People’sNews : जेन—जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको हो, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन । तर कार्की नेतृत्व सरकार संक्रमणकालमा बनेको हो । २००७ सालयता नेपालमा बनेका पाँच वटा अन्तरिम सरकार कुनै पनि तत्कालीन संविधानअनुसार गठन भएका थिएनन् । आन्दोलनपछि बन्ने कुनै सरकार पनि संविधानको धाराअनुसार होइन, आन्दोलनकै बलमा बन्ने हुन् । तथापि कार्कीको नियुक्तिको न्यायिक व्याख्या भोलिका दिनमा होला, तर राजनीतिक व्याख्यामा उनको सरकार संक्रमणकालीन र अन्तरिमै हो ।
कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरिसकिन् । दलहरू भने अझै निर्वाचनको विषयलाई लिएर अलमल—अलमलमा पनि देखिन्छन् । क्रमशः उनीहरू निर्वाचन केन्द्रित हुने छनक पनि देखिन्छ । संसद् पुनस्र्थापना भनेर आन्दोलनलगत्तै दलका नेताहरूले उठाएको आवाज मत्थर हुँदै जानु निर्वाचनका लागि तयार भएको संकेत मान्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रमुख सर्त संविधानभित्रैबाट निकास खोज्ने भन्ने थियो । संविधान नमासियोस् भन्ने नै उनीहरूको आवाज हो । खासमा अब कार्की सरकारले गर्ने भनेको निर्वाचनका लागि दलहरू लाग्ने हो भने नै संविधान ट्र्याकमा आउँछ । लोकतन्त्र पनि बच्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भनेका दलहरू नै हुन् ।
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले नै हो । उनीहरूले भाग लिएनन् भने निर्वाचन फगत निर्वाचनमात्रै हुन्छ । जस्तो कुनै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । कार्की नेतृत्व सरकारले गर्ने निर्वाचन त्यससँग दाँजिन्न । ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई बेवास्ता नै गरेका थिए, कार्की सरकार त्यसको पक्षमा देखिन्न, दलहरूलाई नै निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । दलहरूले सुरुमा उठाएको संसद् पुनस्र्थापनाको आवाज जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत छ । जेन–जीले पुरानै जनादेशको र पुरानै सांसदबाट प्रधानमन्त्री वा सरकार चाहेको थिएन र होइन । दलहरू पुनस्थार्पित हुने एकमात्र बाटो निर्वाचन हो, जहाँबाट उनीहरू जनमतसहित संसद् र सरकारमा फर्किन सक्छन् । दलहरूको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएकैले जेन—जी आन्दोलनमा आएको हो भन्ने अस्वीकार गरेर निर्वाचनलाई बेवास्ता गर्नु भूल हुनेछ ।
हिलो त निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिएनन् भने लोकतन्त्र भड्खालो पर्न सक्छ, संक्रमण लम्बिन्छ र संविधान पनि अलपत्र पर्छ । दलहरूकै अस्तित्वका लागि पनि त्यो जोखिमपूर्ण कदम हुनेछ । देशका लागि र संविधानका लागि अनि लोकतन्त्रका लागि दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्छ र निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतामा परीक्षित हुन तयार हुनुपर्छ । जसरी निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुन नसकेर बंगलादेशमा राजनीतिक रमितामात्रै चलिरहेको छ, नेपालमा त्यस्तो नहोस् । दलहरूले नेपालमा पनि बंगलादेशमा जस्तै युवा आन्दोलन उठ्न सक्छ भनेर चेतेनन् र राज्यले ठूलो विध्वंस सामना गर्नुपर्यो । संक्रमण लम्ब्याउने खतराबाट जोगाउने मामलामा दलहरू पछि नपरून् । निर्वाचनमा होमिऊन् । देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट जोगाउन निर्वाचन जरुरी छ । निर्वाचनपछि पनि फेरि पुरानै शैलीमा दलहरू नीति, निष्ठा र सिद्धान्तविपरीत चल्नु हुँदैन भन्ने खबरदारी आजै गर्न जरुरी छ, जो हामी गर्छाैं ।