Peoples news/काठमाडौँ
- जनताले नरुचाए पनि वारम्वार हुने गरेको क्रियाकलाप र वाहिर आएका टिप्पणीहरु –
- अख्तियार प्रमुख अमुक नेताको कोटा/भागमा ।
- अख्तियार प्रमुखको कोटा आफूले नपाए अमुक नेता वैठकमा नआउने, वैठक पुर्व नै सहमति चाहियो ।
- अध्यादेशवाट वहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अव विपक्षी नेतालाई भाग छुट्याउनु परेन ।
- विपक्षी नेता विना सरकारले एक्लै पेलेर नियुक्त गर्ने , विपक्षी दलले विरोध ¥याली आयोजना ।
- अध्यादेश फिर्ता, अव विपक्षीहरुको मन्जुरी विना संवैधानिक पदको नियुक्ति हुन नसक्ने ।
- फलानाको लागि फलाना नेताले लिए अडान । अव अख्तियारमा फलानोको संभावना ।
- सरकारले सवै पद फलानो नेताले तोकेवमोजिम नियुक्ति गर्ने , नेताको घरमा संवैधानिक पदको जागिर माग्नेको ताती ,भीड ।
- प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो । अरु नेताहरुले पनि खोजे भाग ।
- अख्तियारको लागि फलानो, फलानो नेताको ढोका कुर्दै ।
- अख्तियारको जागिर पाउने आशामा फलानाले गरे यस्तो अपराधिक कार्य ।
- संवैधानिक निकाय अव केवल पुर्व कर्मचारीको क्लवमा परिणत ।
अख्तियार भनेको केहो ? यसमा जागिर खान किन मरिहत्ते गर्छन् र जागिर पाएपछि किन केहि काम हुदैन ? जनतामा खड्किएको प्रश्न ।
मन्टेशक्यु (Montesquieu) को सिद्धान्त वमोजिम शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले एउटै निकाय वा व्यक्तिलाई सवै अधिकार दियो भने त्यो व्यक्ति निरंकुश हुन पुग्दछ र जनतालाई अत्याचार गर्दछ भन्ने धारणा वमोजिमनै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग निकाय रहेर पनि मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार र मुलकको आर्थिक, प्रशासनिक,मुलुकको अन्तरदेशाीय निकाय संगको समन्वय र अन्तराष्ट्रि«य सम्वन्ध र समन्वय मुलुकको तर्फवाट कार्यपालिकालेनै गर्दछ । दुई वा दुई भन्दा वढी मुलुकका वीचको सन्धी, सम्झौता देशका तर्फवाट गर्नुपर्दा , कार्यपालिकाले प्रयोग गर्दछ । हरेक दृष्टिकोणवाट मुलुकको ढिकुटी संचालन , जनतालाई राहत वा आहात, देश विकास वा विनास, मुलुकको उन्नति वा अधोगती सवै कार्यपालिकाले संचालन गर्न कार्य प्रकृति र व्यवहारले निर्धारण गर्दछ ।
यसरी मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने पनि विधि र प्रकृया हुन्छन् । संविधान तथा ऐन कानुनको परिधि भित्रै रहेर मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकाले संचालन गरेको हुन्छ । त्यो संचालन गर्ने कार्यपालिका भनेको सरकार भनेको प्रधानमन्त्री , मन्त्री भनेको पनि ति सवै मान्छे हुन् । मान्छेवाट जानेर वा नजानेर शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेका छन् छैनन् ? भनेर उनीहरुको गलत कामको सधै निगरानी गरिरहने र गलत काम गरेको पत्ता लगाउनसाथ निलम्वन गरी कानून वमोजिम थुनामा राख्न, विगो असुलउपर गर्न दण्ड जरिवाना गर्न अदालतमा मुद्दा दर्तागर्ने अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
यसको इतिहास कस्तो छ ? : राणा शासन कालमा निर्मित नेपाल सरकार संवैधानिक कानुन २००४ मा त्यस वेलाको राज्य संचालन प्रणालीको स्वरुप वमोजिम पनि त्यस वखत सरकार संचालन गर्नेले गरेको काम कुराको प्रश्न उठाउन नसकिने अवस्थामा सरकारको कार्यको निगरानी गर्ने सस्थाको परिकल्पना कानूनमा गरिएको थिएन । नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा २२ मा श्री ५ महाराजधिराज, मन्त्रीहरु तथा अन्य कर्मचारीहरुद्धारा प्रयोग हुन सकिने कार्यकारिणी अधिकार भनी उल्लेख भएकोले हो कि यस संविधानमा पनि सरकारले गरेका कार्यको निगरानी गर्ने सस्थाको परिकल्पना गरिएन ।
संवैधानिक अंगका रुपमा धारा ३२ मा प्रधान न्यायालय , धारा ६४ मा पव्लिक सर्भिस कमिशन (लोकसेवा आयोग) धारा ६९ मा निर्वाचन (चुनाउ) कमिशन आयोग गठन गरेर यस वाहेक संवैधानिक रुपमा अरु निकायले स्थान पाउन सकेनन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने र यसलाई निगरानी गर्ने संवैधानिक आयोगको आवश्यकता पर्ने कुराको महसुस गर्न सकेन । उक्त संविधानको भाग ७, लोकसेवा आयोग अन्तर्गत धारा ५९ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरियो र भाग – ८ मा हिसाव जाँच राखी धारा ६१ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेपछि राज्य शक्तिले अरु निगरानी गर्ने निकाय खोजेन ।
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ६७ मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन विधि उल्लेख गरियो । उक्त गठन हुँदाका वखत उसले मुद्दा दर्ता गराउने मात्र नभई आफै अनुसन्धान गरि आफैले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय उपरमा धारा ६७ घ.(२) वमोजिम गठन हुने अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने सम्म संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । यसवाट राजावाट नियुक्ति भएका व्यक्तिहरु आयोगमा रहने र वार्षिक प्रतिवेदन पनि राजा समक्ष नै पेश गर्ने व्यवस्था भएकोले कुनै अर्काे शक्तीकेन्द्रको प्रभावमा रहनु पर्ने अवस्था संविधान र व्यवहारवाट देखिएको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग १२, धारा ९७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन विधि उल्लेख गरियो ।
सवै संवैधानिक निकाय भन्दा यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको समग्र संविधानको अध्ययनले पनि महसुस गराउछ । अख्तियार दुरुपयोगको निवारण हुन नसक्ने कुराको महसुस गरी यसलाई निवारण शव्द नै नामवाट हटाइयो र अघिल्लो संविधानले निर्णय गर्ने अधिकारवाट वन्चित गरी अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा मात्र सिमित राखी उसले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि अभियोग कर्ताको रुपमा अख्तियार सीमित रह्यो । कानूनी राज्यमा अपराधी घोषित अदालत वाहेक अन्य निकायले गर्न नसक्ने सैद्धान्तिक धरातलमा फैसला गर्ने अधिकार खोसिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ यसको नामवाट नै अस्थायी काम चलाउ संविधान भन्ने वुझिए पनि यो संविधान २०६३ । १० । १ देखि २०७२ । ६ । ३ सम्म रहदा १२ औं पटक संसोधन भएछ ।
जसलाई जे चाहिन्छ संविधान संसोधन ग-यो मागेको कुरा दिइहाल्यो । मनचिन्ते झोलाको रुप ग्रहण गरेको यो संविधानको भाग –११ धारा ११९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन विधि उल्लेख छ । धारा १२० (१) वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार पाएकोमा उही धारा १२० (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कारणले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा लागु नहुने सिमितता कायम ग¥यो । त्यसवाट अदालत , सेनामा रहेका व्यक्तिहरु एवं, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अन्तर्गत भएका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेट्न सकेन ।
वर्तमान अवस्थाको संवैधानिक हैसियत के हो ? : नेपालमा १५ हजारभन्दा वढिको रगत मासु र लाखौ लाखको पसिना योगदानवाट निर्मित र अरवौं अरव रकम जुन रकमले विद्युत उत्पादन गरेको भए सवै नेपालीलाई सहज विजुली वाल्न पुग्ने आर्थिक लगानी गरी राष्ट्रले एक थान संविधान प्राप्त ग-यो । नेपालको संविधान मात्र नाम उल्लेख भएको संविधानमा अरु संविधान तथा कानूनमा संविधान तथा कानुनको नाम लेखेपछि निर्माण भएको साल लेख्ने परम्परा हटाई नेपालको संविधान २०७२ नलेखी नेपालको संविधान मात्र लेखियो ।
यस्तो लेखिनुको मनोवैज्ञानिक कारण साल लेखेको संविधान मिति लेखेको औषधि जस्तो भए जो निश्चित समय पछि म्याद सकिने । त्यसैले निर्माण भएको साल नलेखेपछि अलि लामो चल्छ कि भन्ने हो कि ? वर्तमानको यो संविधानको भाग –२१ धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन विधि लेखियो । धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्न गराउन पाउने गरी सीमा तोकियो जसवाट भ्रष्टाचार नगरी (वा प्रमाणीत नभई) अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र परेन । भ्रष्टाचार गरेर दुरुपयोग गरेमात्र दुरुपयोग हुने भयो । साथै धारा २३९ (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको सुविधा त छदै छ ।
सर्वाेच्च अदालतले धानेको प्राण वायु : यस अघि पनि भइरहेको मौजुदा कानुनलाई छलेर सरकारमा वस्नेहरुले आफूहरु अख्तियारको दायरा भन्दा वाहिर वस्ने कोशिस नगरेको होइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन ) ऐन २०४८ को दफा २ को परिभाषामा परिर्वतन गरी आफुहरु कानुन भन्दा माथि रहेको देखाउन खोजिएको थियो । रिट निवेदक अधिवक्ता वालकृण न्यौपाने तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद समेत भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतवाट नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) २०५३ अंक ६ निर्णय न. ६२०५ मा – “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन २०४८ को दफा २ द्धारा गरिएको संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८ संग वाझिएकोले धारा १ को उपधारा (१) वमोजिम अमान्य र वदर हुने भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) को संशोधन पूर्वको स्थितिमा संशोधन नभएको सरह पूर्ववत: कायम रहने ठहर्ने” भन्ने समेत व्यहोराले हख्तियारको प्राण वायु वाचेको थियो ।
savar : https://www.mntvonline.com/australia-largest-nepali-news-portal/45703/