Peoples News (मधेश प्रदेश न्युज व्युरो) : मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न सङ्घ सरकारले आगामी ३० दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया सुरु नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । मधेस सरकारको उक्त कदमसँगै प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मामिला फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । मधेसबाहेकका अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि उक्त विषयमा पटकपटक सङ्घ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
बिहीवार बुझाइएको ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा सङ्घीय निजामति र प्रहरी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा एवम् अभियोजनसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् । सङ्घीयता पक्षधर कैयौँले सङ्घ सरकारले प्रहरी समायोजनलाई अघि नबढाउनुलाई उसको सङ्घीयता विपरीतको कार्य र अनुदार प्रवृत्ति भन्दै आएका छन् । यद्यपि एक जना राजनीतिशास्त्रीले “प्रदेशहरूसँग आवश्यक आर्थिक स्रोत नभएको र प्रहरीको समायोजनमा आन्तरिक सुरक्षाको मामिला जोडिएकाले” सङ्घले समायोजनमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने बताए । प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारलाई दबाव दिनुको साटो आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।