पिपुल्स न्युज काठमाडौँ : कालोसुची गरे पछि ऋणीले ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने भ्रम वित्तीय संस्थालाइ रहेकै करण हाल देशको ९५ प्रतिशत ब्यबसायि धराइसीमा परे जसले देशको अर्थतन्त्र लाइ बिगारे ।
कालो सुची भए पश्चात ब्यबसायि वा व्यक्तिको हुने अवस्था :
कालोसूची (Blacklist) भनेको ऋण, वित्तीय कारोबार वा कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम राखिने आधिकारिक सूची हो।
नेपालमा यो सूची मुख्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र (Credit Information Bureau – CIB) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ।
उद्देश्य:
* बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्नु
* ऋण नतिर्ने (defaulter) लाई नियन्त्रण गर्नु यस्ता व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्छन् ?
निम्न अवस्थामा व्यक्ति/संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्छन:
(क) ऋण नतिर्ने व्यक्ति (Loan Defaulter)
* बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण लामो समयसम्म नतिरेमा
* बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नगरेमा
(ख) चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति
* खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काटेमा
* कानुनी कारबाहीपछि पनि रकम नतिरेमा
(ग) जमानतकर्ता (Guarantor)
* अरूको ऋणमा जमानत बसेको व्यक्ति
* ऋणीले ऋण नतिर्दा जमानतकर्ताले पनि नतिरेमा जमानतकर्ता पनि कालोसूचीमा पर्छ
(घ) ठगी वा गलत विवरण दिएको
* ऋण लिँदा झुटो कागजात/गलत विवरण पेश गरेमा
* बैंक ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएमा
(ङ) कम्पनी/संस्था
* कम्पनीले बैंक ऋण नतिरेमा
* त्यस कम्पनीका सञ्चालकहरू समेत कालोसूचीमा पर्न सक्छन्
कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ?
कालोसूचीमा परेपछि व्यक्ति/संस्थाले गम्भीर समस्याहरू भोग्नुपर्छ:
(१) ऋण पाउन बन्द
* कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ ऋण पाउन सकिँदैन
(२) बैंकिङ सेवा सीमित
* क्रेडिट कार्ड
* ओभरड्राफ्ट
* ग्यारेन्टी
* LC (Letter of Credit)
लगायत सबै बन्द वा रोकिन्छ ।
(३) व्यवसायमा असर
* व्यापार/उद्योग विस्तार गर्न कठिन
* सरकारी ठेक्का (Tender) लिन समस्या
* लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने
(४) विदेश जान वा भिसामा समस्या
* केही देश/संस्थाले **वित्तीय अवस्था जाँच्दा समस्या (विशेषगरी business visa, student loan case)
(५) सामाजिक र कानुनी असर
* सामाजिक छवि बिग्रने
* कानुनी कारबाहीको जोखिम
* मानसिक तनाव : यहाँ सम्मकी ऋनीले केहि गरि ऋण तिरे पनि सम्झौता (Settlement) गरी बैंकले CIB मा नाम हटाउन सिफारिस गरेपछि ऋण तिरे पनि तुरुन्तै नाम हट्दैन, केही समय लाग्छ। ऋण तिरेर पनि ऋणी ले भने जति गर्न नपाउने स्थिति छ । यस्ता खालको नियम बनाउने निकाय अल्पज्ञानी हुन् वा धेरै नै ज्ञानी छुट्याउन गार्हो छ ।