विविधतायुक्त नेपाली समाजको संरचना र त्यसको संगठित स्वरुपको सौन्दर्य विश्वलाई आकर्षण गर्ने केन्द्रको रुपमा रहेको नेपाल दशकौंदेखि राजनीतिको अराजकता भोगि रहेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वको पीडा, परनिर्भरताको संकट, दुई महाशक्ति देशको बलमिचाईबाट आक्रान्त भएको नेपालका कर्णधार राजनीतिज्ञमा यावत् समस्या समाधान गर्ने क्षमताको अभावमा देश ठूलो संकटबाट गुज्री रहेको छ । विविधतायुक्त नेपाली समाजको अस्तित्वलाई बाह्य रुपमा स्वीकार गरेपनि आधिकारिक रुपमा आत्मसात नगरेका कारण मधेश र पहाडबीच गहिरो सीमारेखा खिंचिंदै गएको छ । पहाड र मधेशको साम्प्रदायिक वैरभावले विविधतायुक्त नेपाली समाजको सौंन्दर्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भई रहेको छ । एकतिरबाट भई रहेको तीक्ष्ण व्यंग्यवाणले मधेशलाई आहत गर्दा मधेशबाट पनि उस्तै आशयको प्रतिक्रिया आउँदा आनन्द महसूस गर्ने राजनीतिक दलहरुले समाजमा फैली रहेको घृणाभावले भोली देशमा विभाजनको ठूलो समस्या आउनेप्रति बिल्कुलै सम्बेदनशील देखिंदैन ।
राजनीतिक दलहरुमा सहिष्णुता, सहकार्य र सहमतीको नैतिक दायित्वको ह्रास नै भएको देखिन्छ । वस्तुगत समस्याको सम्बेदनशीलताप्रति उदासीन भई आफनो इगोलाई नै सबैले समर्थन गर्नु पर्ने जिद्दीले द्वन्द्वको वातावरण अझ गहिरिदो अवस्थामा पुगेको छ । पूर्व घोषित निर्वाचनको समय नजिकिंदै जाँदा पनि सहजताको वातावरण बनि रहेको छैन । सरकारले आफनै मनोकाँक्षा पूर्ण गर्न ल्याईएको दोश्रो संशोधन प्रस्तावलाई एमाले, मधेशी मोर्चाले विरोध गरेको छ । यो प्रस्ताव मधेशको लागि ल्याईएको भनेर प्रचार गर्दा मधेशले यसको समर्थन गरि रहेको छैन । पहिलेको प्रस्ताव खारेज भएको छ । पहिलेभन्दा राजनीतिक वातावरण अरु तनावपूर्ण भएको छ । राजाले पनि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्दा एक दशकमा देशले के पायो, के गुमायो आदिबारे प्रश्न उठाएको छ । मधेश आन्दोलनमा छ । शासकीय मनोवृतिले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा ल्याएर देशमा विखण्डनकारी आवाजलाई तेज बनाई दिएको छ ।
तीन दलीय अनुदार प्रवृतिले जन अकाँक्षाको गला घोंट्दै निकासको द्वारलाई नै अवरुद्ध गरि यथास्थितिमा समाधान खोजि रहेका छन् । मधेशको मुद्दाप्रति गम्भीर नरहेको सरकार अब चुनावमा मात्र आफनो ध्यान केन्द्रति गरेको छ । २ नं. प्रदेशको चुनाव स्थगित गरेर अन्य ठाउँको चुनाव गराउने सरकारको आन्तरिक तयारी रहेको छ । सेना प्रयोग गरेर भएपनि एकैपल्ट चुनाव गरेर जाने एक पक्षको आकलन छ । वर्तमान सरकार काँग्रेसको समर्थनमा बनाएपनि भित्रभित्रै एमालेसंग लगन गाँठो कसेको फलस्वरुप नै प्राथमिकतामा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखी चुनावको घोषणा गरेको थियो । अन्तर्द्वन्द्वमा फँसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन बन्दै गएको नेपाली काँग्रेसबाट सहयोगको आश हराउँदै गएपछि प्रचण्डको सरकारले एमालेको पछ्योरी समातेको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । मधेशले आफनो समर्थन फिर्ता लिएपछि सन्तुलन कायम राख्न प्रचण्डले कमल थापालाई साथ लिएको देखिन्छ । विजय गच्छदार पनि सरकारमा सामेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
मधेशसंग उग्र व्यवहार गर्दै उसको कुनै कुरा नसुन्ने एमालेको मनोवृतिले मधेश पनि कडा प्रतिक्रियाका साथ आन्दोलन घोषणा गरेको छ । एमालेलाई साम्य पार्न नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र समेत असक्षम देखिएकोले भिडन्तको स्थिति ल्याउन एमालेले गरेको प्रयास के कुरातिर प्रेरित छ, स्पष्ट भई रहेको छैन । साना साना ६८ दलका साथ नयाँ शक्ति पार्टीले चुनाव चिन्हको माँग गरि अनशनमा बसेका छन् । सहजीकरणको दायित्वबोध हटेर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक तनाव बढाए पछि चुनाव हुने सम्भावना क्षीण बने पनि सरकारले चुनाव गराउने ढिपी भने छाडेको छैन ।
लामो समयदेखि आफनो माँगप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनरत मधेश चाहेर पनि चुनावमा भाग लिन सकि रहेको छैन । बाध्यात्मक रुपमा गर्नु परेको आन्दोलन तथा मधेशलाई झुक्याउन एक से एक नाटकीय खेल मञ्चन गरिंदै जाँदा चुनावको सम्भावना टर्दै गएको छ । २३ दिन बाँकी रहेको चुनावलाई सम्पन्न गर्न सबै निकाय तम्तयार छ । सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबै निकाय एलर्ट अवस्थामा रहेको तर सरकार र मधेशबीच तनावको स्थिति भने कम गर्न कुनै उपाय अवलम्बन गरिएको छैन । मधेशलाई साम्य पार्न संशोधन प्रस्ताव एकपछि अर्को दर्ता गरिंदै छ, तर यसलाई सरकार निष्कर्षमा पुर्याउन सकि रहेको छैन ।
मधेशी मोर्चा लगायत संघीय गठबन्धनले बैशाखभरिको विरोधको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरि सकेको छ । राजनीतिक सहजीकरण गरेर चुनावमा जाने सरकारको मनसाय देखिंदैन । मधेशलाई पेलेर जाने सरकारको रणनीति हो भने यो नेपाली राजनीतिको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । बैशाख ५ गते मोर्चाको मशाल जुलुसको कार्यक्रममा मधेशको कतिपय जिल्लामा सुरक्षाकर्मीसंग आन्दोलनकारीको भिडन्त हुँदा मोर्चाका धेरै कार्यकर्ता हताहत भएको खबर छ । यी घटनाहरुले तनावलाई बढाउँदै जाने निश्चित छ । शीर्ष तीन दलबीच देखिएको नाटकीय मतभेदले राजनीतिक सहजीकरणको बाटोमा अवरोध बनेको छ । मधेशलाई सन्तुष्ट पार्न नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको नाटक गर्छ भने एमाले कुनै पनि शर्तमा यसलाई संसदभित्र छिराउन पाईन्न भनेर विरोध गर्छन । दुबै पार्टी न एमालेलाई सहमतीमा ल्याउन सकि रहेको छ न उसको विरोधमा संसदीय कार्रवाहीलाई अगाडि बढाउन सकि रहेको छ । यही खिंचातानीमा चुनाव नजिकिंदै जाँदा घोषित मितिमैं चुनाव गराउने सरकारी अभियान तुहिने सम्भावना बढि छ । तनावपूर्ण स्थितिमा चुनावको सम्भावना हट्दै गएको कुरा जनताले पनि बुझ्न थालेका छन् । जनतालाई सरकारको झुठो आश्वासनप्रति विश्वास नरहेको सच्चाई पनि छर्लङ्ग छ ।
आन्दोलन सबैलाई चाहिएको छ । मधेशवादी, राजावादी, हिन्दूवादी, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन, सशस्त्र समूह, संघीयता विरोधी शक्ति तथा शक्तिकेन्द्रहरु सबैले आन्दोलनलाई बढाउन अग्रसर छ । सबैको मनोकाँक्षा फरक फरक छ । आन्दोलन भडकाउने दिशामा सबै शक्ति सक्रिय रहेको अवस्थामा एक्लो सरकार केही गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । आफनो आफनो औचित्य साबित गर्न पनि आन्दोलन चाहिएको छ । त्यसकारण पनि आन्दोलनको सम्भावना बढि भएकोले यसले देशमा थप क्षति ल्याउन निश्चित छ । तनावपूर्ण बन्दै गएको अवस्थाबाट देशलाई सुरक्षित अवतरण गराउन कुनै शक्ति अगाडि आएको देखिंदैन । सबैले एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरि यथास्थितिमा बसेका छन् । पहाड र मधेशबीच द्वन्द्व चर्काएर जाने शक्ति बलियो रुपमा सक्रिय देखिएको छ ।
देश सबैको साझा हो । राज्यको एकाँगी सोच अहिले पनि कायम छ । प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने सम्भावना बढेको छ । द्वन्द्व उद्यमीहरु आन्दोलनलाई चर्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट बाहिर निस्केर नयाँ राजनीतिक वातावरणमा आउन खोजि रहेका छन् । त्यसका लागि आन्दोलन अपरिहार्य हो । आन्दोलनलाई विकृत बनाएर एकतिर आफनो वर्चस्व कायम गर्ने दलीय महत्वाकाँक्षा छ भने अर्कोतिर शक्तिकेन्द्रहरु पनि मध्यस्थता गरेर आफनो भूमिका बढाउने प्रतीक्षामा रहेकोले आन्दोलनको विरोधमा कोही पनि नदेखिएको यो बलियो कारण हो ।
आन्दोलनलाई सबै शक्तिहरु आफनो प्रयोगको विषय बनाएको छ । आन्दोलन गर्ने थलो मधेश नै हो । शहादत दिएर आन्दोलनलाई चर्को बनाउने पनि मधेश नै हो । मधेशले आफनो वीर सपूत गुमाएर फेरि अर्को शक्तिले फायदा लुट्ने कुराको अनुमान कसैले गरेको छैन । तर यो यथार्थ हो । मधेशका नेतृत्ववर्गको प्रतिरक्षात्मक पंक्ति कमजोर छ । मधेशका दलहरु एकताका कुरा गरेपनि एक हुन नसक्ने नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेकोले यो उसको कमजोर पक्ष हो । यो कुरा राज्यपक्षले राम्ररी बुझेका छन् । आन्दोलनको यो राप र तापमा मधेशले पाएको उपलब्धि नै भस्मीभूत हुने सम्भावना बढि देखिएको छ । आन्दोलन सधैं फलदायी हुँदैन । आन्दोलन फलदायी हुने वा निष्कर्षविहीन, परिस्थितिको अनुकूलता र प्रतिकूलताले तय गर्दछ । नेतृत्वकर्ता माध्यम मात्र हुन्छ ।
मधेशको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा बस्न जनादेश पाएका दलहरुको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुन्छ । इगोका कारण जवाफदेहिताबाट विस्थापित दलहरुको कारण देशमा कुनै क्षति भयो भने तिनको इतिहास कलंकित हुन्छ । मधेशको क्षतिमा रमाउनु दलहरुको राजनीतिक संकीर्णता हो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समान अधिकारको वकालत गर्न आएका छौं । यो संकीर्णता न राजनीतिको लागि उपयुक्त छ न देशको लागि । जन आवाजलाई दबाउने निरंकूशतन्त्र शासन पद्धतिलाई हामीले इतिहासको पानामा फ्याँकि सकेका छौं । सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरु आफनै सहयात्री मधेशी जनताप्रति पूर्वाग्रही हुनु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । सामन्ती प्रणालीको अवशेषको रुपमा रहेको एकोहोरो व्यवहार हो । यस्तो नीति, सोच र व्यवहार राजनीतिको लागि स्वस्थकर छैन । यसलाई तुरुन्त रोकेर सबै आफनो आफनो कर्त्तव्यप्रति सचेत भएर देश कल्याणको कुरा गर्नु पर्दछ । राजनीतिक धरातल त्याग र व्यवहारबाट सुदृढ हुन्छ । बलियो राजनीतिक धरातल राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पार्दछ र त्यसपछि मात्र स्वावलम्बन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ । राजनीतिक अराजकतामा विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु अज्ञानताबाहेक अरु केही पनि होईन । त्यसकारण राजनीतिक गतिरोधका कारण आउने सम्भावित घटना दुर्घटनालाई रोकेर जनआवाजलाई सहमतीको आधारमा हल गर्नु नै राजनतिक जिम्मेवारी वहन गरेको ठहर्छ । सबैलाई दायित्वबोध होस् ।
