रवि लामिछाने माथि राजनीति प्रतिशोध वा ठगी प्रक्ररण के ?

Loading

नेपालमा कानुन कसैलाई पुग्ने गरी लागेको छ भने, ती हुन्– रवि लामिछाने । कानुनी शासनका पक्षमा उभिने जो–कोहीले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार्नै पर्छ– ऐन नपढेको, नबुझेको वा निरक्षर भएको बहानामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति मिल्दैन । यो सबैका लागि बराबर हो, बराबर हुनुपर्छ । यही मान्यताले राज्यलाई वैध बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई अर्थ दिन्छ । तर कानुनबराबर लागू हुनुको अर्थ चयनात्मक कारबाही होइन । कुनै अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिले ‘उस्तै काम गर्ने अर्को व्यक्ति खुला छ, म मात्र किन कठघरामा ?’ भन्दै कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन । त्यो तर्क कानुनको अदालतमा मान्य हुँदैन । अर्कातिर त्यसैसँगै राज्यको दायित्व झन् गम्भीर हुन्छ– उसले औंल्याइएका उस्तै वा फरक खालका कानुन उल्लंघनकर्ता वा अपराधीलाई पनि निष्पक्ष रूपमा कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको आत्मा होइन, राज्यको पक्षपात हो । 

गलती सबैबाट हुन्छ रवीले पनि भुमाफियाहरुसंग मिलि पहाड मास्न लगाकै हुन तर को सुध्रिन चाहे मौका दिनु पर्छ बारम्बार गल्ति गरिरहने भए मात्र अन्य कानुनी विकल्प खोज्नु पर्छ । सहकारी ठगको ट्याग लागेकोलाई थुनेर राख्दैमा असुल हुन्छ भन्ने हुदैन एतिका बर्ष बितिसक्दा समेत ठग पुष्टि नभई राजनिति द्वन्धमात्र रहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि राज्यले लगाएका अभियोग सत्य छन् वा झुटा, त्यो अन्ततः अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो । तर एउटा प्रश्न राजनीतिक नैतिकताको तहमा उठ्छ: राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि, र छोटो समयमा व्यापक जनसमर्थनसहित स्थापित हुन थालेपछि, उनीमाथि जुन कानुनी सक्रियता देखियो, के त्यही मापदण्ड राजनीतिबाटै अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेका अन्य पात्रहरूमाथि पनि लागू भएको छ ? यदि छैन भने समस्या रवि होइन, समस्या राज्यको मापदण्ड हो । यो पनि यथार्थ हो कि रविमाथि थोरबहुत सरकारहरू पक्षपाती र प्रतिशोधात्मक भएकै छन् । नागरिकतासम्बन्धी त्रुटिको मुद्दामा उनले कानुनी सजाय भोगिसके– पद गुमाए, सांसदबाट निकालिए, राजनीतिक जीवन नै धरापमा पुग्यो । उनी त्यसबाट हरेश खाएनन्, झन् बलियो जनमतसहित यही मैदानमा फर्किए । लोकतन्त्रमा यो सानो सन्देश होइन । जनताले गल्ती स्वीकारेर फर्किएको व्यक्तिलाई पुनः सम्मानसाथ मौका दिने निर्णय गर्नु बाँकी राजनीतिकर्मीका लागिसमेत शिक्षाप्रद हो । 

सामाजिक सञ्जालदेखि आमसर्वसाधारणका संवादसम्म नियाल्दा रवि क्रमशः नेपाली राजनीतिका ‘आइकन’ बन्दै गएका छन् । उनीमा कमजोरी छन्, त्रुटि छन् । तर ती स्वीकारेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार पनि उनैले देखाएका छन् । अरूले त्यो आँट खोइ गरेका ? अतः विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्नु र त्यसको परिणाम भोग्नुबाहेक अब त उनलाई निरन्तर लक्ष्यित गरेर थप दुःख दिनु राज्यका लागि पनि पापै हुन सक्छ । राज्य सधैं एउटै व्यक्तिको पछि लागिरहनु सुशासनको सन्देश होइन, असुरक्षाको संकेत हो । 

लोकतन्त्र ल्याएका भनिएका दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका, राज्यलाई नै संकटमा पारेका कारण जनआक्रोश र नयाँ पुस्ताको आन्दोलनसँगै सत्ताबाट उखेलेर फालिएको धेरै भएको छैन । यही सन्दर्भमा उनीहरू दूधले धोएका, रविचाहिँ अलकत्राले नुहाएका भन्ने भाष्य कति न्यायसंगत हुन्छ ? अघिल्लो चुनावमा ठूला बनेका दलहरूले आफ्नो जोड–घटाउ मिलाउन रविलाई सत्तामा लगेर उपयोगदेखि दुरुपयोगसम्म गरेका होइनन् र ? अब त्यसको पनि निक्र्योल हुनुपर्छ कि ? किनकि, कानुनले सबैलाई समान आँखाले हेरेको देखिनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिकै मैदानमा सुहाउँछ । त्यसैले अब समय आएको छ– कानुनी शासन कायम राख्दै, तर राजनीतिक प्रतिशोध त्याग्दै, रविलाई राजनीतिमा नछेक्ने । लोकतन्त्रको आत्मविश्वास यहीँबाट दर्बिलो हुन्छ । 

Leave a Comment