पिपुल्स न्युज काठमाडौँ : कल्पना गर्नुहोस्, एउटा दूरदराजबाट आएको निमुखा नागरिक आफ्नो सानो काम वा लाइसेन्स नवीकरणका लागि दिनभर भोकभोकै लाइनमा उभिन्छ। तर भित्र, ‘युनियनका नेता’ कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको फाइल थन्काएर चिया गफमा मस्त हुन्छन् वा हाकिमलाई थर्काइरहेका हुन्छन्। गरिबले तिरेको करबाट पालिएर तिनै गरिबलाई शासकको जस्तो व्यवहार गर्ने यो नव-सामन्ती संस्कारले आम नागरिक आजित भइसकेका छन्।
भर्खरै पेसागत महासंघका पदाधिकारीहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)’ को दुहाई दिँदै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्न नसक्ने चेतावनी दिए । उहाँहरूले यसलाई ‘श्रमिक अधिकार’ सँग जोडेर भावनात्मक ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुभएको छ । तर के गरिब जनतालाई लाइनमा उभ्याई पार्टीको झोला बोक्न छुट दिएको छ ? अहँ, विल्कुलै छैन. !
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने हो भने अमेरिकाको ‘Hatch Act’ र बेलायतको ‘Civil Service Code’ ले सरकारी कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिमा लाग्न कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यहाँ कर्मचारीको हितका लागि विशुद्ध ‘स्टाफ एसोसिएसन’ हुन्छन्, तर नेपालमा जस्तो कामै रोकेर सिंहदरबार ठप्प पार्ने ‘दलीय ट्रेड युनियन’ संसारको कुनै पनि सभ्य देशमा पाइँदैन ।
वास्तविकता त के हो भने, यी दलीय युनियनहरूले सिङ्गो ‘सिस्टम’ लाई नै बन्धक बनाएका छन् । कुनै इमानदार सचिव वा कार्यालय प्रमुखले सुशासन ल्याउन वा सुधार गर्न खोज्यो भने यिनै युनियनका नेताहरूले हड्तालको धम्की दिन्छन्, मन्त्री लगाएर हाकिमकै सरुवा गराइदिन्छन् । यिनीहरूको मुख्य काम नै कामचोरहरूको संरक्षण गर्ने र राजनीतिक छहारीमा लुटतन्त्र मच्चाउने हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उठाउँदै आएको सुशासनको एजेन्डा र सीमान्तकृत नागरिकले सहज सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँको प्रमुख बाधक नै यही ‘दलीय सिन्डिकेट’ हो।
नयाँ राजनीतिक समीकरण र नयाँ शक्तिले यो दलीयकरणको क्यान्सरलाई राम्ररी चिनेर घोषणापत्रमै ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ जुन संकल्प गरेका छन्, त्यो अहिलेको समयको सबैभन्दा ठूलो र साहसिक आवश्यकता हो ।
यो कदम ‘श्रमिक अधिकार’ खोसेको होइन, बरु करदाताको पसिनाको पैसाबाट पालिएका ‘राजनीतिक कार्यकर्ता’ हरूको सिन्डिकेट तोडेको हो। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि काम चाहिँ पार्टीको गर्ने? अब यो दोहोरो चरित्र चल्दैन। यो समस्यालाई हाँगाबिँगा काटेर मात्र पुग्दैन, अब जरैदेखि उखेल्नुपर्छ!
सरकारी कर्मचारी कि त राष्ट्रको निस्वार्थ सेवक बनुन्, होइन राजनीति नै गर्ने यति धेरै रहर छ भने जागिरबाट राजीनामा दिएर सिधै चुनाव लडुन्!
यो देश कुनै अमुक दलका कार्यकर्ता पाल्ने धर्मशाला होइन। तपाईंलाई के लाग्छ? के हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूलाई दलको अखडा बन्नबाट रोक्ने बेला आएन र ?
यो सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ भन्ने लाग्छ भने आफ्नो विचार राख्नुहोस् र यो पोस्टलाई सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउनुहोस्
<
p style=”text-align: justify”>डाक्टर राजिब jha को फेसबुक वाल बाट साभार