People’s News : २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता भनेको सशस्त्र विद्रोहीलाई लोकतान्त्रिक धारको राजनीतिमा ल्याउनु हो । विद्रोहका बेला जेजस्ता हिंसात्मक घटना भए तिनको निरूपण गर्ने भनेर ०६३ सालको मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता पनि भयो । ६ महिनामै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने संकल्प तत्कालीन विद्रोही र अरू दलहरूले गरेका थिए । तर आज १९ वर्ष भइसक्यो, शान्ति प्रक्रियाको काम अधुरै र अपूरै छ । जुन सरकार आए पनि भन्न छुटाउँदैनन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । तर सरकारका बोली र व्यवहारमा अन्तर छ । बोली व्यवहारमा साकार हुन सकेको छैन । हिंसापीडितहरूको आँसुमाथिको राजनीति लगातार छ, तर आँसु पुछिएको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनेर वर्षैपिच्छेका बजेटमा रकम विनियोजन पनि हुँदै आएको छ । तर सिन्को भने कुनै सरकारले पनि भाँचेका छैनन् । द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेकै छ । शान्ति प्रक्रिया अल्झिरहेकै छ ।
२०७१ सालमा नै बनेका सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग निकम्पा भए । फेरि २०८१ सालमा आएर सरकारले ऐनको तेस्रो संशोधन पनि सफलतापूर्वक गर्यो । फेरि आयोग गठन भए । तर तिनको गति कछुवाकै चालमा छ । आयोगमा दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गरेर जागिरमात्रै खुवाए भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यसो त आयोग गठनमै राजनीतिक खिचातानी भएको हुँदा त्यस्तो आरोप अस्वाभाविक होइन । खासमा आयोग पदाधिकारीले काम गरेरै त्यो आलोचना चिर्नुपर्ने थियो । कामका लागि उनीहरूलाई खाँचो छैन । किनभने आयोगमा उजुरीको चाङ छ । सत्य निरूपणमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी थन्किएका छन् । तिनको अनुसन्धानमा आयोग तल्लीन हुनुपर्ने हो । त्यो देखिएको छैन। त्यसको कारण के भने द्वन्द्वकालमा मुद्दामा जोडिने पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूसमेत हुन् । राजनीतिक स्वार्थकै कारण आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको बुझ्न कठिन छैन ।
दक्षिण अफ्रिका होस्, सत्य निरूपणमा उदाहरणीय मानिन्छ । त्यहाँ सत्य स्वीकारेर मेलमिलापको नीति अँगालिएको थियो । पीडितले चाहँदामात्रै माफी दिन सकिने हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रपञ्च हुँदै यो प्रक्रिया गिजोलिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा माफी दिनुहुँदैन र मिल्दैन पनि । सर्वाेच्च अदालतकै बेलाबेलाका आदेशमात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मान्यताविपरीत जान खोज्दा नै नेपालमा यो प्रक्रिया अल्झिरहेको छ । आयोगलाई आवश्यक नियमावली सरकारले बनाइदिनुपर्छ । आयोगलाई साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली खटाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप त पटक्कै हुनै हुँदैन । अनि सत्य निरूपणको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ । पीडितले न्याय महसुस नगर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न । १९ वर्षको पर्खाइ नै अन्यायपूर्ण हो । न्याय क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ नै छ, ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो । अझै पनि फेरि यसमा बहानाबाजी भयो भने न्याय ढिलामात्रै हुँदैन, मर्छ नै ।