People’s News : सत्ता राजनीतिको खिचातानीका कारण प्रदेशहरूमा मन्त्रालय थप्ने होडबाजी चलेको छ । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले ०७४ मै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय हुनुपर्ने सिफारिस गरे पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या धेरै छ ।सबैभन्दा धेरै बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय छन् । त्यस्तै, मधेश र लुम्बिनीमा १२–१२, कोशी र गण्डकीमा नौ–नौ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सात–सात मन्त्रालय छन् ।संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही खुकलो प्रावधानका कारण प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै छन् । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभा सदस्य संख्या ११० रहेको बागमती प्रदेशले २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानलाई १० प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति खिमलाल देवकोटाका अनुसार समितिको सिफारिसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो, तर दुवै अलपत्र परे । प्रदेशले मात्र होइन, संघले पनि मन्त्रालय घटाउनुपर्छ । संघमा १० देखि ११ मन्त्रालय हुँदा पुग्छ,’ देवकोटाले भने, ‘मन्त्रालय आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा त्यसले खर्च बढाएको छ । मन्त्रालयसँगै अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारी पनि घटाउनुपर्छ । रूपान्तरणका लागि यो उपयुक्त समय हो । अहिले पारदर्शिता र सुशासनको कुरा छ । मन्त्रालयहरू घटाउन सके यसले राम्रो सन्देश दिन्छ ।
प्रदेशमा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालय र मन्त्री थप्दा व्ययभार बढेको र नागरिकमा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको भन्दै देवकोटा नेतृत्वको समितिले संविधान नै संशोधन गरेर ०८० कात्तिकभित्र मन्त्रीको संख्या घटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले १० माघ ०७९ मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेशमा कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सिफारिस गरेको थियो । यो कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पाँचदेखि ११ सदस्यीयमा सीमित हुने थिए । समितिले संघमा पनि मन्त्रालय संख्या १५ मा झार्न सिफारिस गरेको थियो ।
समितिको सफिारिसअघि नै २८ असोज ०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना, ०७९ स्वीकृत गर्दै प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो, तर मापदण्ड हालसम्म बनाइएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ०७४ मा सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या पाँचदेखि सातसम्म मात्रै हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संघीयताको सुरुवाततिर यही सीमाभित्र रहेर प्रदेशमा मन्त्रालयहरू बनेका थिए, तर पछि बढाउँदै लगिए ।
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ मा पटक–पटक संशोधन गरेर प्रदेशहरूले मन्त्रालय संख्या बढाउँदै लगेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा बागमतीले ६ पटक, लुम्बिनीले पाँचपटक, मधेश, गण्डकी र कर्णालीले तीन–तीनपटक, कोशीले दुईपटक र सुदूरपश्चिमले एकपटक नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या थपघट गरेका छन् । अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल राजनीतिक दलहरूसँगसमेत छलफल गरेर संघमा १५ र प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालय भए पुग्ने भनेर आफूहरूले प्रतिवेदन दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सुरुका तीन वर्ष बढीमा सातवटा मन्त्रालयमै प्रदेशहरू चलेका थिए । त्यसपछि सरकार फेरिन थालेपछि बेथिति बढेको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीले घटायो एक मन्त्रालय : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १ मंसिरको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त मन्त्रालय खारेज गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । योसँगै कर्णालीमा मन्त्रालय संख्या सातमा झरेको छ । प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालय घटाइएको हो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको चार सदस्यीय अध्ययन समितिले गत असारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी उक्त मन्त्रालयबाट भए/गरेका सबै कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचना गरी कुल दरबन्दी (स्थायी र करार) दुई हजार ५२५ नबढ्ने गरी ६ मन्त्रालयमा सीमित गर्न अध्ययन समितिको सुझाव थियो । प्रतिवेदन तयार पार्दाको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत मन्त्रालय र तिनका मातहतमा १३३ निकाय र कार्यालय रहेकामा अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा यी निकायको संख्या ७१ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खर्च बढ्दा प्रदेशहरू संघको अनुदानमा निर्भर वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७२ अर्ब : मन्त्रालय र संरचना बढाउने होड जसरी चलेको छ, त्यसको तुलनामा आम्दानी बढाउनेतर्फ भने प्रदेशहरूको ध्यान देखिँदैन । प्रदेशहरूमा आन्तरिक स्रोत न्यून छ । आन्तरिक आयको कमजोर अवस्थाले संघको अनुदानमा निर्भर छन् । महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक स्रोत पहिचान र परिचालनमा प्रदेश कमजोर छन् । कुल खर्चमा प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोतबाट गरेको खर्चको हिस्सा कम छ । आव ०८०/८१ मा सातै प्रदेशले गरेको कुल खर्च एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड छ । त्यसमध्ये प्रदेश स्रोतबाट गरेको कुल खर्च एक खर्ब ११ अर्ब ७७ करोड छ । सातै प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट गरेको खर्चको औसत हिस्सा ६०.७१% छ । कर्णालीको खर्चमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ४४.५६% छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको ४८.८१, कोशीको ५५.०६, गण्डकीको ५५.३४, लुम्बिनीको ६०.७९, मधेशको ६९.२९ र बागमतीको ७४.३२% छ । बाँकी ३९.२९% खर्च प्रदेशले संघीय सरकारको स्रोतबाट गरेका छन् । बजेट खर्चमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । ०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये कोशीले ७२.१२, मधेशले ५५.६४, बागमतीले ७०.९८, गण्डकीले ६६.४३, लुम्बिनीले ६५.२, कर्णालीले ५९.४६ र सुदूरपश्चिमले ६३.२२% मात्र खर्च गरेका छन् । सबै प्रदेशको औसत खर्च ६५.६८% मात्र छ । ०८०/८१ मा सातै प्रदेशले ७२ अर्ब प्रशासनिक (चालू) खर्च गरेका छन् ।
त्यसमा कोशीले ११ अर्ब ६८ करोड, मधेशले नौ अर्ब २५ करोड ५६ लाख, बागमतीले १५ अर्ब ९७ करोड, गण्डकीले सात अर्ब ५७ करोड ६७ लाख, लुम्बिनीले १० अर्ब ४२ करोड, कर्णालीले नौ अर्ब १७ करोड ५१ लाख र सुदूरपश्चिमले सात अर्ब ९५ करोड प्रशासनिक खर्च गरेका छन् । पुँजीगततर्फ सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च एक खर्ब १२ अर्ब छ । प्रदेशले मात्र होइन, संघले पनि मन्त्रालय घटाउनुपर्छ : खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्
अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले राजनीतिक दलहरूसँगसमेत छलफल गरेर संघमा १५ र प्रदेशमा पाँचदेखि सात मन्त्रालय भए पुग्छ भनेर ०७३ मै प्रतिवेदन दिएको हो । सुरुका तीन वर्ष बढीमा सात मन्त्रालयमै प्रदेशहरू चलेका थिए । त्यसपछि सरकार फेरिन थालेपछि बेथिति बढ्यो । केन्द्रमा गडबड हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि बिग्रिने नै भयो । यसलाई सही मार्गमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय तोकेर कार्यविभाजन गरे पुग्छ । अनावश्यक मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्छ ।
बागमतीमा मन्त्रालय ८ मा झार्न र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको सिफारिस : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्न तथा ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी छ । प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले संरचना र कर्मचारीको बोझिलो संरचना कटौती गर्दै प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । पूर्वसचिवसमेत रहेका समितिका संयोजक विमल वाग्लेले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबिच अनावश्यक संरचना भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्यसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ । ०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय संख्या आठमा झारेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धन सरकारका कारण मन्त्रालय संख्या १४ पुर्याइएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए । तर, गठबन्धन फेरबदलसँगै सत्ता जोगाउन पुन: मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको हो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिएको छ । समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ । copy