सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन : विज्ञ

Peoples News (मधेश प्रदेश न्युज व्युरो) : राजनीतिशास्त्रका एक जना अवकाशप्राप्त प्राध्यापक गजेन्द्र ठाकुर चाहिँ प्रहरी समायोजनका विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् । उनी प्रदेशहरूले हालसम्म पाएका अधिकारको पनि सही सदुपयोग नगरेको र उनीहरूसँग आर्थिक स्रोत समेत नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिईकन सङ्घ सरकारलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । सङ्घीयता देशका लागि आवश्यकता हो र त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले सबै कुरामा सङ्घलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूसँग आर्थिक स्रोत नै छैन भने उहाँहरूले कसरी प्रहरी भर्ना गरेर तलब खुवाउनु हुन्छ ? उनले भने ।

प्रहरीको समायोजन भनेको आन्तरिक सुरक्षा मामिलासँग जोडिएको छ त्यसैले गर्दा पनि यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले आफूले अहिले पाइरहेका कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा गरेर सबल भएपछि मात्र यस्ता विषय उठान गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू कर्मचारी, प्रहरी र अन्य जनशक्ति नहुँदा तोकिएका वा दिइएका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । मधेसका मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, “पहिलो पाँच वर्ष पनि सभामुख भएर प्रदेशमा के भइरहेको छ भन्ने मैले हेरेकै हो । मलाई धेरै कुरा थाहा भएकै हो । त्यस बेला पनि सङ्घ सरकारहरू अनुदार भएर प्रदेशले पाएको अधिकार पनि दिएनन् । अहिले पनि हामीसँग न कर्मचारी छ न प्रहरी छ न त आवश्यक परेको ठाउँमा जनशक्ति नै छ अनि कसरी काम गर्नु हामीले ?