Peoples News (मधेश प्रदेश न्युज व्युरो) : मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका थिए ।
उनले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समय सीमा तोकेरै माग अगाडि सारिएको बताए । प्रदेश सरकारले शासन गर्न थालेको ६ वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित एकल अधिकार दिन सङ्घ सरकार तयार छैन । त्यसैले हामीलाई काममा समस्या भइरहेको छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने । यो विषयमा आन्दोलन, कानुनी प्रतिवाद र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वकर्तालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन । त्यसै कारण यो पटक वारपारको लडाइँ लड्ने गरी हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।
बुधवार त्यस्तो चेतावनी दिएका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसहित बिहीवार आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एउटा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । उनले भने, “सङ्घ सरकारले कानुन बनेको छैन वा अन्य बहाना गरेर प्रहरी समायोजन नगर्नु भनेको सङ्घीयता विपरीतको गतिविधि हो । यसको अरु कुनै उद्देश्य छैन गृहमन्त्री बन्ने नेताहरूले देशभरिको प्रहरी चलाएर आफूखुसी गर्ने र गलत कार्य गर्ने नियत राखेका छन् । यद्यपि उक्त आरोपलाई सङ्घ सरकारले खण्डन गर्दै आवश्यक कानुनहरू बनाएर प्रहरी समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ । यादवले ३० दिनको समय सीमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई समायोजन प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् । त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न उक्त प्रदेशका सबै दलहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ ।