पिपुल्स न्युज काठमाडौँ : शीर्षक: राजनीति नियुक्ति—देश विकासको मेरुदण्डमा बसेको अभिसाप
राजनीतिक नियुक्ति आज देशको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो रोगका रूपमा फैलिएको छ । योग्यता, क्षमता र पारदर्शिताभन्दा पार्टी निष्ठा र व्यक्तिगत नजिकको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । परिणामत, जनताको करबाट चल्ने संस्थाहरू निजी स्वार्थको अखडा बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक निकायहरूमा पेशागत दक्षता घटाएको छ। जब योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर “आफ्नो मान्छे” लाई पद दिइन्छ, तब निर्णयहरू पनि सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक फाइदामा केन्द्रित हुन्छन्। यसले नीतिगत स्थिरता भंग गर्छ, दीर्घकालीन योजना अलपत्र पार्छ र विकासको गति सुस्त बनाउँछ ।
यति मात्र होइन, यस्तो नियुक्तिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ। पद पाउने व्यक्तिले आफूलाई जिम्मेवारभन्दा बढी “ऋणी” ठान्छ—जसले नियुक्ति दिलायो, उसकै स्वार्थ पूर्ति गर्ने दबाबमा काम गर्छ। यसरी, राज्य स्रोतको दुरुपयोग बढ्छ, पारदर्शिता हराउँछ र जनविश्वास चकनाचुर हुन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म—जवाफदेहिता र मेरिटोक्रेसी—यस्ता नियुक्तिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। जब नागरिकले देख्छन् कि क्षमता होइन, सम्बन्धले अवसर निर्धारण गर्छ, तब प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्छ। यसले सामाजिक असन्तोष, युवाहरूको निराशा र प्रतिभा पलायनलाई थप तीव्र बनाउँछ ।
समाधान स्पष्ट छ तर इच्छाशक्ति अभाव छ। खुला प्रतिस्पर्धा, कडा योग्यता मापदण्ड, स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र र नियुक्ति प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता—यी बिना सुधार सम्भव छैन। अन्यथा, राजनीतिक नियुक्तिको यो संस्कारले देशलाई क्रमशः संस्थागत अराजकतातर्फ धकेलिरहनेछ ।
<
p style=”text-align: justify”>राजनीतिक नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक समस्या होइन—यो देशको सुशासन, विकास र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि सीधा प्रहार हो। अब पनि सुधार नगर्ने हो भने, यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।