People’s News Kathmandu : कुनै निकाय एक्कासी गठन भई नियम लागु गर्दा त्यसले क्षेती मात्र गराउछ । हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बोर्डले सहकारीमाथि हस्तक्षेप बढाएको भन्दै अहिले सहकारी क्षेत्रभित्र असन्तोष चुलिँदै गएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बोर्डका पछिल्ला निर्णयहरूले सहकारीको स्वायत्तता, सदस्य–नियन्त्रित संरचना र स्थानीय व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
सहकारी अभियन्ताहरूका अनुसार नियमनको नाममा अत्यधिक हस्तक्षेप हुँदा सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ । सहकारी भनेको सदस्यद्वारा सञ्चालित संस्था हो, तर बोर्डका निर्देशनहरू माथिबाट थोपारिएको जस्तो देखिन्छ । एक केन्द्रीय प्रतिनिधिले बताए । नयाँ कार्यविधि, बारम्बारको अनुगमन, र व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले साना तथा मध्यम सहकारीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ । यस अघि पनि सहकारीहरुमाथि नगरपालिका, बिभाग, केन्द्रीय संघ, महासंघ, जिल्ला संघको नाममा हस्तक्षेप थियो नै अझ नियमन प्राधिकरण थपियो तर उग्र रुपमा यसले सहकारीलाई नत उठन दियो नत केही सोच्न झन खारेजी त्रास सृजना गरे ।
धेरै जसो यस्ता सहकारीहरु पनि छन जसले पुरानो समितिबाट भारी रकम तिरी सहकारी खरिद गरेका छन त्यसता सहकारीहरुले आफनो कागजात हस्तान्तरण गर्न गरौन मै ब्यस्त छ । कागजात प्राप्त गरेपछि संस्था नविकरण गरी नयाँ ढंगले चलाउने तर प्राधिकरणको बेमौसमी बाजाले नयाँ लगानी कर्ताको अवस्था के होला गुनासो पोखे र प्राधिकरणले आफनो रबैया नसच्याए देशभरी नै आन्दोलनको घोषण गरी कारोवार ठप्प पार्ने भने ।
प्राधिकरणको बेमौसमी बाजाका कारण ग्रामीण भेगका सहकारीहरूले प्रशासनिक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र आर्थिक भारका कारण दैनिक कामकाजमै समस्या भोग्न थालेका छन् । यि नियमले सहकारीमा सदस्यहरुमा विश्वासको संकट गहिरिँदै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विगतका केही आर्थिक अनियमिततापछि कडा नियमनको आवश्यकता रहेको तर्क बोर्ड पक्षले गर्दै आएको छ तर नियमन र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन गुम्दा सदस्यहरूको विश्वास झन् कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । अर्थविश्लेषकहरू भन्छन्, “नियमन पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो, तर यदि त्यसले संस्थालाई चलायमान हुनै नसक्ने बनायो भने त्यसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।
प्राधिकरणा कारण साना सहकारी धरापमा विशेषगरी कृषि, बचत तथा ऋण सहकारीहरू प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । अनिवार्य पूँजी संरचना, लेखा परीक्षण मापदण्ड र व्यवस्थापन पुनर्संरचनाका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै सहकारी निलम्बन वा खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । सहकारीकर्मीहरू भन्छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा सबै सहकारीलाई एउटै तराजुमा राखेर कारबाही गर्नु न्यायोचित हुँदैन । विशेषज्ञहरूको सुझाव छ चरणबद्ध सुधार नीति लागू गरिनुपर्छ । साना सहकारीका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइनुपर्छ । बोर्ड र सहकारीबीच संवाद संयन्त्र सुदृढ गरिनुपर्छ । यदि नियमन कडाइसँगै परामर्श र सहकार्यको ढाँचामा अघि बढेन भने सहकारी आन्दोलनमै जाने निराशा बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
सहकारी आन्दोलनलाई अनुशासनमा राख्ने प्रयास जरुरी भए पनि अत्यधिक हस्तक्षेपले आत्मनिर्भर र सदस्य–केन्द्रित संरचनालाई कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । अब प्रश्न उठेको छ—नियमन सुधारका लागि हो कि नियन्त्रणका लागि सहकारी प्राधिकरणको निर्णय र कडाइका विरुद्ध देशभर सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित हुने संकेत देखिन थालेका छन् । पछिल्ला नीतिगत कदमप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण विरुद्ध सहकारी क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । आक्रोश किन बढ्दैछ सहकारी प्रतिनिधिहरूका अनुसार अत्यधिक नियमन र हस्तक्षेप व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष दबाब साना सहकारीलाई एउटै मापदण्डमा कडाइ निलम्बन र खारेजीको धम्कीपूर्ण शैली यी कारणले सहकारीहरू आफूलाई “नियन्त्रणको घेरामा” परेको महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ—सुधारका नाममा स्वायत्तता कुण्ठित गरिँदैछ ।
आन्दोलनको संकेत केही जिल्लामा सहकारी संघ–संस्थाहरूले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउने, शान्तिपूर्ण धर्ना, र देशव्यापी समन्वय बैठकको तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यदि माग सम्बोधन नभए ठूलो आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिइएको छ । एक सहकारी अभियन्ताले भने, हामी नियमनको विरोधी होइनौं, तर एकपक्षीय निर्णय स्वीकार्य हुँदैन । संवाद बिना थोपरिएको नीति मान्य हुँदैन । सरकार र प्राधिकरणको तर्क प्राधिकरण पक्षले भने विगतका अनियमितता र सदस्यको बचत डुबेको घटनालाई मध्यनजर गर्दै कडा निगरानी अपरिहार्य भएको बताउँदै आएको छ । उनीहरूको तर्क छ—विश्वास पुनःस्थापना गर्न कडा कदम आवश्यक छ ।
टकराव कि संवाद विज्ञहरूका अनुसार यदि दुवै पक्ष अडानमै रहे आन्दोलन चर्किन सक्छ । सहकारी क्षेत्र देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले लामो टकरावले आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । अहिलेको अवस्था स्पष्ट सन्देश दिन्छ नियमन र स्वायत्तताबीच सन्तुलन खोजिएन भने आन्दोलनको ज्वाला थप चर्किन सक्छ । अब प्रश्न उठेको छ—समस्या समाधानका लागि वार्ता हुन्छ कि सडक संघर्ष संकटबाट बिस्तारै उठ्दै गरेका सहकारीहरूका लागि नयाँ दर्ता तथा नियमनका जटिल प्रावधानले झन् ठूलो चिन्ता थपेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विशेषगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले ल्याएको कडा दर्ता मापदण्ड र प्रक्रियागत झन्झटले समस्याबाट उकासिँदै गरेका संस्थाहरू फेरि दबाबमा परेका छन् भन्ने गुनासो बढ्दो छ ।
बिना अर्थ दर्ताको चटारो” भन्ने आरोप सहकारीकर्मीहरूको दाबी छ नयाँ दर्ता र पुनःदर्ताका लागि अत्यधिक कागजी प्रक्रिया, पूँजी, संरचना र प्राविधिक मापदण्डको कडाइ, छोटो समयसीमा, परामर्शबिनै लागू गरिएका नियम, उनीहरू भन्छन्, “अहिले प्राथमिकता सदस्यको बचत सुरक्षित गर्दै संस्था स्थिर बनाउनु हो । तर कागजी औपचारिकतामा अल्झाएर सञ्चालन नै असहज बनाइँदैछ । साना सहकारी बढी प्रभावित विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि र बचत–ऋण सहकारीहरू नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न संघर्षरत छन् । लेखापरीक्षण, सूचना प्रणाली, न्यूनतम पूँजी जस्ता प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निलम्बनको डर बढेको छ ।
<
p style=”text-align: justify;”>
नियमन कि बोझ विज्ञहरू मान्छन्—सुधार र पारदर्शिताका लागि नियमन आवश्यक छ । तर संस्थागत क्षमता नहेरी लागू गरिएका कडा प्रावधानले सकारात्मक उद्देश्य नै कमजोर बनाउन सक्छ । चरणबद्ध कार्यान्वयन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम बिना कडाइ गर्दा विश्वास पुनःनिर्माण” भन्दा “आत्मबल कमजोर” हुने खतरा देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र अहिले संवेदनशील मोडमा छ । सुधारका नाममा थपिएको बोझले यदि संस्था नै कमजोर बनायो भने त्यसको असर सदस्य, स्थानीय अर्थतन्त्र र विश्वासमाथि पर्ने निश्चित छ । अब मूल प्रश्न यही छ—नियमले सहकारी बलियो बनाउने कि थप संकटमा धकेल्ने ।