पिपुल्स न्युज १७ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रवार गृहमन्त्रीको रुपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रुपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले आफूले गरेको यो निर्णय पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए ।
श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् ।
मैले पदबहाली गर्दा दुईवटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो दुईवटै विषय प्रस्तावको रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्री, सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ । र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ । त्यो मन्त्रिपरिषद् जान्छ ।’
उनले मातहतका कर्मचारीहरुलाई समयको पालना गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने उनले बताए । कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन पनि उनले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको कमाण्ड समालेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ यसअघि २०६८ मा केही दिन गृहमन्त्री भएका थिए । २०६८ मा २८ दिन गृह मन्त्री बनेका श्रेष्ठले शुक्रवार दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका हुन् ।
पुस ११ मा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा गृहको जिम्मेवारी दिए । गृह मन्त्री श्रेष्ठले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् । उनले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठनको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ १८ वर्ष भूमिगत भए । भूमिगत हुँदा ‘प्रज्ज्वल’, ‘नरेन्द्रमान’, ‘दिपक’, र ‘प्रकाश’ नामबाट उनले राजनीतिक गतिविधि गरेका थिए । श्रेष्ठ २०६५ मा सार्वजनिक भएका हन् । गोरखाको जौबारीमा जन्मे हुर्केका नारायणकाजी काठमाडौँको बालाजु स्थित सिद्धार्थ वनस्थलीको पूर्व शिक्षक हुन् । केही समय उनले हेल्थपोष्टमा पनि काम गरेका थिए । श्रेष्ठसँग पत्रकारिताको पनि अनुभव छ । राजनीतिसँगै उनले मूल्याङ्कन र गर्जन पत्रिकाको सम्पादन गरेका थिए ।
त्यतिवेला ‘फलामे ढोका’ मानिने एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुने बेलामा श्रेष्ठको उमेर पुगेन । उमेर नपुगेपछि उनको जन्ममिति थप गरिएको थियो । उनले १५ वर्षमै एलएलसी पास गरेका हुन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठको चार पुस्ता अगाडिको पुर्खा उपत्यकाको पाटनबाट जौबारी पुगेको थियो । पाँच दाजुभाई मध्ये उनी ठुलोकान्छो हुन् । श्रेष्ठले १० कक्षासम्म गाउँकै स्कुलमा पढेका थिए । उनले जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका नारायणकाजीले मेडिकल साइन्सको पनि प्रारम्भिक शिक्षा लिएका छन् ।
निकटस्थहरुका अनुसार उनी अनौपचारिक अध्ययनलाई बढी जोड दिन्छन् । श्रेष्ठले दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादबारे गहिरो अध्ययन गरेका छन् । लेनिनले लेखेको ‘राज्य र क्रान्ति’ उनलाई मनपर्ने पुस्तक हो ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले ४ वटा पुस्तक लेखेका छन् । उनको क्रान्तिकारी माक्र्सबाद र नेपाली क्रान्ति भाग—१, माघ १९ र क्रान्तिकारी कार्यनीति, माओवादी र माओवादी जनयुद्घबारे तथा क्रान्तिकारी माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति –भाग २ पुस्तक प्रकाशित छन् ।
श्रेष्ठ सानोदेखी नै विद्रोही स्वभावका थिए । शुरुवाती राजनीतिक जीवनमा नेपाली कांग्रेसका सक्रिय श्रेष्ठ कांग्रेसले सामन्तवादसँग सम्झौता गरेको भन्दै कम्युनिस्टमा आन्दोलनमा लागेका हुन् ।
कलिलो उमेरमै जेल
श्रेष्ठ सानो उमेरमै जेल परे । २०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थी गतिविधिमा लागेको भन्दै उहाँलाई पक्राउ गरेर सेन्ट्रल जेलमा राखिएको थियो । त्यहाँबाट छुट्नासाथ उनलाई फेरि पक्राउ गरेर गोरखा जेलमा राखिएको थियो । २०४५ मा राजकाज मुद्दामा उनलाई ललितपुरस्थित डिएसपी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो ।
नेकपा चौथो महाधिवेशन (चौम)मा संगठीत श्रेष्ठलाई गोरखाका कम्युनिस्ट नेता श्रीनाथ अधिकारीले २०३८ सालमा पार्टी सदस्यता दिएका थिए । मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाबीचको मतभेदले ०३९ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि उनी चौमको काठमाडौँ जिल्ला समिति सदस्य भए । श्रेष्ठ २०४३ सालतिर केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् ।
२०४८ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशाल, निर्मल लामा नेतृत्वको चौम, रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसालबीच एकता हुँदा श्रेष्ठ एकता संयोजन समितिको सदस्य थिए । एकतापछि ०४७ मा भएको एकता महाधिवेशनबाट उनी नेकपा(एकताकेन्द्र)को पोलिटब्युरो सदस्य चुनिए । २०५१ सालमा पार्टी विभाजित हुँदा श्रेष्ठले एकताकेन्द्रको सचिवको जिम्मेवारी पाए । पछि महासचिव भए ।
नेकपा(मसाल)सँग पार्टी एकता हुँदा मोहनविक्रम सिंह नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल)को महामन्त्री र उनी सह–महामन्त्री भए । २०६३ सालमा सो पार्टीमा विभाजन भएपछि श्रेष्ठ एकताकेन्द्र–मसालको महामन्त्री भए ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलन अघि भारतको सिलगुडीमा वाम पार्टीहरूको मिटिङ गराउन र १२ बुँदे सहमति गराउन श्रेष्ठले संयोजनकारी भूमिका खेलेका थिए । जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेकपा एकता केन्द्र–मसाल र नेकपा माओवादीको एकतासँगै श्रेष्ठ नेकपा माओवादीको उपाध्यक्ष भए ।