संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक धारा ७६(१) को सरकार : २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुने भएको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७६(१)मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ । ०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन भई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ७६(२) अनुसार नै सरकार बनेको थियो । पछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सरकार ७६(१) मा परिणत भएको भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार ७६ (२), ७६ (३) हुँदै विघटन नै भएको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार ०७२ मा संविधान बनेपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दल रास्वपा नै हो । संविधान निर्माणको १० वर्षपछि रास्वपाले ७६(१) अनुसार बहुमतको एकमना सरकार बनाउन लागेको हो । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ । त्यसअगाडि उसले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दुईतिहाइ बहुमत : ०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भाष्य नेपालमा स्थापित नै भइसकेको थियो । तर, यसपालि रास्वपाले एक्लै झन्डै दुईतिहाइ ल्याइदिएर यो भाष्य भत्काइदियो । ०६४ र ०७० मा संविधानसभा चुनाव भयो । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । ०७२ मा संविधान बन्दा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटसहित २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था गरियो । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा दलको एकल बहुमत र दुईतिहाइ प्राप्त भएन । दलहरूले गठबन्धन गरेर बहुमत जुटाए पनि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन परिवर्तन भइरह्यो । स्थिरता नहुनुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिन थालियो । दल, नेता मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषक पनि प्रणालीलाई नै दोष देखाउन थाले । तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने प्रणालीभन्दा दलकै कार्यशैलीमा समस्या देख्थे ।
अहिलेको निर्वाचनले प्रणालीभन्दा दलमै समस्या रहेको पुष्टि गरेको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया । जनतासँग गरेको वाचाअनुसार काम नगर्ने, चुनाव जित्न गठबन्धन गर्ने, जातीय र क्षेत्रवादी दल खोलेर संकीर्ण राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अँगालेर प्रणालीलाई दोष दिने कुरालाई अहिले मतदाताले खारेज गरेको उनको भनाइ छ । थपलियाले चुनाव महँगो भयो भन्ने भाष्यलाई पनि अहिलेको निर्वाचनले खारेज गरेको बताए ।
‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरू विकर्षित हुन्छन् । यदि राम्रो नीति–विचार लिएर जानुभयो, ढाँट्नुभएन, वाचा पूरा गर्नुभयो भने त्यो दलप्रति निरन्तर भरोसा रहिरहन्छ । विश्वमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका देशमा पनि शासन चलेको छ । नेपालमा पनि एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको संसद्ले एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छैन । ०१५, ०४८, ०७४ मा पूर्ण बहुमत थियो । तर, बहुमत हुँदैमा चल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीति भनेको संस्कार पद्धति हो । जनतालाई विश्वासमा लिन सक्यो भने कुनै पनि प्रणालीमा बहुमत ल्याएर सुशासनयुक्त शासन गर्न सकिन्छ ।’
समानुपातिक सांसदको नाम छानेर पठाउन ६ दललाई पत्राचार : निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छानेर पठाउन पत्राचार गरेको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले नौ, श्रम संस्कृतिले चार र राप्रपाले चार सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ३५ बमोजिम तीन दिनभित्र उम्मेदवारको नाम छनोट गरी आयोगसमक्ष पेस गर्न पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ताले बताए ।