People’s News : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा आयोजना हुँदै आएको सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक यो वर्ष पनि हुन नसकेको नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले बताएका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा दक्षिण एशियाका आठ राष्ट्र सदस्य छन् । न्यूयोर्कबाट कुरा गर्दै मन्त्री साउदले सार्क राष्ट्रका केही देशहरूले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको बताए । परराष्ट्रमन्त्री साउदले बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका देशहरूको नाम भने खुलाएनन् । सार्क र बिमस्टेकका साइडलाइन बैठकहरू तय गरिएको थियो । तर हाम्रा सबै सदस्य राष्ट्रहरू त्यो बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ,” मन्त्री साउदले भने ।
सहमतिले मात्रै सम्पन्न हुन सक्ने यस्ता बैठकहरू तत्काल हुन कठिन भएको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । नेपालपछि १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको भए पनि सन् २०१६ को अन्त्यतिर जम्मु-कश्मीरको उरीमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि भएको आक्रमणको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै भारतले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन गर्न चासो दिएको छैन । सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एशियाली र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरू सदस्य रहेको बिमस्टेक सक्रिय हुँदै गएको छ । लामो समय बडापत्रबिनै रहेको यो सङ्गठनले गत वर्ष पारित गरेको बडापत्र विभिन्न देशहरूले अनुमोदन गरिरहेका छन् ।
सुखद अनुभूति होइन
सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सार्कको महासचिव रहेका अर्जुनबहादुर थापा महासभाको साइडलाइनमा समेत यसको बैठक नहुनु “सुखद अनुभूति नभएको” बताउँछन् । यसअघि सन् २०१९ महासभाका बेला सार्कका मन्त्रीहरूको बैठक भएयता कोभिड महामारीका कारण त्यस्ता बैठकहरू भएका छैनन् । भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्क निष्क्रियजस्तै भएको छ । यसअघि कोभिड महामारीको समयमा सार्कमार्फत् भारतले आयोजना गरेको सरकार प्रमुखस्तरीय भर्चूअल बैठकमा पाकिस्तानले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई उपस्थित गराएको थियो । अरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा पनि सबै देशहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदैन तर त्यस्ता सङ्गठनका सवालमा उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्,” थापा भन्छन् ।
तर दक्षिण एशियामा भएको एउटै मञ्च पनि दुई देशको असमझदारीका कारण निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो । सार्कको अध्यक्षका हैसियतले सार्क राष्ट्रहरूका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकका लागि नेपालले प्रयास गर्दै आएको थियो । यो वर्ष पनि नेपालले बैठकका लागि पहल गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री साउदले यसबारे भने, हामीले पहल गरेको हो । तर अहिले यसको सम्भावना देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री साउदसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अहिले न्यूयोर्कमा छ । राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले सम्बोधन गर्ने महासभाको प्रमुख सत्रका नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले के गर्दै छ
राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले महासभाका अतिरिक्त विभिन्न समूहका बैठकहरूमा पनि सहभागिता जनाएको छ । सन् २०२६ बाट विकासशील देशहरूको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको नेपाल अहिले अल्पविकसित देशहरूको समूहको अध्यक्ष छ। उक्त समूहमा रहेका देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री साउदले गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने पनि तय भएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए ।
महासभामा नेपालले चर्चा गर्ने विषय
परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्ने छन् । नेपालका महत्त्वपूर्ण अनुभव सुनाउँछौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूबारे पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ र यो संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता राख्छौँ,” उनले भने । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तात्कालिक नेकपा माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता गरेको थियो । तर माओवादी मूलधारमा आएपछि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन र पीडितहरूलाई न्याय दिन पहल गर्ने भनिएका सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनेबारे विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुनी शून्यता हुँदा लामो समयदेखि दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन् ।
विकसित देशहरूले पुर्याउन सक्ने सहयोग
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित देशहरूलाई विकसित देशहरूले गर्नुपर्ने सहयोगबारे पनि चर्चा गर्ने साउदले जानकारी दिए । पछाडि परेको समूहलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने दायित्वबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन, यो साझा प्रतिबद्धताको विषय हो भन्ने कुरालाई पनि सशक्त ढङ्गले उठाउँछौँ,” मन्त्री साउदले भने । अल्पविकसित राष्ट्रका चुनौतीहरूलाई एकताको माध्यमबाट सामना गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्ने उनले जनाएका छन् । यसबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालसहित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि विकसित देशहरूले पुर्याउन सक्ने सहयोगको मुद्दा पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ ।
हिमाल बचाउने कुरा
सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित कैयौँ अग्ला हिमालहरूको देश नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र अन्य साइडलाइन बैठकहरूमा हिमालको संरक्षणको विषयमा पैरवी गर्ने मन्त्री साउदले बताएका छन् । पृथ्वीको हिमाली भूभाग प्रदूषणमा सबैभन्दा कम योगदान पुर्याउने क्षेत्र हो । यो भूभाग पृथ्वीको सुरक्षाका लागि र वातावरण सन्तुलनका लागि संवेदनशील छ यसमा हामी संसारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, उनले भने । नेपालले विश्वव्यापी रूपमा हिमालयलाई बचाउने अभियानको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दाबी गर्ने उनको भनाइ छ । …