नगरपालिकाले कुनै गलत तरिकाले जनसमुदायलाई राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने, अनियमितता गर्ने वा कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू वा निकायहरूलाई कारबाही गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सक्छ:
१. जाँचबुझ र प्रमाण संकलन : उक्त कार्यका बारेमा गुनासो प्राप्त भएमा नगरपालिकाले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्छ। प्रमाण संकलन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण लिइन्छ।
२. कानूनी कारबाहीको सुरुवात : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनहरू अन्तर्गत उल्लङ्घन गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिन्छ। आवश्यक परेमा प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिइन्छ।
३. अनुगमन समिति गठन : नगरपालिकाले राजस्व संकलन र प्रशासनमा हुने अनियमितता रोक्न अनुगमन समिति गठन गर्न सक्छ। समितिले नियमित रूपमा कामको मूल्यांकन गर्छ र अनियमितता भेटिए कारबाही सिफारिस गर्दछ।
४. जवाफदेहिताको माग : गलत तरिकाले राजस्व तिर्न लगाउने कर्मचारी वा अधिकारीलाई कारण देखाउ सूचना जारी गरिन्छ। उचित जवाफ नआएमा निलम्बन, बर्खास्ती वा अन्य अनुशासनात्मक कारबाही गरिन्छ।
५. आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्ति : पीडित जनसमुदायलाई क्षतिपूर्ति दिन र कानुनअनुसार आर्थिक जरिवाना लगाइन्छ।
६. जनतालाई सूचना दिने : स्थानीय जनतालाई कानूनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइन्छ ताकि पुनः यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सकियोस् । उजुरी दिने सहज माध्यमहरूको व्यवस्था गरिन्छ।
७. सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शिता प्रवर्द्धन : नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गरेर समस्याको समाधान गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न सक्छ। नगरपालिकाले यी सबै कदमहरू स्थानीय र राष्ट्रिय कानुन अनुसार चालेमा गलत गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गरी न्याय दिलाउन सक्छ।