पिपुल्स न्युज संविधानले नै प्रत्यभूत गरेको अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा सहकारी घाइते अवस्थामा छ । व्यवस्थापकिय कमजोरी वा अनुचित लोभलाभमा परेर काम गरेका व्यवस्थापकहरुका कारण केही सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएपछि चारैतर्फबाट प्रहार हुन सुरु भएको छ ।
कुनै एक सहकारीले नराम्रो गर्यो भन्दैमा सबै सहकारीलाई एकै नजरमा हेर्न मिल्दैन एक दुई बाहेक अन्य धेरै जसो सहकारी राम्रो गर्दै गरेका छन् सदस्यले हेर्ने नजर, मिडियाले बोल्ने भाषा र सम्वन्धित निकायले गर्ने ढंग मिले मात्र सहि हुने छ
एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिन सुरु भएपछि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने श्रृंखला अनि निकायहरुकाबीच दोषारोपणको बाढी नै आउने गरेको देखिन्छ । मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्यहरूलाई नजर अन्दाज गरिदै आरोप प्रत्यरोपमा लाग्दा झनै प्रताडित अवस्थामा पुगेको जानकारहरुको बुझाई छ । सहकारीले आम सर्वसाधारणलाई अनावश्यक खर्च न्यूनिकरण गर्दै बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने, आर्थिक उर्पाजनका क्रियाकलापहरुमा सदस्यहरुलाई संलग्न गराउने,नेतृत्व विकास तथा महिला सशक्तिकरणमा पुर्याएको योगदानको कुनै लेखाजोखा भएको पाइदैन। सरकारको तर्फबाट उचित प्रवर्द्धन समेत गर्न नसकेको सहकारी जानकारहरुको आरोप छ ।
नामले नै सहकार्यको सेतु र सामाजिक मेलमिलापको आधारका रुपमा रहेको सहकारीले आर्थिक र सामाजिक दुबै विधाको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । तर अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाकाे आधारको रुपमा स्थापित सहकारी नै सरकारको उपेक्षामा पर्ने जानकारहरुको भनाई छ।
आवश्यक कानुन, नियम पूर्वाधार र जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गरेर सहकारीमा देखिएको बिकृती सुधार गर्नुपर्ने सरकारका बहालवाला मन्त्रीले नै सहकारी संस्थाले ठगी धन्दा गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिने गरेको पाइन्छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापले सहकारी क्षेत्रमा लागेको नराम्रो प्रहार आलो घाउमा नुनचुक भएको आरोप छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा विकृति भएको र धेरै ब्याज लिएर ठगी धन्दा गरेको आरोप लगाउने अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । सहकारी क्षेत्रमा सरकारको नै फितलो अनुगमन कै कारण समस्या निम्तिएको आरोप आउदै गर्दा सहकारी सहकारीको मोडलमा नचली साहुँकारी मोडलमा चलेको र बैंकिङ कारोबार गर्दै नाफा घाटाको आधारमा मात्रै चलेको जस्ता नकारात्मक अभिब्यक्ति दिएकी छिन । जसले प्रष्ट हुन्छ कि सरकारको नजरमा सहकारी कति महत्व छ भन्ने ?
समाजमा आर्थिक समृद्धिको कदम चाल्नको लागि योगदान रहेको क्षेत्रले यसरी बदनामी खेप्दै छ । सहकारीमा सुशासन र अनुशानमा समस्या छ । सहकारीमा देएिको बिकृतिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मन्त्रीले नै नकारात्मक प्रतिक्रया दिने गरेको पाइन्छ। व्यवस्थित र मर्यादित बनाउदै आर्थिक उन्नतीमा अग्रसर बनाउने पर्नेमा सरकार नै सहकारी क्षेत्रको बदनामित अभिब्यक्ति दिनमा खट्टिने गरेको जनकारहरुको बुझाई छ ।
समाजमा पुर्याएको योगदानलाई विर्सेर बदमासी गर्ने सहकारीको समाचारले प्राथमिकता पाउदा सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्र प्रसाद पण्डितले बताए । सकारात्मक विषय केलाउन भन्दा पनि नकारात्मक हल्लाको पछि लाग्ने प्रवृतिले सहकारी बदनामित भएका हुन्। संसारमा खराव कुरा धेरै बिक्छ । केहि सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेकै कारण सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर समुदायमा आधारित राम्रा सहकारीले समेत विभिन्न आक्षेप खेप्न परेको छ । “विधि पद्धति नमान्ने र दिएका सुझावलाई पनि नमानेर अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी समस्यामा पर्ने हो । त्यसमा सदस्यहरु सचेत हुनुपर्छ,” पण्डितले मेरोलगानीसँग भने ।
वित्तीय क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको विज्ञापन बोर्डले सहकारीमा बचत नगर्न प्रोत्साहित गर्ने आशय सहितको विज्ञापन प्रकाशन गर्नुले घाइते अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र थप आंततिक भएको छ। वित्तीय बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा नै विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने प्रति सरकार आफै सचेत नभएको आरोप छ।
प्रभावकारी नियमन नभएकै कारण सहकारी समस्यामा छन्। अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार मार्फत सहकारीको नियमन हुने व्यवस्था छ। तर नियमनकारी निकायमा सहकारी सम्बन्धी जानकार भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी फेरबदलको कारण नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरु बताउछन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको हाराहारीमा कुनै क्षेत्रको योगदान नरहेको सहकारी विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव प्रसाद बडालको दाबी छ । सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषय अत्यान्त न्यून रहेको बडालको बुझाई छ । सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि र इनोभेसको लागि सहकारीको प्रमुख योगदान छ । राज्यको लागानी न्यून भएको अवस्थामा पनि सहकारी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा राम्रो योगदान पुर्याएको बडालको दाबी छ ।
केही सहकारीले गल्ति गरेका छन् । पशुपतिको दर्शन गर्न जाने मध्ये एक जनाले जुत्ता चाेर्याै भन्दैमा सबै दर्शनार्थी चोर भन्न मिल्छ ? र त्यसै सहकारीमा पनि केही सहकारीहरुको बदमासीले गर्दा सबै सहकारी खराब छन भनेर चित्रण गर्न खोजिनु घातक रहेको ठम्मयाई छ । सहकारीको गतिशिलताका लागि केही कानुनहरु तगारा भएका छन् । उक्त कानुनी बाधाहरुलाई फुकुवा गर्नको लागि मन्त्रालयबाट कुनै चासो दिन नसकेको बडालको आरोप छ ।
सहकारीको मूल उद्देश्य समुदायमा भएका सानो सानो बचतलाई संकलन गर्दै समुहकै सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतीमा केन्द्रित भएका हुन्छ । यसले समाजमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई वित्तीय साक्षरता मात्रै नगराएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पनि उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ । सानादेखि ठूला व्यवसायहरु पनि सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन भएका छन् । सहकारीले समाजको लागि ८० लाख सदस्य मध्ये ५६ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ। सहकारी मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा ८८ हजार भन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा १२ लाख भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन्।
यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा उपलिब्ध हासिल गर्न नसक्दा र सुशासन सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ र संस्थाहरु लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो नभएको आरोप आउने गरेको छ ।
यावत कमीकजोरीहरुलाई सुधार गर्दै यावत चुनौती र विकृतिहरूलाई चिर्दै यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र नियमनमार्फत सुशासनयुक्त क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ । होइन भने अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि राज्यको धेरै श्रोत साधन र समय खर्चिनु पर्ने हुँदा समयमै त्यो नकारात्मक प्रभावबाट जोगिन सहकारी अभियान र सरकार सचेत रहन जानकारहरु सुझाउछन्।