पिपुल्स न्युज : अनुदान, सुबिधा र ऋण सबै तिर मात्र पहुचवालाको पहुच यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले टीएमएस (गाई, वस्तुको तयारी दाना बनाउने मशिन) अनुदानमा दिने कार्यक्रमको सूचना निकाल्यो । रूपन्देहीको सैनामैना–४ पर्रोहामा ५०० भन्दा बढी बाख्रापालन गरेका प्रेमसागर पौडेलले सूचना देखे ।
कूल २ करोडको मशिनमा १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको अनुदान थियो । पौडेलले टीएमएसका लागि भेटनरी कार्यालय भैरहवामा सबै प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिए तर उनको निवेदन छनोटमा परेन । पौडेलले भने, ‘वास्तविक किसानलाई टीएमएस दिनुपर्छ भनेर तत्कालीन कृषिमन्त्री आरती पौडेललाई पनि सोधें, केही बोल्नुभएन । अन्ततः त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन । किसानलाई आएको कार्यक्रम कहाँ गयो कहाँ ?
नमूना बाख्रापालन गरेका पौडेलको सैनामैना कृषि उद्योग छ । त्यसअघि पनि २५ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदानको कार्यक्रम थियो । त्यो पनि छनोटमा परेन । यहाँका किसानहरूका लागि अनुदानका कार्यक्रमका आउँदैनन् । मन्त्री, कर्मचारी र सत्तामा रहेकाहरूको लागि अनुदान र कार्यक्रम बन्ने हुन् । यहाँ वास्तविक किसान रूनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–४ का बाख्रापालक किसान राजगोपाल अधिकारीको विनय कृषि फार्ममा १०० बाख्रा छन् । उनले प्रदेश सरकार बनेपछि ल्याइएका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमका लागि ‘प्रपोजल’ बनाउन खोजे तर मागेको पुर्याउनै सकेनन् । मागेको प्रपोजल बनाउन नसकेर धेरै पटक फालिएँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यका अनुदानका कार्यक्रम असली किसानका लागि छैनन् । असली किसान गोठमै सीमित छ । बिचौलिया र ‘प्रपोजल’ तयार पारेर तथ्यांकमा किसान देखिनेले अनुदान खाएका छन् ।’
२०७२ सालदेखि व्यावसायिक मासु उत्पादनसँग जोडिन बाख्रापालनमा लागेका उनले यस वर्षदेखि कुखुरापालन पनि थालेका छन् । अधिकारी थप्छन्, ‘देशमा केही गर्छु भन्ने किसानलाई अनुदान भन्ने कुरा आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । नेता र कर्मचारीसँग ‘लिंक’ हुनेहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर अनुदान खान्छ । वास्तविक किसान चाहिँ जिल्लाराम !’
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–७ का किसान अशोककुमार श्रेष्ठको लोटस एकीकृत कृषि तथा पशुपालन फर्ममा ९० वटा बाख्रा छन् । श्रेष्ठसहित केही किसानले बाख्रा मिसन कार्यक्रमका लागि लागत साझेदारी अनुदान कार्यक्रममा निवेदन दिए तर उनीहरू छनौटमा परेनन् । उनले भने, ‘कार चढेर मन्त्रालय छिर्नेहरूले अनुदान पाउने रहेछन्, हामी किसानलाई म्याद सकिएपछि बल्ल थाहा दिन्छन् ।’
वास्तविक किसानलाई राज्यले दाना, औषधि, प्रयोगशाला, चिकित्सक उत्पादन अनुदान दिए किसान धेरैमाथि उठ्ने श्रेष्ठले बताए । ‘नेताको खल्तीका मान्छेले अनुदान लिन्छन्, कृषकले पाउँदैनन्, यही त छ विडम्बना ! यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । वास्तविक किसानका हातमा राज्यका अनुदानका कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् ।
२०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएसँगै कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिन थाल्यो । कृषियोग्य भूमि पर्याप्त र सिँचाइको राम्रै सुविधा भएको प्रदेशमा कृषि पेशामा किसानलाई टिकाउँदै उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर सरकार बनेसँगै लुम्बिनीमा किसानलाई जोड्ने कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू प्रभावहीन देखिएका छन् ।
सरकारले दिने कृषि अनुदान रकममा पहुँचवाला र राजनीतिकर्मीका आसेपासेको संलग्नता मात्र देखिने गरेको आरोप छ । जसले गर्दा वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुगेर दुरूपयोग र असफल जस्तै देखिएको बताइन्छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएका हरेक किसानलक्षित कार्यक्रम असफल जस्तै देखिन्छन् । प्रदेश कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, सुलभ कर्जा सहजीकरण, ब्याजमा अनुदान, करार खेती, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन जस्ता किसानलक्षित कार्यक्रमहरूमा मन्त्रालय असफल देखिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीले मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई विशेष जोड दिइने दाबी गर्छन् । अनुदानका विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयले कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई अनुदानमा प्रोत्साहन गर्दै १ लाखदेखि १ करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने आवधिक योजनाको लक्ष्यसहित काम थालिए पनि त्यो प्रभावहीन जस्तै बनेको छ ।
गत वर्ष ल्याएको उद्यमी ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि बाँकेका ४६ जना उद्यमीले सिफारिस पाए तर अनुदान रकम पाएनन् ।उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कतैबाट अनुदान नपाएका उद्यम गर्न चाहनेका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत ऋण रकम लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर अधिकांश उद्यमीले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनुदान लिनै सकेनन् ।
लुम्बिनीमा कूल १९ लाख ६९ हजार ७७६ हेक्टर भूमिमध्ये खेतीयोग्य क्षेत्र ६ लाख ४४ हजार ४९० छ । खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतिशत भूमिका खेती गरिन्छ, जसमा ५० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पनि छ ।कृषिमा समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृंखलामार्फत गुणस्तरीय ग्रामीण वित्तीय सेवामार्फत कृषिलाई व्यावसायिक बजारसँग जोडेर नाफामूलक तथा प्रतिस्पर्धी कृषि उद्यमको विकास गर्ने गरी कृषि विकास बैंकले पनि कार्यक्रम ल्याएको वरिष्ठ शाखा अधिकृत सीमा वन बताउँछिन् ।
उनी बैंकले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत जीविकोपार्जन सुधार ल्याउँदै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आएको कार्यक्रम किसानले लिने बताउँछिन् । मन्त्रालयका अधिकृत मेघदेव पन्तले प्रदेश अगाडि सारेका विभिन्न योजनाले किसानलाई छुन नसकेको स्वीकार गरे ।‘केही प्रक्रियाहरू झन्झटिला भए । केही मन्त्रालयमा योजनाहरू राख्दा मन्त्रीकै बढी हस्तक्षेप भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी कार्यालयमार्फत गरेको छ । केही अनुदान उपयोगी नै छैनन् । केही योजनाहरू त प्रतिवाद गर्दागर्दै समेत राखियो,’ पन्तले भने ।गत कात्तिकमा धान भित्र्याउने समयमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको प्रदेश सरकारले त्यो पनि हालसम्म किसानले पाएका छैनन् । लोकतन्त्र बाट साभार