Peoples News : काठमाडौं, ४ साउन । भाद्र २ गते यताको नियमित बुलेटिनले कोराना संक्रमणको स्थिति अनपेक्षितरुपमा खराब हुँदै गएको संकेत गर्दछ । भाद्र २ गते १०१६ थप नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए भने ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । भाद्र ३ गते ६८१ जना थप संक्रमित भेटिए भने ६ जनाको मृत्यु भयो । भाद्र ४ गते ७०७ संक्रमित थपिएको र ६ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित मानिँदै आएको थियो । विश्वका कयौं देशहरुसँग तुलना गर्दा त्यस्तो भनाईमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरु थिए । अमेरिका, भारत, ब्राजिल, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटालीजस्ता विश्वका सम्पन्न, ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको तुलनामा नेपालको कोरोना प्रतिरोध रणनीति सफल छ भन्ने दाबी सरकारी पक्षबाट गरिँदै थियो ।
कोरोना नियन्त्रणका यी खराब उदाहरण मात्र थिएनन् । ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्याण्ड, चीन, अष्ट्रेलियाजस्ता कतिपय देशहरुले प्रारम्भदेखि नै उल्लेखनीय सफलता पाएका थिए । नेपालले यी सबै देशहरुका राम्रा पक्ष के हुन् र नराम्रा पक्ष के हुन्, नेपालका लागि कस्ता रणनीतिहरु बढी उपयोगी हुन सक्दछन् भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्न जरुरी थियो ।
नेपाल सरकार कोरोना स्वास्थ्य संकटप्रति बिल्कुल असंवेदनशील थियो, सरकारले केही गरेन भन्ने हैनन् । जति नै संवेदलनशील र जनप्रेमी सरकार भएको भए पनि नेपाल यो महाव्याधीबाट अछुत रहन सम्भव थिएन । तर, सरकारले ठीक समय ठीक रणनीति अबलम्बन गर्न सक्यो कि सकेन ? यो प्रश्न भने विचारणीय छ । सरकार चुक्यो नै भने पनि कहाँकहाँ नेर चुक्यो र अब त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपा सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या कोराना स्वास्थ्य संकट कस्तो हो ? भाइरसको चरित्र के हो ? यसले कस्तोकस्तो चरणमा कस्तोकस्तो रुप लिन सक्दछ भन्ने एक समग्र विश्लेषण गर्न नसक्नु हो । यदि यस्तो बुझाई र तत्परता हुन्थ्यो भने नेपालले गत जनवरी मै एक विशेषज्ञ टोली चीन पठाउन, आवश्यक सूचना संकलन गर्न, चिनियाँ अनुभवबाट सिक्न र सही रणनीति अख्तियार गर्न सक्दथ्यो । तर नेपालले त्यसो गरेन ।
नेपाल कोरोनाका लागि ‘ग्रिन जोन’ मा छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन चाह्यो । साथै भिजिट–२०२० का लक्षित कार्यक्रमहरु जारी राख्ने निर्णय गर्यो । यो नेपाल चुकेको पहिलो विन्दू थियो ।
दोस्रो गल्ती– हवाई उडानहरु रोक्न ढिलो गर्नुको मूल्य चुकाउनु परो । विश्वका धेरै देशहरु अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द गरिसक्दा पनि नेपालमा भइरहेका थिए । नेपाललाई अरु देशको तुलनामा एक प्राकृतिक प्रिभिलेज थियो । अरु देशहरुको जस्तो नेपालको सिमाना धेरै देशहरुसँग जोडिदैनथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा टुटाउने बित्तिकै नेपाल भारत र चीन बाहेक बाँकी सबै देशबाट आइसोलेट हुन्थ्यो । यहाँनेर पनि नेपाल चुक्यो तर यो मुख्य गल्ती भने हैन ।
मुख्य गल्ती भने तेस्रो गल्ती बन्न पुग्यो । त्यो भनेको ‘अर्ली लकडाउन’ र ‘डिले रेस्क्यु’ थियो । शुरुवातमा लकडाउन नै कोरोनाको उपचार हो कि जस्तो गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा ‘लकडाउन इज लकडाउन’ भन्दै यसले भाइरसको संक्रमण चक्र तोड्ने आश्वासन दिए । तर यो पुष्टि भएन । एकातिर लकडाउन कै बीचमा संक्रमण व्यापक बढ्यो भने अर्कोतिर भारतीय सीमानामा करिब दुई महिना अलपत्र नागरिकको ‘डिले रेस्क्यु’ हुँदा उनीहरु संक्रमित हुँदै नेपाल पसे ।
ती मानिस जो सीमानामा दुई महिना अलपत्र बसे, उनीहरुले एकातिर ठुलो दुःख पाए, अर्कोतिर संक्रमित भएर नेपाल पसे । प्रारम्भिक चरणमा भारतमा व्यापक संक्रमण थिएन । पहिलो चरणमा भारतबाट फर्किएका नागरिक आधा दर्जन पनि संक्रमण भेटिएको थिएन ।
यहाँनेर नेपाल र भारत सरकार एकआपसमा समन्वय गर्न चुके । नेपाल र भारत सरकारबीच संवादहिनताको स्थिति बन्यो । यसका केही वस्तुगत र केही आत्मगत कारण थिए । कालापानी लिपुलेक सडक र चुच्चे नक्साप्रकरण वस्तुगत कारण थियो भने । दूतावासले मेरो सरकार हटाउन खोज्दैछ र अयोध्या नेपालमै छ जस्ता प्रधानमन्त्री ओलीका गलत अभिव्यक्ति आत्मगत कारण थिए ।
भारतमा लकडाउन जारी रहँदै सरकारी समन्यवमा नेपालीहरुलाई फिर्ता गर्न सकिएको भए संक्रमण व्यापक हुनु अगाडि नै आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । भारतबाहेकका देशको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । अधिकांश देशबाट ‘डिले रेस्क्यु’ गरियो, त्यो नेपालका लागि घातक सिद्ध भयो ।
नेपाल चुकेको चौथो विन्दू कोरोना प्रतिरोधमा आम राजनीतिक सहमति नहुनु र सरकार नै अध्यादेश तथा दल विभाजन षड्यन्त्रजस्ता अनेक अवाञ्छित राजनीतिक चलखेल तिर लाग्नु हो । यसले राजीतिक दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बिगार्यो, नागरिकहरु सडकमा आउन बाध्य भए । सत्तारुढ दलकै सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण भन्दा आन्तरिक कलहमा सीमित भयो । यति ठूलो महामारीको बेला जुन उच्चस्तरको मानवीय संवेदना र राजनीतिक सहमति प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यहाँनेर पनि नेपाल चुक्यो ।
फलतः ११० दिन लामो लकडाउनबाट पनि कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । अर्थतन्त्र धरासायी भयो तर संक्रमणलाई राम्ररी रोक्न सकिएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको ढिलाई र तयारीमा भएको लापरवाही अर्को चुकेको विन्दू थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच कयौं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति समेत दिए । ती अभिव्यक्तिले देश अनावश्यकरुपमा मनोवैज्ञानिक तबरले विभाजित भयो । देशलाई अझ एकताबद्ध पार्नु पर्ने बेलामा अझै विभाजित मनस्थितितिर प्रेरित गर्नु हुन्थेन । नेपालीको प्रतिरोध क्षमता नै बलियो छ, हिमाली हावाले सबैथोक रोक्छ, बेसार पानीले सबै ठीक हुन्छ जस्ता अभिव्यक्ति वाञ्छित थिएन । स्वास्थ्य ज्ञान, विज्ञान र मानकसँग जोडिएका प्रश्नलाई यसरी हल्का बनाउन र राजनीतिकरण गर्न हुन्थेन ।
अब के गर्ने ?
जे जे भयो, त्यो समीक्षाको बिषय हो । त्यो उड्केर वा एकअर्कालाई गाली गरेर समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्न । यो बिषम परिस्थितिमा कस्ले कस्तो भूमिका गर्यो, त्यो जनताले बुझेकै होलान्, यथोचित समयमा मूल्यांकन गर्लान् ।
अहिले तत्काल निम्न कामहरु गर्न जरुरी छ-
एक– कोरोना प्रतिरोधमा राजनीतिक दलहरुबीच आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन, यो बिषम परिस्थितिमा कसैले पनि सडकमा समर्थक उतार्ने काम नगर्न, सूचना आदानप्रदान, विचारविमर्श र रणनीतिको विश्वस्नियताका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।
दुई– देशभरिका अस्पतालहरुलाई कोराना अस्पताल र अन्य अस्पताल गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । सबै अस्पतालमा २० प्रतिशत सिट कोरोना रोगीका लागि छुट्याउने नीति गलत छ । कोरोना अस्पतालका अन्य बिरामी अन्य अस्पतालमा सार्नु पर्दछ । अन्य अस्पतालमा कोरोना बिरामी लैजानु हुँदैन । सामान्यतः सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने र निजी अस्पतालमा वर्गीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तीन– नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण र अनुगमनलाई अझ बलियो बनाउनु पर्दछ । यस लगायत अरु कतिपय सवालमा भारत सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय राम्रो हुन जरुरी छ ।
चार– पर्याप्त क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाइनु पर्दछ । स्वास्थ्य सामग्रीको जोगाड र जाँचलाई अझ बढाउनु पर्दछ । स्वास्थ्य मानकहरुको अझ बढी प्रचार र पालना गर्न, गराउन जरुरी छ । नागरिकलाई दोष दिएर मात्र केही हुन्न । बानी परिवर्तन निक्कै गाह्रो कुरा हो । यसलाई प्रशासनिक तबरबाटै कडाई गर्न जरुरी छ । निषेधित कार्य गर्ने गराउने प्रतिको कार्वाही र दंडरिवाना अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
पाँच– संसद बैठकको आयोजना गरी सम्पूर्ण दल र सांसदहरुको सहमतिमा यो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण बजेटलाई कोराना प्रतिरोध बजेट घोषणा गर्नु पर्दछ । सामान्य चालू खर्च र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका सबै कार्यक्रम राखेज गरी कोरोना प्रतिरोध र आर्थिक प्याकेजमा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ ।
छ– कोरोना संकटपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक क्षति र शिथिलताको मुल्यांकन गरी आर्थिक राहत प्याकेज निर्माण गर्नुं पर्दछ । परिवारहरुको निजी सम्पति, बैंक व्यालेन्स, रोेजगार र आयको स्थिति विश्लेषण गरी जीवन धान्न नसक्ने परिवारलाई प्रतिपरिवार मासिक रु ५,००० आर्थिक अनुदान दिनु पर्दछ ।
यति गर्न सक्ने हो भने अझै गुन्जाइस् छ । अन्यथा आउने केही दिनभित्रै स्थिति धेरै बिग्रन सक्ने पछिल्लो तीन दिनको तथ्यांकले देखाउँछ ।