People’s News Kathmandu : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवहारले ‘बैंकिङ माफियाको संकेत दिएको छ । देशबाट सहकारीलाई बिस्थापित गरी बैंकलाई फाइदा पुर्याउने एक किसिमको अदृष्य योजना भएको आभास सहकारी क्षेत्रलाई हुन थालेको छ । देशको सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर अन्योलमा छ । बचतकर्ताको विश्वास जोगाउन गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण आफैं सहकारीहरू प्रति कठोर, असमान र शंकास्पद व्यवहार गर्दै आएको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ । सरोकारवालाहरू भन्छन् नियमनको नाममा नियन्त्रण, सुधारको नाममा संकुचन भइरहेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय लागू गरेका कडा मापदण्ड, पूँजी संरचना पुनःसमीक्षा, तथा दर्ता–नवीकरण प्रक्रियामा थपिएको जटिलताले साना तथा मध्यम सहकारीहरू थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । यी निर्णयहरू पर्याप्त परामर्शबिना, एकपक्षीय ढंगले गरिएको छ ।
प्राधिकरणको यस गैर जिम्मेवारी कार्यले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता अनिवार्य रूपमा बैंकतर्फ धकेलिन्छन् । यसले ठूला बैंकहरूलाई निक्षेप वृद्धि र बजार नियन्त्रणमा सहजता दिन्छ । यही कारण केही विश्लेषकहरूले प्राधिकरणको व्यवहार “बैंकिङ माफिया” अनुकूल देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रश्न उठेको छ के नियामक निकाय स्वतन्त्र छ, वा कुनै अदृश्य आर्थिक शक्तिको प्रभावमा सहकारी लाई बिस्थापित गर्न गठन भएका हुन ।
देशभरका सहकारी प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ गल्ती गर्ने सीमित संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा, सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नै अविश्वासको घेरामा राख्नु अन्याय हो । एक सहकारीकर्मीले भने, “बैंकहरूलाई सहुलियत, सहकारीलाई कडाइ यो कस्तो समानता बिज्ञ भन्छन नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको आवरणमा क्षेत्र नै कमजोर पार्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । सहकारी नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । यदि नियामक र सहकारीबीच विश्वासको पुल निर्माण भएन भने, त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्नेछ । सहकारी प्राधिकरण बैकिंग माफियाले नै गठन गरेका हुन कि भन्ने आशंका समस्त सहकारी क्षेत्रले गर्न थालेका छन । सहकारी, सहकारी संघसंस्थाहरु संग छलफल नगरी प्राधिकरणले यसरी एकलौटी नियम लाद्यन खोजे सहकारी संग आन्दोलन बाहेकका अन्य बिकल्प नरहने सहकारीकर्मीले बताउनु भयो ।
<
p style=”text-align: justify;”>तशर्थ प्राधिकरणले पनि आफु नै टुलो र आफुनै सही मानसिक्ताको त्याग गरी सहकारीसंगको सहमतिमा कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । अति गरे क्षति हुन्छ भन्ने उखान लागु नहोस ।