पिपुल्स न्युज एजेन्सी : ऋणले लंकाको खेल बिगार्यो विगत एक दशकमा श्रीलंकाका सरकारहरूले ठूलो मात्रामा ऋण लिएका छन्, तर त्यसको सही उपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग गरेका छन्।
सन् २०१० देखि श्रीलंकाको विदेशी ऋण लगातार बढेको छ, श्रीलंकाले सबैभन्दा धेरै ऋण चीन, जापान र भारतबाट लिएको छ,
सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए, यो चीनको ऋण भुक्तानीको सट्टामा गरिएको थियो, त्यस्ता नीतिहरूले उनको पतन सुरु गर्यो,
यस बाहेक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाको पनि रकम तिर्न बाँकी छ, यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि ऋण लिइएको छ,
सन् २०१९ मा एसियाली विकास बैंकले श्रीलंकालाई ‘ट्विन डेफिसिट इकोनोमी’ भनेको थियो, ट्विन डेफिसिट भनेको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आयभन्दा बढी हुनु हो,
श्रीलंकाको निर्यात आम्दानी १२ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ भने आयातबाट हुने खर्च २२ अर्ब डलर अर्थात् व्यापार घाटा १० अर्ब डलर रहेको छ,
श्रीलंका औषधि, खाद्यवस्तु र इन्धन जस्ता आवश्यक पर्ने लगभग सबै कुराको आयातमा धेरै निर्भर छ, यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा अभावका कारण अत्यावश्यक वस्तु किन्न सकेको छैन,
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति विगत दुई वर्षमा तीव्र रूपमा घटेको छ। यस वर्षको मे महिनाको अन्त्यसम्ममा श्रीलंकासँग १ अर्ब ९२ करोड डलर मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी रहेको छ भने २०२२ मा नै करिब ४ अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी छ,
ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार श्रीलंकालाई आगामी ६ महिनामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्न ६ अर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ,
मे महिनामा श्रीलंकामा मुद्रास्फीति ३९ प्रतिशत पुगेको छ, त्यस्तै श्रीलंकाको मुद्रा गत वर्षको तुलनामा ८२ प्रतिशतले घटेको छ,
एक डलरको मूल्य करिब ३ सय ६२ श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ भने एक भारतीय रुपैयाँको मूल्य ४ दशमलव ५८ श्रीलंकाली रुपैयाँ पुगेको छ ।
कर कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कर कटौतीको लोकप्रिय खेल खेले । तर यसले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्यायो। एक अनुमानका अनुसार यसले श्रीलंकाको कर आम्दानीमा ३० प्रतिशत कमी आएको छ, अर्थात् सरकारी खजाना खाली हुन थालेको छ ।
सन् १९९० मा श्रीलंकाको जीडीपीमा करबाट हुने आयको अंश २० प्रतिशत थियो, जुन २०२० मा १० प्रतिशतमा झरेको छ। राजपक्षेले कर कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा कर सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको थियो।