सरकारी कम्जोरीका कारण सेवाग्राही मारमा तर गल्ती स्विकारदैनन सरकार

Loading

People’s News : युग एआई (यान्त्रिक अक्कल) मय बनिसकेको छ । मानिसको भन्दा कृत्रिम बौद्धिकता पनि भनिने एआईको सहायताले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विश्व प्रगतिपथमा छ । नेपालले भने सूचना प्रविधिकै उच्चतम् प्रयोग गर्न सकेको छैन । खासगरी सरकारी कामकाजमा एआई त परै सूचना प्रविधिलाई समेत आत्मसात् गर्न सकस छ । बाध्यताले या समयले घिच्याएर सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटल दुनियाँमा त प्रवेश गराइएको छ । तर जनताले भने झैं सास्ती बेहोरेका छन् । जुनजुन कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा भनिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ जहिल्यै सेवाग्राहीले सुन्नुपर्ने बोली हुन्छ, सर्भरले काम गरेन । अनि जनताको कामै हुँदैन । सर्भर डाउन छ भन्दै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने बहाना पाइरहेका हुन्छन् । प्रविधिले सजिलो होलाभन्दा उल्टै सास्ती र सकस दिएको छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ तयार गरेको थियो । नेपालले ई–गभर्नेन्समा फड्को मारेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१० मा १५३औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२४ मा ११९औं स्थानमा उक्लिएको छ । तर जनताको अनुभवमा भने कुनै फड्को देखिन्न । कार्यालयका खोपाखोपामा धाउन सेवाग्राही बाध्य छन्, ‘एकद्वार प्रणाली’ कागजै सीमित छ । अनि डिजिटल नेपाल पनि नीतिमै छ । व्यवहारमा मसी र स्ट्याम्पकै रजगज छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर त्यसको नम्बर लिँदा पनि सेवाग्राही जहाँतहीँ अझै नागरिकताको फोटोकपी बुझाउन बाध्य हुन्छन् । १ करोड ८७ लाख नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण सरकारसँग हुनुको कुनै अर्थ सावित हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत विवरणको अध्यावधिक जहिल्यै गरिरहनुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । विश्व एआईमा दौडिँदा हामी सर्भर डाउनको समस्यामा अल्झिनु लज्जास्पद हो । कर्मचारीहरू अझै प्रविधिसँग अभ्यस्त छैनन्, तिनीहरूले त्यसमा छुट पाउनु हुँदैन । प्रविधिमा पोख्त हुनै पर्छ । 

<

p style=”text-align: justify;”>एकद्वार प्रणालीका लागि सरकारी कार्यालयका सफ्टवेयरहरू एकीकृत हुनुपर्छ । एउटा निकायको डाटा अर्को निकायले स्वतः पाउनुपर्छ । नागरिकलाई फाइल बोकाएर कोठा–कोठा चहार्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। जनतालाई प्रविधिबाट होस् या कर्मचारीबाटै चाहिने भनेको छिटो र छरितो सेवा हो । लाइनमा बस्न नपरोस् र बिचौलियालाई घूस खुवाउन नपरोस् भन्ने जनचाहना हो । सर्भर डाउन भनेर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सर्भर कहिल्यै डाउन नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अनलाइन सेवा भर्न नसकिने गरी जनतालाई उल्टै सास्ती दिने चलन अन्त्य हुनुपर्छ । डिजिटल नेपाल साँच्चिकै साकार बनाउने हो भने सम्पूर्ण सरकारी प्रणालीलाई अनलाइनमा लगेर नागरिकले सकेसम्म र धेरैभन्दा धेरै काम घरमै बसीबसी गर्न सकिने बनाउनुपर्छ । सर्भर डाउनका नाममा जनताले सकसमाथि सास्ती बेहार्ने दिन अन्त्य हुनुपर्छ । प्रविधिलाई साँच्चिकै प्रयोग गर्ने हो भने जनताका दुःखमात्रै अन्त्य हुँदैनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुन्छ । 

Leave a Comment