प्राकृतिक सुन्दरता तथा सृष्टिका धरोहरले परिपूर्ण चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपाल विश्वभरमा आफ्नो पहिचान बनाई सकेको छ । विश्वका सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षणले संसार नेपालप्रति आकर्षित त भयो नै, शक्ति केन्द्रहरु पनि यहाँ स्थाई रुपले सक्रियता बढाएको छ । खासगरि चीन, अमेरिका, भारत र यूरोपियन यूनियनको नेपाली राजनीतिमा विशेष सक्रियता देखिएकोले गरिब मुलुकको हैसियतमा नेपाल सहयोगको नाममा शक्तिकेन्द्रको वरिपरि घुम्दै आफ्नो देशको भविष्य खोजि रहेको छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय पश्चात् परिस्थितिवश नेपाल चीनबीच बढेको घनिष्ट सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने शक्ति केन्द्रमा अस्वाभाविक तंरंग आएको छ । चीनले बीआरआई रणनीतिबाट नेपाललाई प्रभावित गरेको छ भने अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदार सदस्य बनाएको घोषणा गरेको छ । भारतको दोश्रो कार्यकालको लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रमा बिमेस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई आमंन्त्रित गरेकोले विमेस्टेक रणनीति नै अघि सारिएको देखिन्छ ।
शक्ति राष्ट्रहरुसंग समान कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नु पर्ने परराष्ट्र नीति रहँदा पनि देशभित्रको परिस्थिति विशेषले नेपाललाई कोहीसंग नजिक र कोहीसंग तनावको सम्बन्ध राख्न बाध्य तुल्यायो । भारतसंग पूर्ण कार्यकाल तनाव मै बितेकोले चीनसंग घनिष्ठ हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी नेपाल चीनसंग वैकल्पिक सामुद्रिक मार्ग खोजेर पारवहन सम्झौता पनि गरि सकेको छ । चीनसंगको यो घनिष्टताले नेपाल बीआरआईको घनिष्ट सदस्यमा दर्ज भएको छ ।
अहिले चीन अमेरिकाको व्यापार युद्ध शिखरमा छ । अमेरिका विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएपनि चीनियाँ अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक ठूलो चुनौती सह्नु परेको छ । अमेरिकी बजारमा चीनको घूसपैठ, आफ्नै देशभित्रको बजारमा चीनियाँ वर्चस्व तथा पेन्टागनमा चीनिया प्रभावको वर्चस्वले अमेरिका चीनप्रति क्रूद्ध बन्यो । सी.आई.ए.का एक जना भूतपूर्व अधिकृत ६२ वर्षीय केभिन म्यालोरी २५ हजार डलरमा चीनलाई गोप्य सैन्य सूचना बेचेको अभियोगमा अमेरिकी अदालतले २० वर्षको कैद सजाय दिएको छ । गत वर्ष सी.आई.ए.का पूर्व गुप्तचर जेरी चुनसिङ ली तथा पूर्व अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी रोन रक्वेल हसनले चीनका लागि जासूसी गरेको आरोप लागेको थियो । यसरी आन्तरिक रुपबाटै चीनले अमेरिकालाई कमजोर बनाउने खतरनाक खेल अगाडि बढाएको अमेरिकाको दावा छ । त्यसपछि चीनिया सामानको आयातमा २५% कर वृद्धिबाट चीनपनि तनावमा प¥यो ।
चीन र अमेरिका व्यापार युद्ध अमेरिकाको प्रतिक्रियात्मक आवेश हो । चीन र अमेरिका व्यापार क्षेत्रमा धेरै नजिक रहेकोले यो युद्धले चीन मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि क्षति हुन्छ । अमेरिकाले आईफोन, विद्युतीय सवारी साधन, अत्याधुनिक हतियार तथा प्रविधिमा प्रयोग गरिने “रेयर अर्थ” (खनिज माटो) माथि चीनको एकाधिकार रहेको अमेरिकी रक्षा विभागको दावी रहेको छ । चीनले यसको निर्यात बन्द गरे अमेरिका संकटमा आउन सक्छ ।
क्रमबद्ध रुपमा चीन अमेरिका तनाव बढ्दै गएकोले चीनिया प्रभावबाट नेपाललाई निकाल्न अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति तहत नेपाललाई प्रभावित गर्ने प्रयास शुरु गरेको हो । गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणको बेला अमेरिकाले नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा मुख्य साझेदारको रुपमा घोषणा गरेको थियो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेपनि नेपालको यस रणनीतिमा कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तर अमेरिकाको दावा त्यसै कायम रहेकोले आफ्नै पार्टीका धेरै जसो नेताले शंका गर्न थालेको कतिपय लेखहरु सार्वजनिक पनि भएको छ ।
यही बैशाख ३१ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी उप विदेशमन्त्री डेभिड रान्जले बीआरआईप्रति नेपालको संलग्नताबारे चासो राख्दै परराष्ट्रको आफ्नो समकक्षी अधिकारी तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासंग भेंट गरि एशियामा चीनले बीआईआरमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउने तथा साना देशहरुलाई ऋणको जालोमा फँसाउने नियत रहेको कुरा उल्लेख गर्दै इण्डोप्यासिक सट्राटेजीबारे कुरा गरेका थिए ।
भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भर्खरै शपथ ग्रहण कार्यक्रम सकिएको छ । केही दिनका लागि संविधान घोषणालाई रोक्न आएका एस. जयशंकर विदेशमन्त्री, अमित शाह गृहमन्त्री भएको कारणले त्रासमा रहेका नेपालका नेता जगत आफ्नै कल्पना अनुसार भयभीत हुने आलेखहरु प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यही भय र त्रासको वातावरणमा भारतले पुनर्निर्माणका लागि १ अरब ७६ करोडको चेक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको सुखद शुरुवात् भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक वृतमा बीआरआई, इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी तथा बिमेस्टेकको रणनीति दबाव राजनीति लिएर प्रवेश गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिका जस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भारततिरबाट त भएको छैन तर नेपाल भारतबाट बढि सशंकित रहेको छ । नेपालको विकासमा सबैको सहयोग बाँछनीय रहेको आवश्यकताले नेपाललाई सबैसंग समान रुपमा सम्बन्ध बनाउन बाध्यता रहेकोले सोही अनुसार “कार्ड प्ले” को राजनीतिबाट मुक्त भएर समान कूटनीतिक सम्बन्धको आधारमा नेपाल शक्तिकेन्द्रसंग व्यवहार गर्नु पर्दछ । कहीं काख र कहीं पाखा गर्ने असमान कूटनीतिक सम्बन्धले क्षति हुने कुरा स्वाभाविक हो । भारत र अमेरिकाको दबाव अलिक बढि हुने सम्भावना त छँदैछ, युरोपियन युनियन पनि घात लगाएर बसेको छ । आफ्नो हितलाई कायम राख्दै समुचित सन्तुलित व्यवहार गर्नु नै बेस हुनेछ ।
