ष हो । जतिसुकै हण्डर खाएर फर्किए पनि एउटा आप्रवासी संसार देखेर, सचेत भएर आएको हुन्छ । ज्ञान र दृष्टिकोण नै बदलिएको हुन्छ । उसले आफ्नो परिवार मात्रै होइन, साथी–संगी, छिमेकीसँग अन्तर्क्रिरया गरिरहेको हुन्छ । प्रविधिको विकासले यसलाई थप सहज बनाइदिएको छ । यसरी सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणमा आप्रवासनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सँगसँगै स्वाभाविकै रूपमा विकृतिहरू पनि भित्रिएका/बढेका छन् ।
विप्रेषण ल्याइसकेपछि आप्रवासी श्रमिकहरूको पहिलो लक्ष्य रोजी रोटी नै हो । त्यसैको निम्ति उनीहरू भौंतारिएर गएका हुन्छन् । उनीहरू विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्छन् । योसँगै दालभातको जोहो भएपछि बच्चाको शिक्षा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । शिक्षा भनेको आगामी पुस्तालाई लगानी हो, जुन असाध्यै राम्रो निर्णय हो । आप्रवासी श्रमिकलाई सोध्दा अधिकांशले भन्छन्, ‘म त परदेश मा आएर पसिना बगाइरहेको छु, मेरो छोराछोरीको चाहिं यो स्थिति नहोस् भन्न चाहन्छु ।’
अर्को, प्राथमिकता जेष्ठ नागरिक र परिवारको स्वास्थ्य हुन्छ । अनि मात्र केही रकम जोगियो भने घरजग्गा जोड्ने हो । यहाँनेर यदि राज्यले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो लगानी गर्थ्यो भने नागरिकले आफ्नो परिवारको खुसीको लागि लगानी गर्न सक्थ्यो । यो स्तरको विछोड समाजमा हुने थिएन ।
तर ग्रामीण क्षेत्रमा न राम्रो स्कुल छ न बिरामी हुँदा सिटामोल पाइन्छ । औषधि उपचार, शिक्षा सुविधाको खोजीमा मानिस बजार झर्छ । किनकि कमाउन थालेपछि मानिसको महत्वाकांक्षा बढ्छ । आफ्नो आर्थिक क्षमतानुसारको निर्णय हुन्छ र सहर बजारतिर सर्ने क्रम बढ्छ । राज्य र नीति निर्माताहरूको दूरदृष्टि नभएर यस्तो भोगाइ र मनोविज्ञान बनिरहेको छ ।
त्यसैले गाउँ घर छाड्ने आप्रवासी श्रमिक र उसको परिवार दोषी होइनन्, राज्य र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू दोषी हुन् । न त उनीहरूले नीति बनाउन सहजीकरण गरेका छन् न त श्रमिकलाई सिप सिकाएर दक्ष बनाएका छन् । सबै भद्रगोल छ । कि त भोक भोकै मर्न तयार हुनुपर्यो कि दैनिक आवश्यकता जहाँबाट पूरा गर्न सकिन्छ त्यहीं जानुपर्यो । स्थिति यस्तै छ ।
बढी मारमा महिला
आप्रवासन नीति नहुँदा र राज्यले यसलाई महत्व नदिंदा हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा महिला बढी पीडित हुन्छन् । कानुनी पराधीनताले सजिलै नागरिकता पाउन नसक्दा पुरुष झैं महिला सहज तरिकाले आप्रवासनमा जान सक्दैनन् । किनकि नागरिकता बिना राहदानी बन्दैन । उनीहरूले सुरुमा नागरिकताका लागि परिवारसँग र त्यसपछि यात्राका लागि दलालसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।
अधिकांश महिलासँग न सम्पत्तिमाथिको अधिकार हुन्छ न त निर्णयको नै । खर्चकै कारण पनि महिला आप्रवासनको प्रक्रियामा परिवारमा पराधीन हुनुपर्छ । हामीले काठमान्डौं र ठूला सहरलाई मात्र नेपाल भनेर हुँदैन । सामाजिक रूपमा पनि महिला बाहिर गएर काम गर्नुहुँदैन भन्ने अझै पनि हाम्रो समाजको समग्र चरित्र हो । त्यसैले पनि पुरुषको तुलनामा महिला आप्रवासीको संख्या कम छ । कमाउन सक्ने महिलाहरू जान सकिरहेका छैनन् । सामाजिक– सांस्कृतिक तगाराहरू अझै छन् र ती तगाराहरूलाई आधार बनाएर राजनीतिक बन्देज लगाएर महिलालाई औपचारिक रूपमा श्रम आप्रवासनमा जान हत्तोत्साहित गरिन्छ !
यी विविध कारणले महिला औपचारिकभन्दा अनौपचारिक ढंगले आप्रवासनमा जाने बढी छन् । त्यो भनेको मानव तस्कर, बेचबिखन हुँदै म्यानपावर कम्पनीमा पनि सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेको भुमरीमा पर्नु हो । गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि अरु समस्या सुरु हुन्छन् । किनकि महिलाहरूको शिक्षा, भाषा, सीपमा परिवारले त्यति लगानी गरेको हुँदैन । त्यसैले महिलाको आप्रवासनको यात्रा नै विभेदपूर्ण छ ।
अदक्षसँगै जीवनोपयोगी सिप, शिक्षा र भाषामा कमजोर हुँदा नेपाली आप्रवासीहरू पिंधमा छन् भने पिंधको पनि पिंधमा छन् नेपाली महिला । यस्तोमा शोषण हुने भइहाल्यो । पुरुषलाई श्रम, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक शोषण बढी हुन्छ भने महिलालाई यसमा यौन शोषण पनि थपिन्छ । यसरी महिला किस्ता किस्तामा शोषणमा पर्छन् ।
यौन शोषणपछि मनोवैज्ञानिक दशा फरक हुन्छ । कम उपार्जनका साथै यौन शोषण लगायतका कारण सामाजिक बहिस्करण सुरु हुन्छ । यसरी महिला एउटा भयंकर दुश्चक्रमा पर्छन् । आर्थिक सम्भावनाको सुनौलो भविष्य खोज्न गएका महिलाहरू अनौपचारिक मानव तस्करी र बेचबिखनको जालोमा परेर फर्कंदा विक्षिप्त भएर फर्कन्छ । सुन्दर सपना प्राप्ति होइन, भएको जीवन पनि बर्बाद हुन्छ । समाजले संरक्षणभन्दा बहिस्करण गर्छ ।
औपचारिक क्षेत्रबाट श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरै जाने महिलाले पनि ज्यालामा विभेद भोग्छन् । अधिकांश यौन शोषणमा परेका हुन्छन् । कार्यस्थलका हिंसा र त्यहाँको समाजले गर्ने व्यवहारसँगै असमान ज्याला भएकोले पुरुषले जति विप्रेषण ल्याउन पनि सक्दैनन् ।
तर विश्व स्तरका केही अनुसन्धानले देखाएको छ– महिला आप्रवासीले कम कमाए पनि तुलनात्मक रूपले उनीहरूले घरमा पुरुषले भन्दा बढी विप्रेषण पठाउँछन् । पुरुषले धेरै कमाउँछन्, घर थोरै पठाउँछन् । अन्य खर्च कम र बचत गर्ने बानीले महिला धेरै विप्रेषण पठाउन सक्षम हुन्छन् ।
विभेदमा श्रम आप्रवासी
श्रम–आप्रवासी र एनआरएनलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । किनभने यो वर्गीय मुद्दा हो । आम प्रवृत्ति हेर्दा एनआरएन भनेका अंश र वंश बोकेर जान्छन् । परिवारै लान्छन् । अधिकांशले नागरिकता छोड्छन् । कैयौंले दोहोरो नागरिकता लिएर आवस्यकता अनुसार र अवशर र नाफाको मौका अनुसार आफ्नो कानुनी पहिचानको प्रयोग गर्छन् । यसक्रममा उनीहरूको नयाँ राष्ट्र र राज्य भइसकेको हुन्छ । उनीहरू नयाँ समाजका सदस्य हुन्छन् । एकप्रकारले उनीहरू पूर्वनेपाली हुन् । यद्यपि उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध बाँकी रहलान् ।
श्रम आप्रवासीलाई विमानस्थलमा ओर्लेदेखि हैरानी सुरु हुन्छ । तिनले एकथान कोसेली ल्याएको मोबाइल खोसिन्छ । तिनका फेर्ने लुगा हालेर ल्याएका झोला हुत्याइन्छ ।योभन्दा अपमान र विभेद के हुन सक्छ ?
समग्रमा एनआरएनहरू बाध्यताले होइन, रोजेर गएका हुन् । नेपालभन्दा सभ्य, धनी र सुरक्षित भनिएका ठाउँमा गएका छन् । तिनलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, सहानुभूति दिन र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन जति विप्रेषण पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने र फर्कंदा सिप र जाँगर लिएर आउने श्रम आप्रवासीलाई छ ।
त्यसैले श्रम आप्रवासी र एनआरएनबीचको भिन्नता छुट्याएर व्यवहार गर्नुपर्छ । एनआरएनले एक दुई हजार डलर पठाउलान् र केही लुगाफाटो । राजनीतिक प्रभाव पारेर केही उद्योगधन्दा खोल्छन् र त्यसको नाफा पनि लिएर जान्छन् । अनि सकेसम्म कर छुट वा न्यूनतम तिर्न राजनीतिक लेनदेन गरिने कुरा लुकेको छैन । उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई योगदान तात्विक रूपमा के छ भनेर प्रश्न गर्नु जरुरी छ ।
श्रम आप्रवासी अंश र वंश लग्ने होइन, ऋण खोजेर दलाल हुँदै विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । त्यहींबाट शोषण सुरु भइसकेको हुन्छ । उनीहरूले गन्तव्य मुलुकमा कमाएको दुई पैसा पनि नेपाल पठाउँछन् । सान्दर्भिकता र आवश्यकता अनुसार केही वर्ष विदेश बसेर सीप, अनुभव र केही पूँजी बोकेर देश फर्कन्छन् । यसक्रममा उनीहरू केही चाहना र सपना बोकेर फर्किएका हुन्छन् । यसरी एकाथरी सपना बोकेर जान्छन् । अर्कोथरी सपना लिएर आउँछन् ।
राज्यको विभेद यहीं छ । अंश र वंश लिइजानेप्रति राज्य उदार देखिन्छ । मताधिकार, नागरिकता दिने कुरा हुन्छ । नेपाल आउनासाथ प्रधानमन्त्री र नेपालका राज्य सञ्चालक (कार्यकारी) हरूसँग उनीहरूको सिधै पहुँच हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले त शाखा नै खोलेर बसेका छन् । राज्यले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छ तर देशको अर्थतन्त्र थेगेकाहरू फर्केर आउँदा राज्यले हेला र बेवास्ता गर्छ !
श्रम आप्रवासीलाई विमानस्थलमा ओर्लेदेखि हैरानी सुरु हुन्छ । तिनले एकथान कोसेली ल्याएको मोबाइल खोसिन्छ । तिनका फेर्ने लुगा हालेर ल्याएका झोला हुत्याइन्छ ।योभन्दा अपमान र विभेद के हुन सक्छ ? जबकि उनीहरू सपना बोकेर आउँछन् र यहाँ केही गर्न चाहन्छन् र उनीहरू खाँटी नेपाली हुन् । कार्यस्थलबाट मताधिकारको कुरा त धेरै टाढा उनीहरूले पठाएको आर्थिक विप्रेषणसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषण लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि राज्यसँग कुनै नीति छैन । उनीहरू त राज्यको प्राथमिकताको पिंधमा छन् ।
नेपाल चुकिरहेको श्रम कूटनीति
एकीकृत आप्रवासन नीति अहिलेको आवश्यकता हो । एकीकृत आप्रवासन नीतिले एउटा श्रम आप्रवासीले आफ्नो देशबाट हिंडेदेखि गन्तव्य मुलुकमा रहँदा र फर्केर आएपछिको पुनर्एकीकरणसम्मको पूरा चक्रलाई नै समेट्नुपर्छ । श्रमिकको अनुभव र सिपलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने राष्ट्रिय समृद्धिका योजनामा जोड्ने नीति र योजनालाई पनि यसले समेट्नुपर्छ । यसले आप्रवासी श्रमिक विदेशमा बसेर काम गरिरहेको बेला उनीहरूको हक अधिकार र सुरक्षालाई मात्र होइन, उनीहरूको परिवारको स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ । श्रमिकले पठाएको विप्रेषण लगानीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ ।
हाम्रो एकीकृत आप्रवासन नीतिले पालिका तहदेखि आप्रवासीको विप्रेषणलाई लगानी गर्ने ठाउँ देखाउनुपर्छ । पैसा पठाए पनि मानिस विदेशमै हुन्छ । त्यो रकम कहाँ लगानी गर्ने स्पष्ट नहुँदा सहकारीमा जम्मा गर्दा डुबेका धेरै उदाहरण छन् । कोही आउँदा चर्को ब्याजदरको लोभ देखाएर खाइदिन्छ । खोई त नीति ? न संघीय सरकारसँग छ न पालिकाहरूसँग ।
हाम्रो सन्दर्भमा एकीकृत आप्रवासन नीति भनेको हाम्रो विकासे नीति पनि हो । तर यसमा काम भइरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा अहिले तत्काल यसमा काम हुने सम्भावना पनि कमजोर देखेको छु । उहाँहरूको आप्रवासन बारे बुझाइमै कमजोरी छ । विमानस्थलबाट उडेर जाने र फर्केर आउने कुरालाई मात्रै आप्रवासनको रूपमा बुझेर काम भइरहेको छ ।
विदेशबाट फर्केर आएका श्रमिकले साथीसाथी मिलेर केही उद्यम गर्न खोजे भने राज्यले अनुकूल वातावरण बनाउँदैन । अनेकौं झन्झट र जोखिम छन् । उद्यम सुरु गरिहाले पनि लगानी डुबेर पुनः विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।
गन्तव्य मुलुकमा दूतावासको रूपमा राज्यको उपस्थिति छ । राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका दूतावासलाई अहिलेसम्म राजनीतिक र अर्थकूटनीतिमा मात्र सीमित राखेका छौं । अब श्रम कूटनीतिमा पनि ल्याउनुपर्यो । तर, परम्परागत भूमिकामा सीमित हाम्रा दूतावासहरू श्रम कूटनीतिमा प्रवेश गरेकै छैनन् । अहिलेको दूतावासको संरचना, श्रोत र सोंचले हाम्रो श्रम कूटनीतिको कुनै गुञ्जायस नै छैन । हाम्रो राजदूतावासहरूको भूमिकालाई व्यापक बदलावसहित समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।
हाम्रा दूतावासहरूलाई व्यापक पुनर्गठन र पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ । कम्तिमा पनि प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूका दूतावासहरूको सन्दर्भमा । अनि प्रमुख गन्तब्य मुलुकका दूतावासमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पनि श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा विकृति बढेका छन् । राजदूतले श्रम विचौलियाको काम गर्नु भएन ।
हाम्रा युवाहरू विद्यार्थी भिसामा गएर अध्ययनभन्दा बढी श्रम गरिरहेका छन् । यो विषय हाम्रो राजनीतिक पद्धतिसँग जोडिएको छ । यो सन्दर्भमा चीनको मानव संशाधन नीतिको उदाहरण हाम्रो लागि बढी उपयुक्त होला । चीनका जति विद्यार्थी अरु देशका छैनन् । मैले पीएचडी गरेको बेलायतको न्यू क्यास्टल विश्वविद्यालयमा पनि बिजनेस र कम्प्युटर स्कुल सबै चिनियाँ विद्यार्थीले भरिएका हुन्थे ।
केमिकल इन्जिनियरिङ स्कुल अरब मुलुकका विद्यार्थीले भरिएका हुन्थे । उनीहरूले देशको आवश्यकता अनुसार आफ्ना विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउँछन् । अरब मुलुकलाई पेट्रोलियम इन्जिनियर चाहिने भएर आफ्ना विद्यार्थीलाई फर्कने शर्तमा पठाउने र फर्किएपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिन्छ । उनीहरूलाई अध्ययन गरेर फर्किएपछि काम गर्ने कम्पनी समेत निश्चित भइसकेको हुनेरहेछ ।
चिनियाँ विद्यार्थीले पनि देश फर्किएपछि फलानु आइटी कम्पनीमा वा टेलिकममा मेरो काम निश्चित छ । चीन सरकारको र निजी कम्पनीहरूको छात्रवृत्तिमा पढ्न आएका कैयौं विद्यार्थी भेटेको थिएँ । चीनको मानव संसाधन योजनाले ‘विद्यार्थीलाई तिमी जाउ, सीप सिक, एक दुई वर्ष काम गर्न मन लागे गर, तर फर्केर आउ, हामी रोजगारी सुनिश्चित गर्छौं’ भन्छ । त्यो चीनको आप्रवासन नीति, मानव संसाधन नीतिको प्रतिफल हो ।
अझै म्यानपावरको नियन्त्रणमा श्रम आप्रवासन
नेपालमा व्यवस्थित रूपले श्रम आप्रवासन सुरु भएको चार दशक भयो । स्थिति हेर्दा अझै एक दुई दशक यसरी नै जान्छ । एकीकृत आप्रवासन नीति बनेर राज्यको आप्रवासन दृष्टिकोण प्रष्ट नभएसम्म यो रहन्छ । नीति अथवा दृष्टिकोण प्रस्ट नहुँदा हुने यस्तै हो । नेपालको सन्दर्भमा श्रम आप्रवासन भनेको के हो ? अहिले यो प्रश्न पाँच मन्त्रालयलाई सोध्दा पाँचथरी जवाफ पाइन्छ ।
श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भन्छ । महिला मन्त्रालय बेचबिखन भन्छ । गृह मन्त्रालय अपराधसँग जोड्छ । परराष्ट्रले भन्छ– दूतावासले हेरेको छ, उसैलाई सोध्नुपर्छ ।
योजना आयोग केही पनि भन्दैन । सोह्रो योजनामा आप्रवासनले ल्याएको विप्रेषणलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । त्यो भनेको के हो ? स्पष्टता छैन । सोध्दा भन्छन्– विप्रेषणलाई हाइड्रोपावरमा लगाउने रे । राष्ट्र बैंक रेमिटेन्सको अंकलाई आप्रवासन भनिरहेको छ । मान्छे तरकारी खेती गर्न चाहन्छ होला, जबरजस्ती हाइड्रोपावरमा लगानी गराउने ? नेपाली माटो र परिवेश सुहाउने आप्रवासन नीतिको स्पष्ट परिभाषा कोहीसँग पनि छैन । राष्ट्रिय परिभाषा छैन ।
हामीले भन्नैपर्छ– आप्रवासीलाई सहजीकरण गर्ने कुनै योजना र दृष्टिकोण छैन भने उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई निर्देश र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई छैन ।
विप्रेषणले देश चलेको चार दशक हुन लागिसक्यो । नीति छैन र नीति बनाउने दृष्टिकोण पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र दुवै तहमा दृष्टिकोण छैन । केवल म्यान पावर कम्पनीसँग मात्र यस बारे दृष्टिकोण छ । त्यो भनेको– धेरै नवजवान बेच्ने र बढी शोषण गर्ने । अहिले नेपालको आप्रवासन यसरी नै चलिरहेको छ । यसरी नेपालको आप्रवासनलाई आधारभूत रूपमा म्यान पावर कम्पनीले अत्यधिक नाफामूलक व्यवसायको रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
नेपालका अधिकांश म्यान पावर कम्पनीहरू बिचौलिया हुन् । उनीहरू अधिकांशको गन्तव्य मुलुकको मुख्य रोजगार दातासंग प्रत्यक्ष व्यवसायिक सम्बन्ध र कुरा हुँदैन ।अधिकांश म्यान पावर कम्पनीहरू रोजगारदातासँग होइन, गन्तव्य मुलुकका बिचौलियासँग उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ ।
यो विश्व श्रम बजारको विषाक्त चरित्र नै हो । हाम्रा म्यानपावर कम्पनीहरू त्यो विषाक्त सञ्जाल चिर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । एउटा श्रमिकले आफू कुन कम्पनीमा गएर के काम गर्ने हो भन्ने थाहा पाउँदैन । यसरी बिचौलियाका तह बढ्दै जाँदा शोषण पनि बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा बसेका मतदाताले यसलाई राम्ररी बुझिसकेका छैनन् ! आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट माग्न आयो भने तिम्रो आप्रवासन नीति र दृष्टिकोण के हो भनेर सोध्न भन्नुपर्छ ।
उदार अर्थनीतिभित्र राज्यले लाइसेन्स दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम आप्रवासन सहजीकरण गर्न अनुमति दिन्छ । त्यो आफैंमा गलत होइन तर त्यसरी अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीहरूले व्यवसायको नाममा, राजनीतिक संरक्षणको छत्रछायामा काम के गर्छन् भन्ने पक्ष चाहिं फरक हो । समग्रमा नेपालको श्रम आप्रवासनको नियन्त्रण म्यानपावर कम्पनीहरूसँग छ र अधिकांश म्यानपावर कम्पनीको प्रवृत्ति भनेको मानव तस्करी र बेचबिखन हो ।
म त उहाँहरूलाई राज्यले लाइसेन्स दिएको मानव तस्कर नै भन्छु । किनकि राज्यले कारबाही गर्न सक्दैन । राज्यले कारबाही गर्न चाहे पनि राजनीतिक पार्टीहरूले कारबाही गर्न दिंदैनन् किनकि म्यान पावर कम्पनीहरू पारदर्शी र स्वच्छ व्यवसायी होइनन्, उनीहरू त हाम्रा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूका जनवर्गीय संगठन भइसकेका छन् ।
समग्रमा हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दृष्टिकोणविहीन हुँदा यसको मूल्य व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै सिंगो देशले चुक्ता गरिरहेको छ । आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभिन्न विकृति देखिएका छन् । अन्यथा आप्रवासनले समाज बदल्न, रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नुपर्ने हो ।
अब दललाई प्रश्न गरौं
नेपालमा बसेका मतदाताले यसलाई राम्ररी बुझिसकेका छैनन् ! आप्रवासी श्रमिकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट माग्न आयो भने तिम्रो आप्रवासन नीति र दृष्टिकोण के हो भनेर सोध्न भन्नुपर्छ । सरकारकै तथ्याङ्कले पचास प्रतिशत नेपाली परिवारमा एक वा दुई आप्रवासी श्रमिक छन् । यो भनेको नेपालको ५० प्रतिशत परिवार प्रत्यक्ष रूपमा आप्रवासनसँग जोडिएका छन् । यसरी नेपालको आधा परिवार आप्रवासीको परिवार हो ।
श्रमिक आप्रवासीले आफ्नो परिवारमा राम्ररी सन्देश प्रवाह गर्न सके भने देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुनसक्छ त्यो पनि ब्यालेटबाटै । यो नतिजा २०८४ कै चुनावबाट आउन सक्छ । किनकि आप्रवासीहरू गन्तव्य मुलुकमै संगठित हुन थालेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर आप्रवासीहरूको सञ्जाल बन्दैछ । भौतिक रूपमा जुट्न नसक्नेहरू पनि भर्चुअल्ली जुट्न थालेका छन् । आफ्ना समस्या र एजेन्डा बारे संवाद गर्न थालेका छन् ।
हिजो आप्रवासीहरू राजनीतिक रूपमा बाँढिएका थिए । मताधिकार नभए पनि विभिन्न दलको झण्डामुनि थिए । अहिले उनीहरू वडा तहमा संगठित छन् । आआफ्ना वडा र पालिका तहमा आप्रवासी श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकमै संगठित हुँदैछन् । त्यो मुद्दामा आधारित छ । कुनै दलको विचारमा आधारित होइन । उनीहरू पीडा आदानप्रदान गरिरहेका छन् । मतदान गर्ने बेलामा विचार आदानप्रदान पनि हुन्छ ।
त्यसो त त्यहाँ राजनीतिक संगठन पनि छन् । राजनीतिक, भौगोलिक, जातीय र लैंगिक हिसाबले पनि संगठित छन् । उनीहरू आफ्ना सांस्कृतिक पर्वहरू त्यसरी नै मनाइरहेका छन् । अब उनीहरूलाई पहिला जस्तो पार्टी सदस्यको तमसुकले केही फरक पार्नेवाला छैन । यसरी नेपालको चुनावी नतिजा श्रमिक आप्रवासीहरूले बदल्न सक्छन्।
@अनलाइनखबर बाट।
