People’s News : सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ मा लागू भएको ‘इन्टर्नेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’अन्तर्गत : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाले निकै ठुलो न्यायिक धक्का खाएको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २०, २०२६ मा ट्रम्पका कैयौँ भन्सार शुल्क खारेज गरिदिएको छ । नौ सदस्यीय बेन्चमा ६ जना ट्रम्पको शुल्क लगाउने निर्णयको विपक्षमा र अन्य तीनजना पक्षमा उभिएका थिए । ट्रम्पले अधिकार हद नाघेको अदालको फैसलामा उल्लेख छ । फैसला गर्ने न्यायाधीशको पनि ट्रम्पले आलोचना गरेका छन् । आयात शुल्कले अमेरिकामा लगानी र उत्पादन बढ्ने ट्रम्पको दाबी छ । उसो त ट्रम्पले अझै केही भन्सार शुल्क पुनस्र्थापित गर्न सक्छन् । तर, उनले अहिले जुनसुकै देशमाथि जतिखेरै आफ्नो इच्छाअनुसार भन्सार लगाउने शक्ति भने गुमाएका छन् । यस शक्तिलाई प्रयोग गरेर ट्रम्पले धेरै देशलाई मोलमोलाइका साथ सम्झौता गर्न बाध्य पारेका थिए ।
अदालतले कस्ता करविरुद्ध फैसला गरेको हो ? : सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको भन्सार शुल्कअन्तर्गत ट्रम्पले अरू देशमा लगाएका व्यापार अवरोधबराबरको ‘रेसिप्रोकल (पारस्परिक) कर पनि समावेश छ । यसमा चीनमाथि लगाइएको ३४ प्रतिशत दरदेखि विश्वको बाँकी भागका लागि लगाइएको १० प्रतिशतको आधारभूत दरसम्म समावेश छन् । त्यस्तै क्यानडा, चीन र मेक्सिकोबाट अमेरिका भित्रिने केही सामानमाथि लगाइएका २५ प्रतिशत कर पनि यसैमा समावेश छ । ती देशले अमेरिकामा फेन्टानिलको प्रवाहलाई रोक्न असफल भएको भन्दै यो शुल्क घोषणा गरिएको थियो । यी भन्सार कर हटाएर सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः अमेरिकी कर तालिकालाई अप्रिल २, २०२५ अघि स्थितिमा फर्कन बाध्य पारिदिएको छ ।
ट्रम्पले भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने शक्ति प्रयोग गर्दा अमेरिकी संविधानको धारा १ र धारा ८ अतिक्रमण गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ । आपत्कालको समयमा राष्ट्रपतिले भन्सार शुल्क लगाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको यो प्रावधान पछ्याउनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । ट्रम्पले आफूले तय गरेका धेरैजसो भन्सार दरको कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न ‘इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनोभिक पावर्स एक्ट’ प्रयोग गर्दै आएका थिए । यस ऐनअनुसार चालिएको कदमको संसद्मा प्रश्न नउठ्ने भएकाले उनले सजिलो बाटो रोजेका थिए । यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आर्थिक आपत्कालमा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफतजस्ता उपाय प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, यस ऐनमा एकतर्फी भन्सार शुल्क लगाउने विषय नै नरहेको अहिले आएर सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्सार शुल्क बढाउन प्रयोग गर्ने अन्य कानुनमा शुल्क कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर सबै कुरा सविस्तार उल्लेख रहेको तर ‘इन्टर्नेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट, १९७७’ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको अदालतले भनेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा अमेरिकी संविधानको धारा १ र धारा ८ अतिक्रमण गरेको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा उल्लेख छ ।आपत्कालको समयमा राष्ट्रपतिले भन्सार शुल्क लगाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको यो प्रावधान पछ्याउनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । ट्रम्पले भन्सार बढाउने निर्णयले राजस्व बढाउने बताउँदै आएका छन् । तर, अदालतको निर्णयमा यही पक्षलाई इंगित गर्दै धारा १, धारा ८ प्रावधानअनुरूप राजस्वको विषय मूलतः कांग्रेसको क्षेत्राधिकार भएको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाले ट्रम्पको व्यापार नीतिमाथि के अर्थ राख्छ ? : ट्रम्पले अमेरिकी व्यापारिक साझेदारलाई द्विपक्षीय सम्झौता वार्तामा बस्न बाध्य पार्न सोही ऐन प्रयोग गरिरहेका थिए । अहिले ऐनअनुरूप शुल्कहरू असंवैधानिक घोषित भएपछि धेरै देशले भइसकेको सम्झौतामा पुनः वार्ता हुनुपर्ने माग गर्न सक्छन् । तथापि, सर्वोच्चको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको सबै भन्सार शुल्क भने समेट्दैन । यसमा सवारीसाधन, स्टिल र आल्मुनियमजस्ता विशिष्ट उद्योगमाथि सेक्सन २३२ अन्तर्गत लगाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा शुल्क पनि छ । त्यस्तै, सेक्सन ३०१ अनुरूप राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशविरुद्ध शुल्क लगाउन अनुमति दिइएको छ । यदि कुनै देशले अमेरिकाविरुद्ध अनुचित वा भेदभावपूर्ण व्यापार गरेको लागेमा सेक्सन ३०१ प्रयोग गर्न सकिन्छ । चिनियाँ आयातमाथि लगाइएका केही भन्सार शुल्कलाई यसले समेट्छ ।
ट्रम्पसँग अब भन्सार बढाउन के विकल्प छन् ? : सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्वार्थ वा उदेश्यले कुनै देशमाथि भन्सार शुल्क तोक्न कठिन हुनेछ । जस्तो, ट्रम्पले ब्राजिलमा जेयर बोल्सोनारोविरुद्ध चलेको मुद्दाको कारण त्यस देशविरुद्ध भारी भन्सार लगाएका थिए । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कुनै देशविरुद्ध भन्सार लगाउन मुख्यतः धारा २३२ र ३०१ प्रयोग हुन सक्छ । ट्रम्पले आफ्नो भन्सार शुल्क लगाउने शक्ति विस्तार गर्न नयाँ कानुन संसद्मा लान सक्छन् । तर, नोभेम्बरको मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा त्यस्तो कानुन पारित हुन कठिन मात्रै होइन, असम्भव देखिन्छ ।
तिरिसकेको भन्सार शुल्क फिर्ता होला ? : सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भन्सार छुटको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरेजस्तो देखिन्छ । तर, कैयौँ कम्पनीले हाल असंवैधानिक भनिएको प्रावधानअनुरूप आफूले तिर्नुपरेको रकम फिर्ता माग्ने संकेत गरिसकेका छन् । सिद्धान्तमा, सर्वोच्च अदालतले यस उपायलाई अनुमोदन गरेमा भन्सार शुल्कको भुक्तानीको रसिद भएको कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले शुल्क फिर्ता पाउन सक्छन् ।
<
p style=”text-align: justify;”>फैसलाको राजनीतिक परिणाम : ट्रम्पको भन्सारप्रति आमअमेरिकी जनमत पहिले नै नकारात्मक थियो । यस्तोमा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत भन्सार करलाई नयाँ करमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गरेमा सम्भावित प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ । आगामी नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनावलाई ध्यानमा राख्दै कंग्रेसमा रिपब्लिकन पार्टीका सांसद मतमा असर पर्न सक्ने डरले ट्रम्पको आगामी कर नीतिप्रति सशंकित हुन सक्छन् । उनीहरूको आगामी प्रतिक्रिया रोचक हुनेछ । उदाहरणका लागि, क्यानडासँग सीमा जोडिएका राज्यका रिपब्लिकन सांसदहरू नै ओटोवासँगको व्यापारविरुद्ध उभिन सक्छन् । यसले ट्रम्पको करनीतिमा थप अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ ।
– द कन्भर्सेसनबाट