People’s News : देशलाई टाटै पल्टाउने कुत्सित उद्देश्य राखेझैं भदौ २४ को विध्वंस देखियो, जुन दिन निजी उद्योग, व्यवसायमाथि पनि निशाना साँधेर हमला भयो । त्यस दिनको आक्रमण हेर्दा देशभित्र केही गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार गर्यो, जुन आफैंमा राष्ट्रघाती अपराध थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई हतोत्साहीमात्रै होइन, विस्थापनै गर्ने किसिमको हमला र आक्रमणलाई कुनै पनि बहानामा आन्दोलन वा अर्काे कुनै संज्ञा दिनै मिल्दैन ।
त्यो विध्वंस र अपराध थियो, आततायी आक्रमण थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अब फेरि लगानीकर्ता कसरी उठ्लान्, कसले लगानी गर्ला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न छ । मुलुकले जुन खालको क्षति बेहोरेको भए पनि लगानीका लागि पुँजीको अभाव भने अहिले देखिन्न, किनभने सर्वसाधारणदेखि संस्थागत बचतको थुप्रै बैंकमा लागेको छ । नेपालका बैंकहरूसँग ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । तरलताको मात्रा धेरै हुँदा बैंक ब्याजदरमा कमी आएको छ । तर, कर्जा प्रवाह उत्साहजनक त विध्वंसका दिनअघिसम्म पनि थिएन । झन् त्यतिका विध्वंस भए पनि अझै संकुचन आउने जोखिम छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति चुलिएको छ । मतलब के हो भने देशले विदेशबाट आयात गर्न सक्ने क्षमता बलियो छ ।
विप्रेषण बढेको छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र फैलन सकेन । अब झन् कसरी तंग्रिएला भन्ने सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो । चुनावका लागि केन्द्रित भएर गठन भएको अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाललाई अर्थतन्त्रको जिम्मा सुम्पिएकी छन् । खनाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले गएको सरकारलाई चार सयबुँदे सुझाव दिएर अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन जुक्ति जुराएका थिए । अब उनी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा आफैं छन् ।
निजी क्षेत्रप्रति नेपाली समाज पहिल्यैदेखि नकारात्मक धारणा राख्दै आएको समाज हो, खनाल भने निजी लगानी राज्यका पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगाउनुपर्ने विचारका पक्षपाती हुन् । तसर्थ बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा ऋणपत्र लगानी औजारका माध्यमबाट भए पनि सरकारले परिचालन गर्न उनले नीतिगत र व्यवहारगत व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
<
p style=”text-align: justify;”>निजी क्षेत्रलाई सहुलियतको ऋणको व्यवस्थाबाट उत्साह भर्न सक्छन् । छोटो अवधिकै लागि आएका भए पनि अहिले खल्बलिएको वातावरणलाई संग्ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी अर्थमन्त्री खनालकै काँधमा छन् । बैंकहरूमा रहेको तरलताको सदुपयोग गर्न सरकारले पुनर्निर्माण बन्ड जारी गर्ने हो भने सरकारी लगानी बढाउनुका साथै बैंकहरूको तरलता समस्या समाधान गर्छ । अर्थतन्त्र तंग्र्याउने त्यो एउटा उपाय हुन सक्छ ।