People’s News नेपालमा नयाँ सरकार गठनमा ढिलासुस्ती हुनुका मुख्य कारणहरू राजनीतिक, संवैधानिक र दलगत स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सत्ता साझेदारीको विवाद निर्वाचनपछि दलहरूबीच कुन पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउने, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा लामो बार्गेनिङ हुन्छ । ठूला मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा सरकार गठन ढिला हुन्छ । गठबन्धन राजनीति नेपालमा प्रायः बहुमत एउटै पार्टीसँग हुँदैन, त्यसैले गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्छ । धेरै दल मिलाउँदा सबैको माग मिलाउन गाह्रो हुन्छ । दलभित्रको आन्तरिक विवाद कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्रै नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष हुन्छ । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवादले पनि प्रक्रिया सुस्त बनाउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकार गठनका निश्चित चरणहरू छन् । राष्ट्रपतिले समय दिनुपर्ने, बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियाले पनि समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ दलहरूले अर्को पक्षलाई दबाब दिन जानाजानी समय तान्ने रणनीति अपनाउँछन् । यसले राम्रो भागबन्डा पाउने आशा राखिन्छ । नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि दोहोरिने दृश्य हो । नयाँ सरकार गठनमा ढिलासुस्ती । निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, परिणाम आउँछ, तर सरकार गठनको प्रक्रिया भने दिनौं र हप्तौं महिनौ सम्म लम्बिन्छ । यसले जनतामा निराशा र असन्तोष बढाइरहेको छ । नेपालको शासन प्रणाली अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता भागबण्डा, मन्त्रालयको लफडा र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी को विवादले प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ ।
सत्ता भागबण्डाको खेलले राजनीतिक दलहरूबीच मुख्य विवाद कुन पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउने, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा वार्ता बारम्बार अड्किन्छ । जनताको मतले सरकार बनाउन पठाएका नेताहरू सत्ता बाँडफाँडको खेलमै अल्झिँदा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पछि पर्छ । गठबन्धनको गणित हेर्दा नेपालको राजनीतिक संरचनामा प्रायः एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था कम देखिन्छ । त्यसैले धेरै दल मिलेर गठबन्धन बनाउनुपर्छ । गठबन्धनमा धेरै दल हुँदा सबैको माग मिलाउन कठिन हुन्छ, जसले सरकार गठनलाई झनै ढिलो बनाउँछ । दलभित्रकै शक्ति संघर्ष सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण दलभित्रकै गुटबन्दी हो । मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने नेताहरूको संख्या धेरै हुँदा पार्टीभित्रै विवाद चर्किन्छ ।
परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया लम्बिन्छ । सरकार गठनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा बढ्दो निराशा हुन जान्छ राजनीतिक दलहरूको यस्तो व्यवहारले जनतामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ नेताहरूको प्राथमिकता देश हो कि कुर्सी जब सरकार गठनमै ढिलाइ हुन्छ, विकास योजना, आर्थिक निर्णय र प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुन्छन् । यसले राज्यको कार्यक्षमता कमजोर बनाउँछ । नयाँ सरकार गठनमा देखिएको ढिलासुस्ती केवल प्रक्रियागत समस्या होइन, यो राजनीतिक संस्कारको संकट पनि हो । जबसम्म दलहरू सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म सरकार गठनको यस्तो ढिलाइ नेपाली राजनीतिमा दोहोरिइर हनेछ ।
राजनीतिज्ञ दलको सत्ता लोभले बन्धक बनेको देश नयाँ सरकार गठनमा लाजमर्दो ढिलाशुस्ती । निर्वाचन सकिन्छ, परिणाम आउँछ, जनताले आफ्नो मत मार्फत नयाँ दिशा दिन खोज्छन् तर त्यसपछि सुरु हुन्छ नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिने लाजमर्दो नाटक—सरकार गठनमा ढिलासुस्ती । यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, यो सत्ता लोभ र राजनीतिक नैतिकताको पतन को स्पष्ट संकेत हो । नेपालको संविधान २०७२ ले सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तय गरेको छ । संविधानले दिएको समयसीमा र मार्गदर्शन हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूबीच हुने कुर्सीको खेल, मन्त्रालयको लफडा र भागबण्डाको सौदाबाजीले प्रक्रिया जानाजानी लम्ब्याइन्छ । जनताको मत होइन, कुर्सीको गणित जनताले मतदान गर्दा देशको विकास, स्थिरता र सुशासनको अपेक्षा राख्छन् । तर दलका नेताहरूका लागि भने चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हुन्छ प्रधानमन्त्री को बन्ने कुन मन्त्रालय कसले पाउने यही स्वार्थको खेलले सरकार गठनलाई दिनदिनै ढिलो बनाउँछ । देशका आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, विकास योजनाहरू—सबै कुरा कुर्सीको खेलको छायामा ओझेलमा पर्छ ।
गठबन्धनको नाममा सत्ता व्यापार गठबन्धन राजनीति लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हुन सक्छ । तर नेपालमा गठबन्धन प्रायः नीति र विचारका आधारमा होइन, सत्ताको सौदाबाजीका आधारमा बन्ने गरेको छ । आज एउटा दलसँग हात मिलाउने, भोलि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने यो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई विश्वासको होइन, अवसरवादको खेल बनाइदिएको छ । नेतृत्व संकटको संकेत सरकार गठनमा हुने यस्तो ढिलासुस्तीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।