पिपुल्स न्युज : नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने खेलमा सबै भन्दा बढी भारतसंग नजिक तराईका जिल्लाका अपराधीक मानसिकता भएका युवाहरु नै सक्रिय रहेको देखिएको छ । अन्लाईन ठगि देखि नक्कली सर्टिफिकेट बनाउदा इकुभ्यालेन्ट गर्दा समेत खासै ठुलो चेकजांच नहुने भएकोले पनि नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने र लिने दुबैलाई सहजता भएको छ ।
सर्टिफिकेट बनाउने, लिने वा दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपालमा विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू छन् । नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी विषयलाई अपराधको रूपमा लिने प्रचलन छ, र यसमा निम्न कानुनी उपचार लागू हुन सक्छ :
१. फौजदारी अपराध अन्तर्गत कारबाही : नेपालको फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने वा प्रयोग गर्ने कार्य अपराध मानिन्छ ।धारा २७६ (कागजात किर्ते गर्ने): कसैले झुट्टा प्रमाणपत्र वा कागजात किर्ते गरेको पाइएमा,
पाँच वर्षसम्म कैद, वा रु. ५०,००० जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
२. साक्ष्य ऐन, २०३१ : नक्कली प्रमाणपत्र कुनै आधिकारिक कागजातको रूपमा प्रयोग गरेर झुट्टा दाबी गरेको पाइएमा, यसले साक्ष्य ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।
३. सार्वजनिक सेवा ऐन र कर्मचारी आचरण सम्बन्धी कारबाही : यदि नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोगबाट सरकारी जागिर वा सेवा प्रवेश गरेको पाइएमा : सम्बन्धित व्यक्तिलाई सेवा वा जागिरबाट निलम्बन गर्न सकिन्छ । उक्त व्यक्तिलाई सरकारी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति भराउन र फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिन्छ।
४. शिक्षा ऐन, २०२८ : शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको खण्डमा : सम्बन्धित शैक्षिक संस्था वा निकायले प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
५. प्रहरीमा उजुरी दिने : नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।प्रमाण जुटाएर मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिन्छ ।
६. अदालतमा मुद्दा दर्ता : नक्कली सर्टिफिकेटको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत, संस्थागत वा सामाजिक क्षति पुर्याएको छ भने पीडितले अदालतमा क्षतिपूर्ति र न्यायको लागि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ।
७. अनुसन्धान र प्रमाण संकलन. : प्रमाण जुटाउनका लागि सरकारी निकाय (जस्तै, शिक्षा मन्त्रालय, प्रमाणपत्र दिने संस्था) सँग सहकार्य गरिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता, पत्राचार, रेकर्ड आदि जाँच गरिन्छ।
८. कानुनी परामर्श लिने : यो प्रकृतिको मुद्दा प्राविधिक र कानुनी जटिलता भएको हुन सक्छ। त्यसैले वकिलसँग परामर्श लिएर थप प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्छ । यदि तपाईंले यस्ता विषयमा थप जानकारी वा सहयोग चाहनुहुन्छ भने, म सहायता गर्न तयार छु।