Peoples News (मधेश प्रदेश न्युज व्युरो) मधेससहित धेरै प्रदेशहरूले प्रहरीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ऐनहरू बनाइसकेका छन् । यद्यपि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनेको भन्दै प्रहरी समायोजन गरेको छैन । तर प्रदेशका अधिकारीहरू सङ्घीय प्रहरी ऐन नबने पनि प्रहरी समायोजनमा बाधा नपर्ने दाबी गर्छन् । मुख्यमन्त्री यादवसँगै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएन आएका मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, “कानुनले रोक्छ भन्ने कुरा त बहाना मात्र हो । प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक दुई वटा सङ्घीय कानुनहरू बनिसकेका छन् ।
हामीले पनि कानुन बनाइसकेका छौँ । समायोजन रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ सालमै र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (0कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ सालमै आइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नभएको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले पनि प्रहरी समायोजन ऐन आए लगत्तै लागु हुने त्यसैमा व्यवस्था भएको तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई लागु गर्न नचाहेकाले समस्या भएको बताए । उक्त ऐनमा त्यो प्रमाणीकरण भएको ८औँ दिनदेखि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिका प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रहरी समायोजनका लागि पटकपटक सङ्घ सरकारलाई दबाव दिँदै आएका थिए । उनीहरूले अदालतलाई गुहार्नेदेखि आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका थिए । तर हालसम्म पनि त्यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।