Peoples News : विपक्षी दलका नेताहरू पनि ‘मत मिल्नेहरू’ सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र एमालेले एउटा कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको काम थाल्ने जनाएका बेला त्यसबारे साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरू पनि नजिक हुन थालेको विवरणहरू आइरहेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरू पनि ‘मत मिल्नेहरू’ एक ठाउँमा उभिने प्रयासका निम्ति अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको बताउँछन् । तर सत्ताधारी दलहरूले नै संविधान संशोधनबारे खासै ‘छलफल अघि नबढाएको’ देखिएकाले उनीहरूलाई खबरदारी गर्नेमा मात्र आफूहरूको प्रयत्न सीमित भएको विपक्षी नेताहरूले बताए । संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर संविधान संशोधन गर्दा प्राप्त ‘राजनीतिक र संवैधानिक उपलब्धि’ गुम्न सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्न विपक्षीहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि आश्यक पहल पनि गरिने र अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिनका लागि सहकार्य गर्नेमा उनीहरूको जोड देखिन्छ ।
मधेशका नेताहरू एउटै मञ्चमा
तस्बिर स्रोत,RSS
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अहिले संविधान संशोधनका माध्यमबाट दिइएको अधिकार पनि खोस्न सकिने भएकाले त्यसलाई रोक्न सबै मिल्नुपर्ने बताएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनका मामिलामा एक हुनैपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका थिए । जनमत पार्टीका नेता शरदसिंह यादवले संविधान संशोधन मधेशले उठाइरहेका मागको विपक्षमा हुने देखिएको भन्दै सबै मिल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएदेखि नै त्यसप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन् । तर अहिले दुई ठूला दल मिलेर अधिकार अझ खुम्च्याउने हुन् कि भन्ने आशङ्का आफूहरूमा रहेको यादवले बताए । यद्यपि मधेशलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गर्ने दलहरू संविधान संशोधनका मामिलामा एक हुनैपर्नेमा उनले जोड दिए ।
माओवादीसहित विपक्षीहरू एक हुने सम्भावना कति ?
सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘प्रतिगमनतर्फ जाने गरी संविधान संशोधन गरिए ठिक नहुने’ चेतावनी दिइरहेका छन् । उनको दलका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा आफूहरू त्यसमा स्पष्ट रहेको र ‘पछाडि फर्कने गरी संशोधन गर्न खोजिए’ स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । उनले भने, “पछाडि फर्कनेतिर, जनताको अधिकार सङ्कुचित गर्नेतिर, प्रतिनिधसमा समानुपातिक [निर्वाचन प्रणाली] हटाएर राष्ट्रियसभामा मात्र सीमित गर्नेतिर जाने काम भयो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन र जनताले पनि स्वीकार्दैनन् । यद्यपि संविधान संशोधनबारे सत्तापक्षसँग वा प्रतिपक्षका दलहरू कसैसँग पनि ‘औपचारिक कुराकानी’ नभएको उनले बताए । तर हामी सबैसँग छलफल गर्छौँ र अग्रगमनतर्फ जानका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ,” उनले भने ।
स्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्छ भनेर भइरहेको बहसप्रति आफूहरूको समर्थन नहुने सापकोटाले स्पष्ट पारे । त्यसको साटो माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडान लिने उनको भनाइ छ । ‘प्राप्त अधिकार’ जोगाउनका लागि माओवादीले सबैसँग सहकार्य गर्ने उनको दाबी छ । ‘संविधान संशोधनबारे माओवादीसँग सहकार्य हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा यादवले चाहिँ ‘असम्भव’ भन्ने केही पनि नभएको बताए । उनले भने, “… तर केका विषयमा छलफल गर्ने भन्ने हो । कुरा मिल्नेसँग छलफल हुन्छ । प्रचण्डजी कुरा मिल्नेमा पर्नुहुन्छ कि नमिल्नेमा ? भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, “केही मिल्ला, केही नमिल्ला अब उहाँ कुन कित्तामा उभिनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ ।
सत्तापक्षको धारणा के छ ?
तस्बिर स्रोत,EPA
त्यसमा ‘. . .सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ कुरा उल्लेख थियो।
तर त्यसबारे पुस दोस्रो सातामा मात्र औपचारिक संवाद सुरु भएको देखिएको छ।
गत साता गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले ‘कांग्रेस र एमाले’ मात्रैले संविधान संशोधन चाहेर नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधानको दश वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलहरूसँग छलफल गरिने बताएका थिए।
“यसमा समय लाग्छ। भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन। तर अहिलेदेखि समीक्षा र अध्ययन सुरु गर्यौँ भने केही समयपछि, केही वर्षपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौँ,” लेखकले भनेका थिए । नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले मङ्गलवार हेटौँडामा पुगेर “सबैलाई समेटेर संविधान संशोधन गरिने” बताएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यसै साता दाङमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै “सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने” बताएका थिए । त्यस्तै गत साता कास्कीमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि “प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने” स्पष्ट पारेका थिए । उनले भनेका थिए, “सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । यस संयन्त्रको पहिलो काम संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियागत काम प्रारम्भ गर्नुहुनेछ । savar
