नेपाल मात्र होइन संसारभर जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहलाई अहिले यो महामारी शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । ‘दी इकोनोमिष्ट’ को रिपोर्टलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानून संक्रिय बनाएका छन् । जसलाई कार्यकारी प्रमुखलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ । यो पङ्तिकार अन्य देशका शासकले गरेका स्वेच्छाचारी र निरंकुशता तर्फ केन्द्रीत नभई आफ्नै देशको शासकले संकटलाई अधिनायकवादी अभिष्ट पूरा गर्ने योजना बारे थप प्रष्ट गर्न चाहन्छ । मुलुकमा आज दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यो कम्युनिस्ट कै नामको सरकार हो र , शक्तिशाली पनि । हुन त अक्सर शासकहरु संकटको मौका छोपेर अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्छन् । कतै यो सरकार पनि कम्युनिस्ट अधिनाकवाद तर्फ उन्मुख भैरहेको त छैन भन्ने आशंका आम जनमानसमा पर्न थालेको छ ।
कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भनेको बहुसख्यक जनताले आफ्नो हितको लागि अल्पसंख्यक पुँजीवादीहरुमाथि गरिने शासन हो । तर, हाम्रो मुलुकमा यसको ठिक उल्टो छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा औलामा गन्न मिल्ने शासकहरु, दलाल, पुँजीपती र नोकरशाहीले मुलुकलाई अधिनायकवाद तर्फ लगेका छन् । अर्थात आफ्नो मुठीमा राखेका छन् । मुलुक कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मर्म अनुसार हिडेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसको मर्म अनुसार नहिडेको कारणले सारा नेपालीहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । मुलुक यतिबेला कोरोनाको महामारीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने र कसरी महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला हो । अझ आगामी १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । सरकार, संसद र राजनीतिक दल, नेता बजेटमा जुट्नु पर्ने बेला हो । तर सत्ता हॉक्नेहरुमा अध्यक्षको कुर्सी र अधिकार हेराफेरी चलेकै छ । अध्यादेश जारी गरेर ४ दिनमै फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिक प्रश्न खडा भएकै हो ।
तर उनले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नुको सट्टा सत्ता र संसदीय दलमा वर्चस्वको हवाला लिएर म नै राज्य हुँ ,राज्य नै म हो भन्ने पुष्टि गर्न खोजे । यो उनको अधिनायकवादी यात्रा हो । उनको यात्रालाई त्यतिकै छोड्ने कि ब्रेक लगाउने सम्बन्धित पार्टी निकाय र आम जनताले गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । मुलुकको सत्तारुढ दल नेकपाले सचिवालयले अबका दिनमा पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार चल्ने, गुटका विभिन्न बैठकहरु नगर्ने, सवैले आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकताबद्ध भइ माथि बढ्ने घोषणा गरी वैशाख २५ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा सबै एजेन्डाहरुको बारेमा छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसको ४ दिनमै फेरि त्यो भन्दा उत्कर्षमा विवाद बल्झिएको छ ।
वैशाख २५ गतेको बैठकको लागि बसेको २४ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि विवाद चर्कियो र बैठक चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिरिए । पार्टी अध्यक्ष ओली र इतर पक्षकोबीचमा चर्काचर्की भएपछि बैठकको अध्यक्षता छोडेर प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले बैठकमा उठेका विधि र पद्धतिको कुरा सुन्न नसकेर ओली भाग्न खोजेको आरोपलमेत लगाए । प्रधानमन्त्री ओली एक पद एक मुख्य जिम्मेवारीको विपक्षमा रहेका छन् । तर बहुमत सचिवालय सदस्यहरु त्यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छन् ।